परभणी : (दि.०६) परभणी तहसील कार्यालयातील पुरवठा विभागाला भ्रष्ट कार्यपद्धतीचा मोठा इतिहास राहिलेला आहे.पुरवठा विभागाच्या नियुक्ती साठी एकाबाजूला वर कमाईसाठी धडपडत असलेल्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी नियुक्ती नसतांना इथे पोस्टिंग करून प्रशासकीय संकेत गुंडाळून ठेवलेले तर नको ते बालंट म्हणून सरळमार्गी कर्मचारी इथे नियुक्ती साठी सहसा इच्छुक नसल्याचही दिसून आलेलं आहे.
मागच्या काही दिवसात परभणी जिल्हा प्रशासनाच्या अख्यारीतीत येणाऱ्या जिल्ह्यातील तहसील कार्यालयांमध्ये नायब तहसीलदार तथा राज्य कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त जागांचा प्रश्न उपस्थित झालेला आहे.मग अतिरिक्त पदांवर नियुक्त्या देऊन प्रशासन लोककल्याणकारी योजना राबवण्याचा प्रयत्न मेटाकुटीला येऊन करतांना दिसते आहे.एकाच नायब तहसीलदार संवर्ग अधिकाऱ्यांच्या दोन किंव्हा त्यापेक्षा अधिक ठिकाणीं नियुक्त्या देऊन प्रशासनाची गाडी हाकली जाते आहे.
गत काही महिन्यांपासून परभणी तहसील कार्यालयाच्या पुरवठा विभागाला कायम नायब तहसीलदार संवर्ग पद भरलेले नसल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना रेशन प्रश्नासाठी मोठ्या अडचणीचा सामना करावा लागत असल्याचे समोर आले.त्यात आता तहसील कार्यालयाच्या पुरवठा विभागाला नायब तहसीलदार संवर्गाचे पद भरलेले असून ही काही फरक पडलेला नाहीये.परभणी तहसील कार्यालयाच्या आवारात रेशन कार्ड तथा इतर कामासाठी कार्यरत असलेल्या त्रयस्थ व्यक्तींच्या मोठा वावराने आधीच लोकांना बाहेर आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत असल्याचे सर्वश्रुत असताना त्यात नायब तहसीलदार यांच्या मनमानी कारभाराने लोक हैराण झाले असल्याचे चित्र आहे.
डिजिटल इंडिया प्रणालीच्या माध्यमातून सर्वसामान्य जनतेला प्रशासकीय सेवा अल्प वेळात आणि निर्धारित शुल्कात मिळावी म्हणून म्हणून शासन दरबारी अनेक निर्णय होऊन त्याची अंमलबजावणी मात्र अधिकाऱ्यांच्या विशिष्ट कार्यपद्धती मुळे रेंगाळते आहे त्याला परभणी तहसील कार्यालयातील पुरवठा विभाग ही अपवाद नाहीये.नियुक्ती ठिकाणी उपस्थित न राहता इतर कारणांनी लोकांना रेशन कार्डा मधील नाव कमी करणे अगर वाढवणे,नवीन रेशन कार्ड काढण्यासाठी अश्या कामासाठी नित्य तहसील कार्यालयाच्या खेट्या माराव्या लागत आहेत.
कर्मचारी उपस्थिती बायोमेट्रिक हजेरी राहिली नावालाच.
शासकीय कर्मचाऱ्यांची निर्धारित वेळेत उपस्थिती तथा कार्यालयीन कामकाज सुरळीत करण्याचा अनुषंगाने शासनाच्या वतीने सरकारी कर्मचाऱ्यांना बायोमेट्रिक हजेरी प्रणाली कार्यान्वित करून तशी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आले.बायोमेट्रिक प्रणालीवर आधार बेसिक उपस्थिती थेट वेतनाशी सलग्न करण्याच्या देखील सूचना असताना तहसील कार्यालयातील कर्मचारी मनमानी पद्धतीने कार्यालयात उपस्थिती असते आणि अधिकांश वेळा कर्मचारी जागेवरून इतर ठिकाणी गेल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना त्यातल्या त्यात ग्रामीण भागातून प्रवास करून आपल्या कामासाठी आलेल्या नागरिकांना ताटकळत राहावे लागत आहे.याची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लक्ष देऊन प्रशासनाची योग्य नियंत्रणाची व्यवस्था करावी अशी मागणी नागरिकांच्या वतीने करण्यात येते आहे.
श्रमिक विश्व
https://www.youtube.com/channel/UCjROzmn0ACggvdfkiddbYyw
