जायकवाडी पाणी हक्क संघर्ष समितीच्या वतीने परभणीत दि.16 नोव्हेंबर रोजी प्रचंड धरणे आंदोलनाची हाक …

जिल्ह्यात जायकवाडी प्रकल्पाचे लाभक्षेत्र 97 हजार हेक्टर.

0
67

https://youtu.be/_y2H1oBNmNA?si=8wcyOZUD1TCnpxAu

परभणी:न्यायालयाच्या स्थायी आदेशानुसार जायकवाडी प्रकल्पासाठी वरच्या धरणातून पाणीसाठा उपलब्ध करून देण्यासाठीच्या आदेशाचा भंग करून मराठवाड्याशी दुजाभाव केला जात आहे या विरुद्ध परभणी जिल्ह्यातील प्रमुख राजकीय पक्षांच्या पुढाकाराने बनलेल्या जायकवाडी पाणी हक्क संघर्ष समितीच्या वतीने दि 16 नोव्हेंबर रोजी प्रचंड सत्याग्रह व धरणे आंदोलन पुकारण्यात आले आहे.

गंभीर दुष्काळी परिस्थिती मुळे. दि 15 ऑक्टोबर रोजी जायकवाडी प्रकल्पात 44% पेक्षा कमी पाणीसाठा आहे तर माजलगाव प्रकल्पात केवळ 14 % पाणीसाठा आहे. यामुळे सिंचनासाठी आणि पिण्यासाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध नाही. मात्र जायकवाडी प्रकल्पाच्या वरच्या बाजूच्या मोठ्या धरणात सरासरी 90% पेक्षा जास्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे.

 जिल्ह्यात जायकवाडी प्रकल्पाचे लाभक्षेत्र 97 हजार परभणीहेक्टर असून डाव्या कालव्यावर पाथरी मानवत परभणी पूर्णा तालुके अवलंबून आहेत. उच्च न्यायालय आणि जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या 1/2014 प्रकरणी दिनांक 19-9-2014 मधील निकालानुसार व जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायदा 2005 नुसार जायकवाडी आणि माजलगाव प्रकल्पासाठी वरच्या प्रकल्पातून पाणी उपलब्ध करून देण्याची कायदेशीर जबाबदारी गोदावरी मराठवाडा सिंचन विकास महामंडळ यांची आहे. 15 ऑक्टोबर रोजीच्या पाणीसाठ्याच्या आधारे हिशोब करून 31 ऑक्टोबर पूर्वी समन्यायी पाणी वाटप पूर्ण करण्याचे बंधन राज्य शासनावर आहे. मात्र सदर प्रक्रियेत वेळकाढूपणा करण्यात आला. नगर-नाशिक मधील पाटबंधारे अधिकाऱ्यांनी आकडेवारी देताना घोटाळा केला सुरवातीला 13.5 TMC पाणी देण्याच्या अंदाजाला खो घालून 8.6 TMC पाणी सोडण्याचा आदेश कार्यकारी संचालक गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे मंडळाने 30 ऑक्टोबर 2023 रोजी जारी केला. मात्र हा आदेश देखील कायदा आणि सुव्यवस्थेचे कारण दाखवून अद्याप अमलात आणलेला नाही. यंदाच्या दुष्काळी परिस्थितीनुसार मराठवाड्यातील 8501 गावे टंचाईग्रस्त आहेत जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणास मजनिप्रा कायदा 2005 कलम 12(6)(c) तरतुदीनुसार दुष्काळी परिस्थितीत विशेष पाणी वाटा देण्याची देखील तरतूद आहे. या तरतुदींचा अवलंब करून जायकवाडी प्रकल्पासाठी आवश्यक पाणीवाटा वरच्या धरणातून तत्काळ उपलब्ध करण्यात यावा अशी मागणी सातत्याने करण्यात आलेली आहे.

जायकवाडी प्रकल्प कायमचा मोडीत काढण्याच्या दुष्ट हेतूने जायकवाडी प्रकल्पाचा कर्मचारी संख्या कमी करण्यात आलेली आहे सुमारे 70% पदे रिक्त ठेवण्यात आलेली आहेत 6 उपविभागापैकी 2 उपविभाग कार्यरत आहेत.

आवश्यक कालवे दुरुस्तीचा प्रस्ताव अद्याप तयार देखील करण्यात आलेला नाही. जायकवाडी प्रकल्पाचे व माजलगाव प्रकल्पाचे कालवे दुरुस्तीसाठी एक फुटकी कवडी देखील शासनाने तरतूद केली नाही असे प्रसिद्धी पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. 208 किमी पैठण डावाकालवा अत्यंत कमजोर झालेला असून या कालव्याची स्थापित वहन क्षमता साखळी किमी 122 वरील CR येथे 3300 क्युसेक्स क्षमता असताना केवळ ‪900-1200‬ क्युसेक्स क्षमतेने चालविला जातो हि वस्तुस्थिती आहे. त्याचप्रमाणे देखभाल दुरुस्ती अभावी उपकालवे आणि वितरिका यांची दुरावस्था करण्यात आलेली आहे. शेतचारी व कालव्यावरील गेट यामध्ये नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून उपयुक्तता आणि गतिमानता आणणे शक्य असताना निधी दिला जात नाही. अशाप्रकारे जायकवाडी प्रकल्प आणि शेतकऱ्यांचा पाणी हक्क कायमचा मोडीत काढण्याचा प्रयत्न खुद्द पाटबंधारे मंत्री आणि नगर-नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांनी राजकीय दबावाने चालविला आहे.

