“जय भीम” सिनेमा: ‘अवास्तवा’चा केविलवाणा प्रयोग …

अभिजित मीनाक्षी

0
257

“जय भीम” सिनेमाने नाही पण सिनेमाबद्दल जे इतके सगळे प्रचंड कौतुकास्पद लिहून येत आहे त्याच्या राजकीय विश्लेषणाच्या उथळपणामुळे नक्कीच “अस्वस्थ” व्हायला झाले आहे! मोठ्या संख्येने उदारवादी, आंबेडकरवादी, लाल-निळा एकत्र करणारे ‘डावे’ या सिनेमावर रोज लिहित आहेत आणि जणू काही एक क्रांतिकारी सिनेमाच या देशात बनला आहे असे वर्णन वाचायला मिळत आहे. वास्तवात अत्यंत भीषण आणि नियमितपणे होत असलेल्या जातीय/वांशिक अत्याचारांच्या, पोलिसी अत्याचारांच्या आणि न्याय-नकाराच्या वास्तवाची ‘अवास्तव’ बाजू प्रामुख्याने दाखवत हा सिनेमा त्या घटनांचे काही प्रमाणात नाटकीकरणही करतो, नायकवादाच्या चौकटीत अडकून राहतो, आणि जातीय अत्याचारांच्या विरोधात न्याय न देऊ शकणाऱ्या व्यवस्थेबद्दल खोटी आशा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतो!

जय भीम चित्रपट

जर नायकवादाच्या पलीकडे बघायला जमत असेल, स्वत:च्या निळ्या आणि परायजबोधाने ग्रस्त ‘लाल’ पूर्वाग्रहांना बाजूला ठेवून जर सत्याला सामोर जाण्याची तयारी असेल, सर्व घटनांना एकत्र जोडून समग्रतेमध्ये विश्लेषण करणे पटत असेल, फॅसिझमच्या काळात दिसणाऱ्या आधाराच्या कोणत्याही काडीला धरून तरंगण्याची आशा लावावी इतक्या निराशेने तुम्ही ग्रसीत झाले नसाल, तर “जय भीम” सिनेमा पाहूनच हा निष्कर्ष निघू शकतो की जातीय अत्याचारांच्या, पोलिसी अत्याचारांच्या विरोधात या देशात न्यायाची अपेक्षा ठेवणे फोल आहे!

