
पुणे (दि.४) “उच्च दर्जाच्या,परवडणाऱ्या आणि सर्वसमावेशक आरोग्य सेवांची उपलब्धता ही विकसित भारताची महत्त्वाची गरज आहे” असे आपल्या बजेट भाषणात वित्तमंत्री म्हणाल्या.पण या बजेटमधील आरोग्यासाठीच्या तरतुदी या दृष्टीने निराशाजनक आहेत. आरोग्य आणि आयुष मंत्रालयासाठीची तरतूद 2024-25 साठी 94671 कोटी रु. होती ती 9180 कोटी रुपयांनी (१०%) वाढवून ची 2025-26 साठी 103851 कोटी रु. केली आहे.पण चलनवाढ लक्षात घेतल्यास ही वाढ प्रत्यक्ष फक्त 3% आहे.महत्वाचे हे की 2020-21 मध्ये प्रत्यक्ष खर्च झालेल्या रकमेपेक्षा सुद्धा हे बजेट 4.7% कमी आहे. म्हणजेच, 2020-21 मध्ये जी आरोग्यसेवा उपलब्ध होती, तेव्हढी सुद्धा आता मिळणार नाही जन आरोग्य अभियान महाराष्ट्राच्या वतीने प्रसिध्दी करण्यात आलेल्या पत्रात आरोग्य बजेट जनतेच्या दृष्टीने निराशाजनक असल्याचे नमूद केले आहे.

भाजपा सरकारच्या २०१७ च्या ‘नॅशनल हेल्थ पॉलिसी’- नुसार केंद्र व राज्य सरकार मिळून आरोग्य-सेवेवरील सरकारी खर्च २०२५ पर्यंत सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या २.५% होऊन त्यात केंद्राचा वाटा ४०% म्हणजे सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या १% होणार होता.गेल्या पाच वर्षात हे प्रमाण ०.३३% पेक्षाही थोडे कमीच राहिले! केंद्र सरकारचा आरोग्य-सेवेवरील खर्च २०२०-२१ मध्ये सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (GDP)च्या ०.३७% होता. २०२५-२६ चा अंदाजित खर्च ०.२९% वर घसरला आहे या काळात केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्राला दिलेले प्राधान्यही घटले आहे. केंद्र सरकारच्या एकूण अर्थसंकल्पातील आरोग्य विभागाचा वाटा २.२६% वरून २.०५% पर्यंत खाली आला आहे.थोडे खोलात जाऊन पाहिले तर दिसते की सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था मजबूत करणाऱ्या आणि समाजातील सर्वात वंचित घटकांचे आरोग्य रक्षण करणाऱ्या योजनांवर – उदा.राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM), प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY), पोषण योजना -निधी कपात करण्यात आली हे.याच्या उलट, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY), डिजिटल हेल्थ मिशन यांसारख्या आरोग्य-क्षेत्रातील कॉर्पोरेट हितसंबंधांना चालना देणाऱ्या योजनांसाठी मात्र निधी वाढवण्यात आला आहे – त्या अपयशी ठरल्या असल्या तरीसुद्धा!

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाची उपेक्षा सुरूच!
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) हा केंद्र सरकारच्या प्राथमिक व द्वितीय पातळीवरील आरोग्य सेवांसाठी महत्त्वाचा कार्यक्रम आहे.गर्भवती महिलांचे आरोग्य, बालकांचे लसीकरण, क्षय (TB) नियंत्रण, व इतर आजारांवर नियंत्रण यासाठी NHM महत्त्वाची भूमिका बजावते.पण 2019-20 पासून NHM साठी प्रत्यक्ष बजेट कमी होत आहे.
NHMचा निधी आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठीही वापरण्यात येतो.त्यात घट होईल.त्यामुळे आशा (ASHAs) कार्यकर्त्या, ज्यांनी कोव्हिड-साथी मध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केली त्यांच्या वेतनासाठी असलेला निधीही कमी होईल
असंक्रामक आजार, (मधुमेह, उच्च-रक्तदाब इ.) तसेच हवामान बदलामुळे होणा-या आरोग्य-समस्यांना तोंड देण्यासाठीचे कार्यक्रम NHM अंतर्गत राबवले जातात.या योजनांसाठी कमी केलेला निधी चिंतेचा विषय आहे.
दर्जेदार, सर्वसमावेशक प्राथमिक आरोग्यसेवा मिळण्यासाठी ‘हेल्थ आणि वेलनेस सेंटर्स’ (HWC) चे जाळे अधिक विस्तारायला हवे. HWC हे NHM च्या बजेटचा भाग आहेत. मात्र, NHM च्या बजेटमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कपात झाल्याने HWCs च्या भविष्यासंदर्भातही अनिश्चितता निर्माण झाली आहे!