दुष्काळ जाहीर करताना परभणी जिल्ह्यातील गंभीर परिस्थितीत पावसाचा 21 दिवसापेक्षा जास्त खंड असणारे कासापुरी, रामपुरी, शेळगाव (महाविष्णू), वडगाव स्टे हि महसूल मंडळे बेजबाबदारपणे वगळली आहेत याचा निषेध करण्यात आला आहे .

प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेतील खरीप 20, खरीप 21 व खरीप 22 मधील पीकविमा भरपाई अद्याप थकीत असून हि रक्कम सुमारे शेकडो कोटीच्या घरात आहे एकट्या खरीप 21 मधील 476 कोटी रु केंद्र शासनाने अडकवून ठेवले आहेत

सरकारने दुष्काळाबाबत शेतकरी विरोधी धोरण घेतले आहे आणि अत्यंत तुटपुंज्या उपाययोजना घोषित केल्या आहेत.प्रकरणी एकूण आठ  मागण्यासाठी परभणी जिल्ह्यातील समस्त राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटना दि 16 नोव्हेंबर रोजी परभणी जिल्हाधिकारी कचेरीवर प्रचंड सत्याग्रह करणार असल्याचा इशारा निवेदनात देण्यात आला आहे .

1. मजनिप्रा कायदा 2005 च्या तरतुदीनुसार आणि समन्यायी पाणीवाटपाबाबत उच्च न्यायालयाचा स्थायी आदेश यानुसार यंदाच्या वर्षी गोदावरी महामंडळाने दिलेल्या आदेशानुसार जायकवाडीच्या वरच्या धरणातून 8.6 TMC पाणीसाठा तत्काळ उपलब्ध करा. पाणीसाठ्याच्या हिशोबातील त्रुटी व घोटाळा दुरुस्त करून 15 ऑक्टोबर रोजीच्या पाणीसाठ्यावर 13.5 TMC पाणीसाठाच्या मूळ हिशोब दुरुस्त करा.

जायकवाडी प्रकल्पातून रब्बी आणि उन्हाळी हंगामातील पिकांसाठी आवश्यक 4 रब्बी आणि 4 उन्हाळी पाणी पाळ्या द्या

2. ढालेगाव, तारुगव्हाण, मुदगल, मुळी, दिग्रस, अन्तेश्वर, लोणी-सावंगी यासह 11 बंधाऱ्यावरील लाभक्षेत्र सिंचित करण्यासाठी या बंधाऱ्यांना जायकवाडीतून 100% पाणीसाठा उपलब्ध करून देण्याची कायमची तरतूद करा. यासाठी आवश्यक एस्केप जायकवाडीच्या डाव्या कालव्यातून देण्यासाठी उपाययोजना करा. या उच्चस्तर बंधाऱ्यांच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना रीतसर कायमस्वरूपी पाणी परवाने तत्काळ द्या.

3. जायकवाडी प्रकल्पाच्या कालवे दुरुस्तीचा प्रलंबित प्रस्ताव तत्काळ पूर्ण करा आणि कालवे दुरुस्तीसाठी प्रलंबित 2500 कोटी रुपयांचा निधी तत्काळ उपलब्ध करा. सिंचन कायदा 76 कलम 34 अन्वये शेतचारीचे संपूर्ण नुतनीकरण कार्यक्रम राबवा.

4. जायकवाडी प्रकल्प चालविण्यासाठी कपूर कमिशनच्या शिफारशीनुसार आवश्यक अभियंते व कर्मचारी उपलब्ध करा. रिक्त पदांवर रीतसर भरती करा

5. सर्व बंधाऱ्यांच्या लाभक्षेत्रात कृष्णा-कोयनेप्रमाणे एक्स्प्रेस फिडर महावितरण तर्फे उपलब्ध करा. व मागेल त्याला ठिबक योजना देवून सिंचन क्षेत्रात वाढ करा.

6. दुष्काळ घोषित करताना वगळलेल्या कासापुरी, रामपुरी, शेळगाव (महाविष्णू), वडगाव स्टे यासह 13 महसूल मंडळासह सर्व मंडळांचा समावेश करा.

7. परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेतील खरीप 20, खरीप 21 व खरीप 22 मधील पीकविमा भरपाई द्या. खरीप 23 मधील अग्रिम पीकविमा भरपाईचे वाटप जाहीर केलेल्या अधिसूचनेप्रमाणे तत्काळ वाटप करा.

8. दुष्काळी उपाय योजनात सम्पूर्ण कर्जमाफी वीजबिल माफी यासह अन्य उपाय योजनांचा समवेश करा.जायकवाडी पाणी हक्क संघर्ष समितीच्या वतीने प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या पत्रकात आमदार सुरेश वरपूडकर,खासदार संजय जाधव,कॉम्रेड राजन क्षीरसागर यांचे नावे आहेत.

श्रमिक विश्व 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here