सिनेमा डोळे आणि डोके उघडे ठेवून पहाल तर लक्षात येईल की तुम्हाला नाममात्र मोलाने शेतावर/घरात राबवून जर कोणी जमिनदार वा सावकार या देशात नियमितपणे जातीवाचक टिप्पणी करत असेल तर तो गुन्हाच बनत नाही. जर एखाद्या आदिवासी/दलित व्यक्तीवर जातीय अत्याचार आणि त्यातही पोलिसांद्वारे अत्याचार झाला असेल तर या सिनेमात दाखवल्याप्रमाणे अगोदर तुमच्या समस्येची दखल घ्यायला वस्तीत/पाड्यावर मैथ्रा सारखी एखादी शहरी सुशिक्षित शिक्षिका शिकवायला येत असली पाहिजे आणि ती साक्षरतेशिवाय तुमच्या जीवनाच्या इतर खऱ्या समस्यांप्रती संवेदनशील तरी असली पाहिजे; अशा व्यक्तीची जवळच्या शहरातील नाही तर राजधानीतील प्रथितयश उच्च न्यायालयातील वकिलांशी संपर्क करण्याची क्षमता पाहिजे आणि तुमच्यासाठी तितका वेळ अशा व्यक्तीने हेलपाटे मारण्यात घातला पाहिजे; त्यापुढे जाऊन तुमच्या राज्यात चंद्रूसारखा अशा प्रकारचा एक तरी उच्च न्यायालयाचा वकिल असला पाहिजे जो – कोणतीही फी न घेता केस लढेल, तुमच्या प्रश्नाला स्वत:च्या जीवनाचा प्रश्न मानेल, भांडवली लोकशाहीचेच का होईना उच्च आदर्श ठेवणारा आणि त्यात तडजोड न करणारा असेल, जीवाचे रान करून आणि स्वत:च्या खिशातले पैसे खर्च करून गावोगावी भटकून पुरावे गोळा करत असेल, तुम्हाला त्याच्या घरात रहायला जागा देत असेल, आंदोलनांमध्ये स्वत: भाग घेत असेल आणि स्वत: धोके पत्करून सत्तेला भिडायला तयार असेल, सरकारने प्रचंड लाभ देऊन नेमलेल्या सर्वोच्च वकिलांपेक्षा जास्त कुशल असेल; पेरुमलसामीसारखा असा आय.जी. पोलिस अधिकारी लागेल जो स्वत:च्या खात्यातील अधिकाऱ्यांविरोधात आणि आपल्या उच्चपदस्थांविरोधात जाऊन तपासात सहकार्य करायला तयार असेल आणि जनसुनावणीसारख्या सभेमध्ये यायलाही तयार असेल; असा पोस्टमार्टेम करणारा डॉक्टर लागेल जो दबावाविरोधात जाऊन सत्य सांगायला तयार असेल; असा हायकोर्टाचा बेंच लागेल जो प्रस्थापित नियमांना मुरड घालून केसकडे बघायला तयार असेल आणि सरकारच्या किंवा इतर प्रभावांच्या वर असेल, ज्याचे जज्ज न्यायासनापलीकडे जाऊन पोलिसांना फोन करून एखाद्या अपहृत सेंगीनीला सोडायचा आदेश देतील आणि ज्याच्या जजेसला कोणी ‘ब्लॅकमेल’ करू शकणार नाही; बेंच बदलणार नाही याची खात्री लागेल; बाहेरच्या समाजात समर्थक असे सक्षम राजकीय आंदोलन लागेल जे दबाव बनवण्याचे काम करेल; तपासात आणि खोटे पुरावे रचण्यात बऱ्याच चूका करणारे पोलिस लागतील; पोलिसांचा प्रचंड मार खाऊन आणि रोजचे दमन सहन करूनही साक्ष न बदलणारे इरुटपन्न आणि मोसकुट्टी सारखे तुमच्याच जवळचे नातेवाईक/मित्र लागतील; आणि शेवटी इतक्या दमनाला सामोर गेल्यानंतर न्यायव्यवस्थेच्या जीवघेण्या प्रक्रियेत टिकेल असा सेंगेनीसारखा तुमचा स्वत:चा निर्धारही लागेल! हे इतके सगळे ‘योगायोग’ देशातील नियमितपणे होणाऱ्या लाखो जातीय अत्याचारांच्या प्रश्नावर घडून येऊ शकतात असे ज्यांना वाटत असेल ते स्वप्नांच्या दुनियेत जगत आहेत ! म्हणूनच हा सिनेमा वास्तवाची कधीतरी एकदा घडून येणारी अवास्तव बाजू मांडणारा सिनेमा आहे.

कोणत्याही सिनेमाचे राजकीय विश्लेषण तर समग्रतेतच विश्लेषणाची मागणी करते. दुर्दैवाने आजकाल तर सिनेमांच्या एखाद्या संवादावर, एखाद्या सीन वर किंवा अगदी पार्श्वभूमीतील एखाद्या घटनेवरही सिनेमाची राजकीय वैचारिक विश्लेषणे पहायला मिळतात. चरसी-गंजेडी-“भाई” लोकांना प्रिय असलेला एखादा गॅंग्स ऑफ वासेपूर सारखा सिनेमा दोन वाक्य कोळसा खाणींच्या भांडवलदार मालकांबद्दल बोलतो म्हणून त्याला प्रगतीशील सिनेमात मोजणारे सुद्धा सापडतात. “बाकी बरेच काही दाखवले” पण सामाजिक वास्तवही “काहीतरी दाखवले” अशाप्रकारचे तर्कही सिनेमांबद्दल ऐकायला मिळतात. “जय भीम” सिनेमा एका अर्थाने वास्तवदर्शी आहे कारण तो सत्य घटनांवर आधारित आहे आणि घटनांचे चित्रणही नाटकीकरणाचा भाग सोडला (बॅरिकेड वरून उडी मारणारा हिरो वकिल, निकालानंतर पावसात भिजत उभी असलेली सेंगेनी, ‘पंच’ साठी बनवलेले संवाद, चळवळींपेक्षा व्यक्तींची भुमिका मोठी करणे, इत्यादी) तर झालेले घटनेसंदर्भात वास्तवदर्शी आहे; परंतु एकंदरीत देशातील जातीय/वांशिक अत्याचारांच्या संपूर्ण संदर्भात पाहिले तर हा सिनेमा अवास्तव आहे! नाटकीकरण करताना घेतलेल्या ‘कलात्मक’ स्वातंत्र्यामुळे (‘फॅंड्री’ त्या तुलनेने बराच उजवा ठरतो!) हा प्रयोग केविलवाणा सुद्धा आहे!