PMJAY: अपयशी योजना मात्र बजेट वाढले!
PMJAY ही केंद्र सरकारच्या पैशातून चालणारी सरकारची लाडकी योजना आहे.उच्च-तंत्रज्ञान बाळगणा-या मुख्यत: कॉर्पोरेट,खाजगी हॉस्पिटल्समध्ये ती राबवली जाते. दलित, आदिवासी आणि इतर वंचित घटकांना या विमा योजनेमार्फत खाजगी रुग्णालयांमधून फारच कमी सेवा मिळतात.2023-24 मध्ये या योजनेसाठीच्या बजेटमधील 7200 कोटी रु. पैकी फक्त 6670 कोटी रुपये खर्च झाले. तरीही 2024-25 मध्ये ही तरतूद 24% वाढवून 9406 कोटी रुपये करण्यात आली आहे! यापैकी किती रक्कम प्रत्यक्ष खर्च होईल ते पहावे लागेल.
याचवेळी, आरोग्यविम्यामधे100% विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली आहे.त्यामुळे जागतिक आरोग्य विमा कंपन्यांना भारतात व्यवसाय वाढवण्याची संधी मिळेल.पण यातून गरीब व वंचितांना काहीही फायदा होणार नाही.विमा हप्ते वाढत असल्याने लोकांना अधिक खर्च करावा लागत आहे तो कमी होणार नाही.
शुल्कमाफीमुळे औषधे सामान्याना परवडणारी होत नाहीत!
वित्तमंत्र्यांनी विशेषतः कर्करोग, दुर्मीळ आजार आणि गंभीर जुनाट आजारांवरील काही औषधांवरील सीमाशुल्क (BCD) कमी केले आहे.पण त्यामुळे ही औषधे सामान्य जनतेच्या आवाक्यात येणार नाहीत.उदाहरणार्थ,स्पायनल मस्क्युलर अॅट्रॉफीसाठी लागणाऱ्या Risdiplam या औषधाची किंमत दरमहा सुमारे ६ लाख रुपये म्हणजेच वार्षिक सुमारे ७२ लाख रुपये आहे.सीमाशुल्क १५% कमी केल्यानंतरही ही किंमत सुमारे ६१ लाख रुपये राहते. कारण ते पेटंट खाली आहे.स्वित्झर्लंडच्या Roche कंपनीच्या औषधावरील पेटंट २०३५ पर्यंत कायम आहे. याचे जनरिक रूप ३०२४ रुपयांपर्यंत मिळू शकते.औषधे परवडणारी करण्यासाठी आवश्यक उपाय म्हणजे या औषधांचे देशांतर्गत जनरिक उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे. TRIPS मधील लवचिकतेचा वापर करून बंधनकारक परवाना (Compulsory License) देणे.
३०० जिल्हा रुग्णालयांमध्ये डे केअर कॅन्सर केंद्रे स्थापन करणे स्वागतार्ह पाऊल आहे.पण हे किती प्रभावीपणे राबवले जाईल हे पहावे लागेल.यापूर्वी आरोग्य आणि कल्याण केंद्रांची घोषणा फक्त फलक बदलण्यापुरतीच राहिली आणि प्रत्यक्ष सेवा सुधारण्यात कोणताही ठोस बदल झाला नाही.महिला व बालविकास विभागासाठी निधी घटला, पण वित्तमंत्री फक्त गाजावाजा करण्यात व्यस्त!
सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण २.० योजनेत पोषण सहाय्याच्या खर्चाच्या निकषात वाढ जाहीर करण्यात आली. मात्र, गेल्या वर्षीच्या बजेटच्या तुलनेत या निधीत प्रत्यक्षात २.७% घट झाली आहे. महिला आणि बालविकास मंत्रालयाच्या (MWCD) एकूण बजेटमध्येही प्रत्यक्षात ३% घट झाली आहे .तसेच समर्थ्य, संबल यांसारख्या अन्य योजनांसाठीच्या निधीतही वाढ नाही, म्हणजे प्रत्यक्षात हा निधी कमी झालाच आहे!
