परभणी : (दि.२०) महिलांना मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या हेतूने आरंभ करण्यात आलेल्या महिला सशक्तीकरण अभियानाला परभणी जिल्ह्यात नमनालाच प्रशासकीय लालफितीचा कारभार आढवा आला आहे.महाराष्ट्र राज्याच्या महीला व बाल विकास विभागाकडून ०६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन आदेशाला आचारसंहिता लागली पण जिल्ह्यात पाच महिन्यात आकार येऊ शकला नसल्याचे समोर आले आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घोषणा केलेल्या ११ कलमी कार्यक्रमाची व राज्यात ७३ लाख महिलांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्याचा आदेश ही परभणी जिल्ह्यात प्रत्येक्षात मूर्त स्वरूपात येऊ शकलेला नाहीये.
महिलांचे एकत्रीकरण करून प्रशिक्षणाची व्यवस्था करण्यात यावी तथा वित्तीय भांडवल उपलब्धता करून उद्योग वाढीसाठी प्रशिक्षित महिलांना इतर स्थानीक उद्योगासमंधी लींकेज करणे, स्थानीक व ग्लोबल मार्केटिंग,प्रशिक्षण संस्थानचा सहभाग वाढविणे आणि कमी दरामध्ये कच्चा माल उपलब्ध होइल यासाठी समन्वय करण्यासाठी ऑनलाईन यंत्रणा उभारण्याच्या मार्गदर्शक सूचनांची जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी झाली नाही.
पिरियॉडिक लेबर फोर्स सर्व्हे जानेवारी – मार्च २०२३ नुसार श्रमिकांचा श्रम सहभाग दर ४५.२ टक्के आहे ; महिलांमध्ये हे प्रमाण निराशाजनक म्हणजे २०.६ टक्के आहे.पाचव्या राष्ट्रीय कौटुंबिक सर्व्हेक्षणानुसार १५ -४९ वयोगटातील ५७ टक्के स्त्रिया अशक्त आहेत त्याचे कारण महिलांचे सामाजिक पातळीवर तळाचे स्थान,कमी वैयक्तिक उत्पन्न आणि लादल्या गेलेल्या घरातल्या जबाबदाऱ्या अश्या स्थितीत उपरोक्त सशक्तीकरण अभियानाचे महत्व परभणी सारख्या मानव विकास निर्देशांकात खालावलेला जिल्ह्यात अधिक असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.