देशातील जातीय़ अत्याचारांचे वास्तव इथुन सुरू होते की जातीय़ भेदभाव करणे हा कायद्याने गुन्हाच नाही. फक्त ऍट्रोसिटीच्या केसेस दाखल होऊ शकतात. त्यातही लाखोंपैकी बहुसंख्य घटनांच्या केसेस दाखल होतच नाहीत. दाखल झालेल्या केसेसपैकी फक्त 26-29 टक्के केसेसमध्ये गुन्हा साबीत होतो! भांडवली मीडीया तर अशा केसेसची दखलही क्वचितच घेतो आणि जनांदोलनांच्या रेट्याखाली दखल घेतल्या गेलेल्या केसेसमध्येही गुन्हे साबित झालेच नाहीत. 1991 मध्ये आंध्रातील चुंदूरमध्ये 13 दलितांची हत्या, 1998 मध्ये बिहारमध्ये नागरीबाझार मध्ये 10 , 1996 मध्ये बथानी टोला येथे 21 आणि 1999 मध्ये शंकर बिघा गावात 22 दलितांची हत्या, 2007 मध्ये साताऱ्याच्या मधुकर घाडगेच्या आणि 2009 मध्ये रोहन काकडेच्या खुनाची घटना, 2015 मध्ये अहमदनगर मधील सागर शेजवळचा आणि 2017 मध्ये नितीन आगेचा खून अशा अनेक घटनांची यादी करता येईल ज्यात गुन्हे सिद्ध झालेच नाहीत. पोलिस कोठडीतील मृत्यूंचे घ्याल तर गेल्या 20 वर्षात 1,888 मृत्यू झालेत आणि फक्त 26 पोलिसांना शिक्षा झाली आहे. देशातील तुरुंगातील 10 पैकी 7 जण गुन्हेगार म्हणून नाही तर आरोपी म्हणून कैदेत आहेत आणि यापैकी 1/3 दलित, 2/3 मागास समुदायातील आहेत आणि 1/5 मुस्लिम! सर्वोत्तम वकिल सोडाच कोणताही वकिल मिळणे मुश्किल आहे आणि ‘भीक’ म्हणून सरकारने पुरवलेले वकील थोडीही मेहनत करत नाहीत आणि केस वाऱ्यावर सोडतात हे सर्वज्ञात आहेत. चळवळींच्या आणि मानवाधिकारांच्या केसेस मोफत चालवणारे काही वकील देशात नक्की आहेत, परंतु त्यांची एकूण संख्या हाताच्या बोटावर मोजावी इतकी! ‘चोर’ शिक्का लागलेल्या जातसमुहांना सर्रास आरोपी बनवणे हे आजही नियमितपणे चालते आणि यापैकी बहुसंख्य आरोपी वर्षानुवर्षे तुरुंगात काढतात. ‘हेबियस कॉर्पस’च्या केसेसची स्थिती तर अशी आहे की राज्यसत्तेच्या दबावामुळे जम्मू-काश्मिरच्या संदर्भातील जवळपास सर्व केसेस दोन वर्षे होऊनही सुनावणीसच आल्या नाहीत! तेव्हा, देशाच्या या भीषण वास्तवापैकी फक्त एका एकांगी घटनेचे वास्तव दाखवून सिनेमाचे दिग्दर्शक नानावेल यांनी अवास्तवाचे गौरवीकरण केले आहे! एखाद्या इंदिरा गांधींच्या प्रधानमंत्री होण्याने जशी स्त्री-मुक्ती होत नाही, एखाद्या रामनाथ कोविंद वा अब्दुल कलामांच्या राष्ट्रपती होण्याने जातीय-धार्मिक भेदभाव संपत नाही, एखादा गरीब विद्यार्थी आय.ए.एस. व्हावा याने शिक्षण अधिकार मिळत नाही, तसेच एखाद्या राजकन्नुच्या केसमध्ये सकारात्मक निकाल मिळाल्यामुळे न्यायाची आशा खरी ठरत नाही!

