Advertisement

५० वर्षापेक्षा कमी वयाच्या मृत्यूने निराधार झालेल्या कुटुंबाबाबत पुनर्वसनाचा कृतिकार्यक्रम राबवण्याची करण्यात आली आहे मागणी !

कोरोनामुळे महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर मृत्यू झाले आहेत. त्या संख्येबद्दल मतभेद असले तरी झालेल्या मृत्यू मध्ये ५० वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या झालेल्या मृत्यूमुळे अनेक कुटुंबे उध्वस्त झाली आहेत. या वयातील व्यक्ती ही कुटुंबप्रमुख असल्याने त्याच्यावर संपूर्ण कुटुंब अवलंबून असते. असे गरीब व असंघटित वर्गातील ज्यांचे मृत्यू झाले. त्यांच्या कुटुंबाची स्थिती तर अधिकच दयनीय झाली आहे. त्यामुळे कोरोनाचा प्रभाव ओसरल्यानंतर किंवा सध्या शक्य असेल तर या कुटुंबांचे सर्वेक्षण करून या कुटुंबांना उभे करण्याचे प्रयत्न करण्याची अत्यंत तातडीची गरज आहे.

अंदाजे संख्या

पहिल्या लाटेत महाराष्ट्रात ५०६३७ तर दुसऱ्या लाटेत एप्रिलपर्यंत १९००० मृत्यू झालेत. पहिल्या लाटेत झालेले मृत्यू हे ज्येष्ठ नागरिकांचे जास्त होते पण दुसऱ्या लाटेत ४० वर्षाच्या आतील बाधितांची संख्या ४८ टक्के आहे त्यामुळे ५० वर्षाच्या आतील मृतांची संख्या जास्त आहे. आकडेवारीनुसार एकूण मृत्यूंच्या २० टक्के मृत्यू हे ५० वर्षाआतील आहेत. त्यातही काही कुटुंबात महिला या कुटुंबप्रमुख नसतील व काही कुटुंबांची आर्थिक स्थिती सुस्थितीत असेल असे ५ ते ७ टक्के संख्या त्यातून कमी होईल व साधारणपणे एकूण मृत्यूंच्या १२ टक्के संख्येवर काम करावे लागेल.

फोटो गुगल साभार

यासाठी काय करायला हवे ?

सरकारने शासन आदेश काढून त्या तालुक्यातील मान्यवर व्यक्ती,स्वयंसेवी संस्था, अधिकारी यांची समिती नेमायला हवी. कल्याणकारी योजना पंचायत समिती राबवत असल्याने ग्रामीण भागात बिडीओ अध्यक्ष व गटशिक्षणाधिकारी सचिव असावेत व शहरी भागात जिल्हा परिषदेतील सक्षम अधिकारी व शिक्षणाधिकारी यांची /नगरपालिका अधिकारी यांची समिती करावी.त्यात मुलांसाठी काम करणाऱ्या संस्था, बालकल्याण समिती, बचत गट, शिक्षक संघटना,ग्रामसेवक संघटना,इतर कर्मचारी संघटना गावातील मंडळे, पत्रकार संघ अशी व्यापक समिती असावी. सर्व राजकीय पक्षांचे अध्यक्षही घ्यायला हरकत नाही.

समितीचे काम

सर्वप्रथम आरोग्य विभागाने मृतांची जी माहिती संकलित केली ती या समितीकडे द्यायला हवी. त्या समितीने त्यातील पन्नास वर्षापेक्षा कमी वयाच्या मृत्यूंचे नाव पत्ता फोन नंबर सहीत एकत्रीकरण करून त्यानंतर तालुक्यातील सर्व ग्रामसेवक व पोलीस पाटील यांच्याकडून पन्नास वर्षापेक्षा कमी वयाच्या झालेल्या मृत्यूची तपशीलवार यादी संकलित करावी व आरोग्य विभागाची यादी एकत्रित करावी. शहरी भागात नगरसेवक व त्या भागातील नागरिकांनी कार्यकर्त्यांनी त्या समितीकडे आपल्या गल्लीतील भागातील नावे एकत्र करून द्यावीत. किमान पन्नास वर्षाच्या वयाचा सर्व तपशील एकत्र व्हायला हवा.

या यादीमधील ज्यांची आर्थिक स्थिती तुलनेत बरी आहे किंवा सरकारी नोकर,खाजगी चांगली पगारी नोकरी व्यापारी,ज्या मृत महिलांवर कुटुंब अवलंबून नाही अशी नावे त्यातून वगळावीत व उरलेल्या यादीच्या बद्दल उपाययोजना करायला हव्यात.

फोटो गुगल साभार

उपाययोजना काय असू शकतात ?

) या यादीतील कुटुंबे संजय गांधी निराधार योजना किंवा इंदिरा गांधी विधवा पेन्शनसाठी त्वरित या कुटुंबातील व्यक्तींची नावे घ्यावीत आणि त्यांना दोन्हीपैकी एक लाभ लगेच सुरू केला तर किमान बाराशे रुपये महिना या कुटुंबांना मिळू शकतो. या पेन्शनची रक्कम किमान ३००० रुपये करायला हवी.त्यातून अशा कुटुंबाना आंधार मिळेल.

२) दिल्ली सरकारने मृत झालेल्या प्रत्येक व्यक्तीला ५० हजार रुपये व अडीच हजार रुपये मासिक पेन्शन सुरू केले आहे. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजनेत मृत व्यक्तीच्या कुटुंबाला २०,००० रु दिले जातात.केंद्र व राज्याने त्यात भर टाकून किमान १ लाख प्रति कुटुंब द्यावी व दिले जाणारे पेन्शन वाढवून त्या कुटुंबाला किमान १५ वर्षे द्यावे. ही अतिशय थेट मदत ठरेल.

