परभणी शहरातील अंतर्गत रस्ते परभणीकरांच्या संयमाचे मूर्तिमंत प्रतिबिंब आहे.परभणी शहरातील असा एकही अंतर्गत रस्ता नाहीये जिथे आज घडीला खड्डे पडले नाहीयेत.शहराच्या बाहेर राष्ट्रीय महामार्गाच्या अवस्था चौदा वर्षाच्या वनवासाची आठवण करून देणाऱ्या आहेत.परभणी महानगर पालिका अस्तित्वात येऊन एक दशका पेक्षा अधिक कालावधी लोटला आहे.पण मनपा परभणी आणखी रस्त्यांचे प्रश्न हे त्यांचे असतात हेच समजू शकली नाहीये असे वाटत राहते.
महाराष्ट्र शासनाच्या रस्ते विकासाचे ध्येय उरी घेऊन चालणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग,राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण,महानगर पालिका प्रशासन आणि काय काय ? यांच्या सीमांचे व आख्यारित्तीचे प्रश्न येवढे गंभीर आहेत की हिंदी सिनेमाची आठवण येते “त्यात नाही का पोलीस ठाणे हा गुन्हा आमच्या हद्दीत घडला नाही” म्हणून फिर्यादीला पिटाळून लावतात तसेच काही परभणी शहरातील समंजस नागरिकांची स्थिती आहे.हा खड्डा आमच्या हद्दीत नाही म्हणून वेगळा ज्वलंत प्रश्न निर्माण करण्यात येतो आणि मग कोणा कडे जाऊन गाऱ्हाणे मांडायचे हेच कळत नाही.पण त्यात अधिक महत्वाचे म्हणजे किती सुज्ञ नागरिक असे प्रश्न घेऊन व्यवस्थेला भीडतात ?
लोकसत्ता दैनिकात प्रकाशित एका बातमीच्या अनुषंगाने मा.उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रस्त्यावरील खड्ड्यांच्या बाबत दाखल जनहित याचिकेवर एका आदेशात राज्य सरकारलच्या संमंधित विभागांना मोठ्या प्रमाणात नागरिकांना रस्त्यावरील खड्ड्यांच्या बाबत तक्रार करण्यासाठी यंत्रणा उभारणायचे आदेश देऊन सदर प्रकारच्या तक्रारींवर किमान दहा दिवसांत कार्यवाही करण्याची सक्ती केली आहे.निर्धारित वेळेत रस्त्यांच्या खड्ड्यांचे काम संमंधित विभागाने नाही केले तर पोलीस प्रशासनाने तीन दिवसात चौकशी करून गुन्हा नोंद करावा असे आदेश काढलेले आहेत.सदर आदेश मा.उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने हि कायम ठेवले आहेत.पण सार्वजनिक बांधकाम विभाग अपवाद सोडला तर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि महानगर पालिका,परभणी यांनी कोणते तक्रार करण्याचे मार्ग जन सामान्यांना उपलब्ध करून दिले आहेत हे आध्याप पर्यंत कळून आलेले नाहीये.
फोटोत दिसणारा रस्ता कम तलाव हा परभणी शहरातील गंगाखेड नाका येथील आहे.या रस्त्यावरील खड्डे पडून अत्ता चांगला दोन वर्षांचा कालावधी लोटला आहे.मोठी वर्दळ असणारा हा रस्ता संपूर्ण पणे उखडला असून अत्ता पडलेल्या पावसात यात पाणी साचले आहे.परिस्थिती अशी आहे की अत्ता अंदाजे हि रस्ता कुठे आणि खड्डा कुठे हे कळणे अवघड होऊन बसले आहे,त्याचा परिणाम असा होतो आहे की दर रोज अनेक मोटारसायकल चालक येथे पडत असून जखमी होत आहेत.याच रस्त्याच्या खड्डयांबाबत स्थानिकांनी अनेक वेळा महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने जाहीर करण्यात आलेल्या टोल फ्री क्रमांक 18002331383 वर तक्रार करून पाठपुरावा केला आहे.05 ऑक्टोबर 2019 पासून सातत्याने या खड्डयांबाबत औरंगाबाद मुख्य अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम विभागाला तक्रार दाखल आहेत.वरील तक्रारीच्या अनुषंगाने सा.बा. विभाग औरंगाबाद यांनी 27 डिसेंम्बर 2019 रोजी सदर तक्रार परभणी सा. बा. विभागाकडे योग्य त्या कारवाई साठी वर्ग केली आहे.जानेवारी 2020 पासून ते आता जून 2021 मध्या पर्यंत दीड वर्ष येवढा अवधी लोटला आहे,पण वरील तक्रारीवर काही कारवाई नाही की काही पत्र व्यवहार नाही.
अशीच स्थिती किंबहुना अधिक बिकट स्थिती मनपा परभणी अंतर्गत येणाऱ्या वार्डातील रस्त्यांची आहे.पण सर्व आलबेल आहे.पावसाळा आला की काही जागी थोडी ओरड होते पुन्हा शांती.
मा.उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार व मा.उच्च न्यायालय,औरंगाबादने कायम ठेवलेल्या आदेशा नुसार निर्धारित वेळेत तक्रारीची दखल नाही घेण्यात आल्याने गुन्हा नोंद करण्यासाठी अर्ज करण्यात आले आहेत.बाबत यात पुन्हा परभणी सा. बा.विभागाच्या वतीने सदर रस्ता हा राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणा कडे येत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण जालना,लातूर आणि नागपूर वरून कारभार हाकते, त्यांना परभणी येथील जनतेचा अडचणी बाबत काही तमा नाहीये.
लोकशाही आहे,लोककल्याणकारी राज्यात नागरिकांचा मूलभूत प्रश्नांची उत्तरे कोण देणार आहेत ?
श्रमिक विश्व न्यूज,
परभणी.
