महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने कामगार विभागाकडून बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या अंतर्गत विविध योजनांच्यासाठी चालवण्यात येणाऱ्या योजना प्रत्यक्षात मध्यस्तींमार्फत बोगस प्रमाणपत्र जोडून कामगार नसणाऱ्या व्यक्तींना लाभ दिला जात असल्याचे समोर आले आहे. मानवत तालुक्यातील केकरजवळा येथील सरपंच तथा ग्रामविकास अधिकारी यांनी दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२२ रोजी परभणी येथील सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालयात दिलेल्या तक्रारी नुसार त्यांच्या गावात काही व्यक्तींनी प्रत्येकी रक्कम रु.१२०० ते २००० घेऊन ग्रामविकास अधिकारी केकरजवळा यांच्या नावाचे ९० दिवस काम केल्याचे बोगस प्रमाणपत्र जोडून प्रत्यक्षात कामगार नसणाऱ्या नागरिकांना शासनाच्या योजनेचा लाभ देण्यासाठी फसवेगिरी केल्याचा प्रकार समोर आल्याने खळबळ उडाली आहे.
![](https://www.shramikvishwa.com/wp-content/uploads/2022/03/photo-1.jpg)
परभणी सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालयात प्राप्त झालेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने दिनांक ०२ मार्च २०२२ रोजी दुकाने निरीक्षक शेख अन्वर मोईनोद्दीन आणि सुनील ढवारे, लिपिक इमारत व इतर बांधकाम कल्याणकारी मंडळ यांच्यासह कर्मचार्यांनी केकरजवळा ग्राम पंचायत येथील शासकीय नोंदणी पुस्तिका तपासल्या तथा ग्रामविकास अधिकारी आणि सरपंच यांची विचारपूस केली, यात मोठ्या प्रमाणत ९० दिवस काम केल्याचे बोगस प्रमाणपत्र वितरीत झाल्याचे लक्षात आले आहे.
कारवाईकडे लक्ष
परभणी सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालयामध्ये कामगार नोंदणीच्या बाबत मोठ्या प्रमाणामध्ये भ्रष्टाचार फोफावला असल्याच्या बाबत नेहमी ओरड असते, यापूर्वी ही सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालयाने नोंदणीकृत कंत्राटदाराचे ९० दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र अनेक प्रस्तावांना बोगस रित्या जोडल्याचे पडताळणीत समोर आले आहे, परंतु सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी आळीमिळी गुपचिळी हे धोरण स्वीकारल्याने या परिस्थितीत सुधारणा होऊ शकली नाहीये. खरे कामगार अनेक वर्षापासून कष्टाची कामे करत असतांना योजने पासून वंचित राहिले असून अनेक सदन कुटुंबातील व्यक्तींनी कामगार असल्याचा लाभ घेतला असल्याचे समोर आले आहे.
![](https://www.shramikvishwa.com/wp-content/uploads/2022/03/photo-2.jpg)
![](https://www.shramikvishwa.com/wp-content/uploads/2022/03/photo-2.jpg)
याबाबत कोणती ठोस कार्यवाही होते याकडे लक्ष लागले आहे.
सदर कार्यवाहीत कामगार उप-आयुक्त, कामगार विभाग औरंगाबाद यांच्या मार्गदर्शनानुसार परभणी जिल्हा सरकारी कामगार अधिकारी माणगावकर यांच्या आदेशांन्वये कारवाई प्रस्तावित असून दिनांक ०२ मार्च २०२२ रोजी सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालय परभणी कडून प्रसारित करण्यात आलेल्या पत्रानुसार प्रकरणात अधिक पडताळणी शेख अन्वर मोईनोद्दीन, दुकाने निरीक्षक तथा नोंदणी अधिकारी परभणी करणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
- श्रमिक विश्व न्यूज