परभणी : इंदिरा आवास योजने अंतर्गत अनुदानासाठी कारेगाव येथील कामगाराचा सहा वर्षे संघर्ष.

0
292

परभणी : इंदिरा आवास योजने अंतर्गत अनुदानासाठी कारेगाव येथील कामगाराचा सहा वर्षे संघर्ष.

परभणी जिल्हा परिषदेच्या पंचायत समिती अंतर्गत येणाऱ्या कारेगाव येथील रामभाऊ व्यंकटराव इक्कर यांना केंद्र सरकार आणि राज्य शासनाचा संयुक्त विद्यमाने चालवण्यात येणाऱ्या इंदिरा आवास योजनेत सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात घरकुल मंजूर करण्यात आले होते.तब्बल ३ वर्षांनंतर इंदिरा आवास योजनेचा मंजूर घरकुला बाबत रामभाऊ यांना पंचायत समिती परभणीच्या वतीने तोंडी कार्यारंभ देण्यात आले.

रामभाऊ इक्कर हे महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ परभणी येथे हमालीचे काम करतात.घरकुलाच्या कार्यारंभ आदेश प्राप्त झाल्या नंतर तात्काळ घरकुल बांधावे लागेल असे पंचायत समितीचा वतीने कळवण्यात आल्या नंतर घरकुला साठीचा अनुदानाची प्रतीक्षा न करता रामभाऊ यांनी घरकुल बांधकामास सुरुवात केली परंतु सरकारी काम आणि सहा महिने थांब या म्हणीचाही वरचढ अनुभव इक्कर यांना या सहा वर्षात आला आहे.

महागाईचा वाढत जाणारा उच्चांक आणि रोजगाराची अनियमितता अश्या दुहेरी कात्रीत अडकलेल्या कामगारांना सदर घरकुल योजना मंजूर करून मोठ्या संकटात लोटण्याचा प्रकार प्रशासकीय यंत्रणा कडून करण्यात आला.दरम्यानचा काळात पंचायत समिती,परभणी आणि ग्रामपंचायत कडे पहिल्या टप्प्याचा हप्त्या साठी रामभाऊ कडून पाठपुरावा करण्यात आला पण २०२१ साल उजाडलं अद्याप त्यांचे ३५ हजार त्यांना मिळवून देण्यात आले नाहीत.अनेक वेळा पत्र,निवेदने देऊन आता थकलो असल्याचे रामभाऊ सांगतात.

इंदिरा आवास योजने साठी सरकार कडून केवळ ९० हजार रुपये एवढे तुटपुंजे अनुदान ग्रामीण भागाकरिता मंजूर करण्यात येते आणि या ठिकाणी त्याही अनुदानातील पहिला ३५ हजाराचा हप्ता हा पंचायत समिती,परभणीच्या अनागोंदी कारभारामुळे अन्यत्र वळवण्यात आला.दुसरा आणि तिसरा मिळून ५० हजार रुपये रामभाऊ इक्कर यांना या तीन वर्षांचा कालावधीत प्राप्त झाले आहेत.

अश्याच प्रकारे आवास योजनेचा लाभार्थ्यांना तत्कालीन गट विकास अधिकारी,पंचायत समिती परभणीचा कार्यपद्धतीचा फटका बसला असल्याचे समोर आले आहे.लालबावटा शेतमजूर युनियन,परभणी जिल्हा कौन्सिलचा वतीने सदर अनागोंदी बाबत महाराष्ट्र राज्याचा ग्रामविकास मंत्रांना दिलेल्या निवेदनात एकूण २२ पेक्षा अधिक घरकुल लाभार्थ्यांचा अश्याच प्रकारे योजनेचा लाभापासून वंचित ठेवण्यात आले असल्याचे नमूद केले आहे.प्रकरणी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना निलंबित करून प्रशासन केवळ कार्यवाही करण्याचा आभास करत असल्याचे स्पष्ट करत सदर कार्यपद्धती बाबत जबाबदार असलेल्या गटविकास अधिकारी व अन्य संबंधितांस अभय देण्यात येत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

इंदिरा आवास योजनेचा लाभार्थ्यांना तब्बल ६ वर्षांपासून अनुदानापासून वंचित ठेवण्यात आल्याचा बाबत परभणी पंचायत समिती, गट विकास अधिकाऱ्यांना श्रमिक विश्वचा प्रस्तुत प्रतिनिधी कडून विचारणा करण्यात आली असता,मार्च महिन्याचा शेवटी पर्यंत रामभाऊ इककर यांचा प्रलंबित अनुदानाचा हप्ता त्यांचा खात्यावर वर्ग करण्यात येईल असे कळवण्यात आले आहे.

श्रमिक विश्व रिपोर्ट

  • सचिन देशपांडे,परभणी.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here