महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने परभणी तालुका तहसिल कार्यालयाच्या वतीने अंमलबजाणी करण्यात येत नसुन परिणामी अनेक निराधार, विधवा
तथा निराश्रीतांना योजनेच्या लाभापासून वंचित रहावे लागतात निवेदनात नमूद करून या बाबत दि. १४ ऑगस्ट २०२२ रोजी निवेदन करत्यांच्या वतीने करण्यात आलेल्या उपोषण आंदोलनाच्या पाशर्वभुमीवर परभणी तहसिलदार यांच्या वतीने मंडळ अधिकारी अहवाला बाबत ठोस निर्णय घेऊन २१,०००/- रुपयाच्या उत्पन्न प्रमाणपत्राच्या
बाबत अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते.
परंतु संदर्भीय मंडळ अधिकाऱ्यांच्या पत्रानुसार जिल्हा प्रशासन तथा तहसिल प्रशासन परभणी सदर गंभिर मुद्यांच्या बाबत, काहीच निर्णायक’भुमिका घेत नसल्याने पुनश्च दि. ११ ऑक्टोबर २०२२ पासून परभणी जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर योजनेच्या प्रस्ताव धारकांसमवेत आमरण उपोषण आरंभले जाणार आहे. बाबत तात्काळ नियमानुसार सामाजिक न्यायाची भूमिका घेऊन निर्णय करण्यात यावा तथा निराधार, विधवा व निराश्रीतांचे प्रस्ताव
मान्यतेची कार्यवाही करण्यात यावी अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
निवेदनावर अनिल अंधारे यांची स्वाक्षरी आहे.
श्रमिक विश्व न्यूज
