परभणी (दि.०१) सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेमधील दि. १९ मार्च रोजी दिलेल्या आदेशानुसार राज्यातील जास्तीत जास्त स्थलांतरित किंवा असंघटित कामगारांना शिधापत्रिकांचे वितरण करण्याची प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश देण्यात आले. ही विशेष मोहीम एप्रिल ते मे २०२४ या दोन महिन्यांच्या कालावधीत राबविली जाणार अहे. या प्रक्रियेमध्ये प्रचलित नियमानुसार पडताळणी किंवा तपासणी करून स्थलांतरित व असंघटित कामगारांना उचित शिधापत्रिका वितरित करुन शिधापत्रिकेवरील अनुज्ञेय लाभ तत्काळ देण्यात यावेत, अशा सूचना क्षेत्रीय यंत्रणेस देण्यात आलेल्या आहेत.
परंतू संपूर्ण एप्रिल महिना संपून मे महिना सुरू झाला असताना परभणी जिल्हा पुरवठा विभागाला अद्याप परभणी जिल्ह्यातील स्थलांतरित तथा असंघटीत मजुरांची संख्या व नावेच मिळू शकली नाहीयेत.
शासन आदेशांची अंमलबजावणी अत्यंत मनमानी पद्धतीने करण्याची रीत तशी परभणी जिल्ह्याला नवी नाहीये, पण इथे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला ही टोलवण्याचे काम परभणी जिल्हा पुरवठा विभागाच्या वतीने करण्यात येत असल्याचे समोर आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल याचिकेच्या आदेशात १९ मार्च २०२४ रोजी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या वतीने पुढील आदेश पारित केले,त्यात केंद्र सरकारच्या ई श्रम पोर्टल वरील उर्वरीत नोंदणीकृत स्थलांतरित जे अद्याप रेशन कार्ड डेटावर नोंदणीकृत नाहीत अशा स्थलांतरितांना प्रचलित निकषानुसार विशेष मोहिमेअंतर्गत तातडीने शिधापत्रिका वितरीत करण्याचे परिपत्रक निर्गमित करण्यात आले.उपरोक्त पत्रानुसार अनुषंगाने जिल्हा पुरवठा विभागाच्या वतीने उचित कार्यवाही होणे अपेक्षित असताना त्यांच्या वतीने स्थलांतरीत कामगारांच्या डेटा समंधी जिल्हा सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालयाला विचारणा करण्याचे पत्र पाठवून निर्धास्त होण्याचे काम करण्यात आलेले आहे.
यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या वतीने देण्यात आलेल्या आदेशानुसार उर्वरीत एका महिन्यात तरी अंमलबजावणी होते का नाही हे पाहणे औचित्याच्या ठरणार आहे.
श्रमिक विश्व