सिनेमातील अनेक प्रतिमांवर सुद्धा अनेक जण अतिरंजितपणे भावविव्हळ होत आहेत. शेवटच्या सीनमध्ये चंद्रू आणि अल्ली पेपर वाचत आहेत आणि समोर लेनिनचा पुतळा आहे या सीनवर तर अनेकजण प्रचंड खूश आहेत. पहिले तर लेनिनच्या फोटोला फक्त ‘चीप पब्लिसिटी’ म्हणून वापरले आहे. मार्क्सवादी विज्ञान आणि राज्यसत्तेच्या प्रश्नावर किंचितही तडजोड न करणाऱ्या लेनिनचा पुतळा भांडवली राज्यसत्तेच्या समर्थनात वापरणे फक्त मध्यमवर्गाय लोकरंजकता आहे. दुसरे, शिक्षणातून या प्रश्नांना उत्तर मिळेल असे म्हणायचे असेल तर तो फुकाचा आशावाद आहे. सर्व जातींमधील शिकून सवरून मध्यम-उच्चमध्यम वर्गात स्थिरस्थावर झालेल्यांना आपापल्या जातीतील कामगार-कष्टकऱ्यांशी आणि त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायाशी काहीही देणेघेणे नाही ! मध्यम-उच्चमध्यम आणि उद्योगपती वर्गाचा भाग झालेल्या दलित हे कामगारवर्गीय दलितांवर होणाऱ्या सर्वात निर्घृण अत्याचारांविरोधात निर्णायक लढा सोडाच, भुमिकाही घेत नाहीत!

सिनेमा बघून मात्र आपापल्या वैचारिक पूर्वाग्रहांवरून बरीच मंडळी खुश आहेत. आंबेडकरवादी खुश आहेत कारण सिनेमाला नाव “जय भीम” आहे, आंबेडकरांचा फोटो दिसतो आणि कुठेतरी “मूलनिवासी” उल्लेख आहे आणि भांडवली राज्यघटना आणि व्यवस्थेचे तोंडभरून कौतुक आहे आणि एका अर्थाने सिनेमाचे नाव “जय भीम” नक्कीच समर्पक आहे कारण राज्यसत्ता ही समाजातील सर्वाधिक तर्कशुद्ध कारक असते असे आंबेडकरवाद मानतो आणि हा सिनेमा तेच सिद्ध करू पहात आहे; उदारवादी डावे तर यातच खुश आहेत की कुठेतरी मार्स्कचा फोटो, लेनिनचा पुतळा दिसला आणि विळा-हातोड्याचे झेंडे व्यावसायिक सिनेमात थोडेतरी दिसले. स्वाभाविकपणे लाल-निळा एकत्र करू पाहणारे संधीसाधू मार्क्सवादी तर कोडकौतुकाच्या स्पर्धेत सर्वात पुढे आहेत!

खोटी आशा, आभास निर्माण करण्यापलीकडे हा सिनेमा जास्त काही साध्य करत नाही! बरेच काही ‘वास्तव’ दाखवूनही शेवटी ‘अस्वस्थ’ करणारा नाही तर ‘निर्धास्त’ बनवणारा आणि व्यवस्थेची खोटी प्रतिमा निर्माण करणारा हा सिनेमा आहे, आणि म्हणूनच परिवर्तनासाठी धोकादायकही!

श्रमिक विश्व न्यूज

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here