३) यातील बहुतेक कुटुंबे दवाखान्याच्या बिलामुळे जेरीस आले आहेत. कर्जबाजारी झाली आहेत. तेव्हा त्या बिलांची चौकशी स्वतंत्र यंत्रणेने करावी व त्यातून रुग्णालयांनी लूटमार केली असेल तर त्याची चौकशी व्हावी व रकमेचा परतावा या गरीब कुटुंबांना रुग्णालयांनी द्यावा असे सरकारने सांगायला हवे.

४)या कुटुंबातील मुले स्वयंसेवी संस्था चालवत असलेल्या वस्तीगृहात राहण्यास तयार असतील तर त्याबाबत या समितीने स्वयंसेवी संस्थांशी जिल्हा बालकल्याण समितीची संपर्क करावा व जिल्हा बालकल्याण समितीने या मुलांचे प्रवेश वसतिगृहात केले तर त्या कुटुंबावरचा भार हलका होऊ शकेल. उच्च शिक्षण घेणारया विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय वसतिगृहात ५ टक्के जागा राखीव ठेवाव्यात. आर.टी.ई. प्रवेशातही प्राधान्यक्रम द्यायला हवा

५) या कुटुंबातील मुली जर लग्नाच्या असतील तर अशा संख्येचा अंदाज घेऊन कमी उपस्थितीत सामुदायिक विवाह दिवाळीनंतर आयोजित करण्याचा प्रयत्न व्हावा.

६) अशा कुटुंबात या मृत व्यक्तींच्या आई वडिलांचे वय अधिक असण्याची शक्यता आहे. काही आजारी असतील. घरातील मुख्य व्यक्तीचे निधन झाल्यामुळे असल्यामुळे अशा ज्येष्ठ नागरिकांकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता आहे. त्या मृत व्यक्तीच्या पत्नीला कुटुंब चालवताना कसरत करावी लागणार आहे. अशावेळी या ज्येष्ठ नागरिकांना संजय गांधी निराधार योजनेचे लाभ देण्याची गरज आहे व ती रक्कम किमान ३००० करण्याची आवश्यकता आहे.

७)शासकीय कागदपत्रे या कुटुंबाकडे नसल्यामुळे जर रेशन किंवा इतर योजना त्यांना मिळत नसतील तर प्राधान्यक्रमाने यांना ती कागदपत्रे देण्यात यावीत.त्या आधारे घरकुल, शेतीविषयक योजना, पशुपालन अशा विविध योजना देण्याचा विचार करावा.

८)त्या तालुक्यातील त्या शहरातील मोठे उद्योग किंवा व्यावसायिक जर काम द्यायला तयार असतील तर या कुटुंबांपैकी जे काम करायला तयार आहेत त्यांची जोडणी या समितीने करून द्यावी.त्यासाठी एकदा सर्व कुटुंबांना जवळच्या मोठ्या गावात एकत्र करून ते कोणते काम करू शकतात ? व्यावसायिक कौशल्ये आहेत? याची यादी करावी.त्या तालुक्यातून पुणे मुंबई किंवा मोठ्या शहरात जे लोक गेले आहेत त्यांनाही अशा गरजूंची स्थिती सांगून मोठ्या शहरात त्यांच्यासाठी रोजगारासाठी त्यांनी प्रयत्न करावेत असाही प्रयत्न करायला हवा.

९) या कुटुंबातील जी मुले वस्तीगृहात राहिलात तयार नाहीत व ज्या मुलांचे शिक्षण सुरू आहे .अशांसाठी दत्तक पालक योजना ही त्या तालुक्यात राबवावी. अशा मुलांचा खर्च अशा दत्तक पालकांनी करावा. दिवाळी किंवा इतर सण आला तर त्या कुटुंबाला भेट द्यावी व पालकत्व म्हणून सतत त्या कुटुंबाशी संपर्क ठेवावा.त्यातून त्या कुटुंबाला आधार वाटेल.

१०) ते विद्यार्थी ज्या हायस्कूल महाविद्यालयात शिकतील त्या व्यवस्थापनाने फी न घेता पुस्तके गणवेश व इतर मदत करत राहावे

११) अशा कुटुंबातील महिला मुली व मुले जर व्यवसाय करायला तयार असतील तर त्यांच्यासाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण आयोजित करणे, बँकेमार्फत कर्ज उपलब्ध करून देणे अशा शक्यताही तपासायला हव्यात.

१२) या समितीच्या काही प्राथमिक बैठका झाल्यावर तालुक्याचे आमदार, तहसीलदार, सर्व नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य ,पंचायत समिती सदस्य यांच्यासोबत एक बैठक होऊन निर्णय करावेत. एखादा मोठा निधी संकलन होत असेल तर तो उभा करून अशा कुटुंबांना मदत करावी.


१३) अशा कुटुंबातील इच्छुक महिलांनी पुनर्विवाह करावेत यासाठी सामाजिक वातावरण तयार करणे, कुटुंबांची मानसिकता तयार करणे यासाठीही काम करावे लागणार आहे.

श्रमिक विश्व न्युज.

कोरोना काळातील कुटुंबातील कर्ता सदस्य गमवावा लागलेल्या परिवाराचा प्राप्त परिस्थिती बाबत चिंता व्यक्त करत,हेरंब कुलकर्णी यांचा वतीने महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एकूण १३ मुद्यांचा उपाययोजना बाबत मागणी करत पत्र पाठवले आहे.

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here