विविध सामाजिक संघटना,व्यापारी प्रतिनिधींनी दिले जिल्हा प्रशासनाला निवेदन.
22 मार्च रोजी गत वर्षी घेण्यात आलेल्या ताळेबंदीचा निर्णयाला एक वर्ष पूर्ण झाले आणि चालू वर्षात नेमके मार्च महिन्याचा काळातच पुन्हा संबंध महाराष्ट्रात करोना प्रार्धुभाव वाढीस लागला आहे.
परभणी जिल्ह्यातील मागचा सलग काही दिवसात वाढ होत असलेल्या करोना रुग्णाचा वाढीचा आलेख लक्षात घेत जिल्हा प्रशासनाचा वतीने दि.२४ मार्च ते ३१ मार्च सायंकाळी संपूर्ण जिल्ह्यात संचारबंदी ( लॉकडाऊन ) घोषित करण्यात आली आहे.परंतु परभणी जिल्ह्याचा सामाजिक संघटनांसह व्यापारी प्रतिनिधी कडून लॉकडाऊनला कडाडून विरोध दर्शवला आहे.
सध्या सामान्य जनता करोना प्रार्धुभावाचा आजारा पेक्षा हि लॉकडाऊनची अधिक भीती बाळगत असल्याचे विविध सामाजिक संघटनांनी जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.परभणी जिल्ह्यातील शाश्वत रोजगाराची वानवा लक्षात घेता हातावर पोट असणारी जनता लॉकडाऊन काळात आधीच आर्थिक आरिष्ठात सापडलेली आहे, पुन्हा या निर्णयाने अधिकच होरपळली जाणार आहे.
महाराष्ट्र राज्यात करोनाचा उद्रेकाचा स्थितीवर निवेदनात शंका उपस्थित करण्यात आल्या असून,देशभारत सद्या चालू असलेल्या ५ राज्यातील निवडणुकांमध्ये लाखो लोक एकत्र येत आहेत,मग अश्या परिस्थितीत करोना आजाराचा शिरकाव वाढत नाहीये का ? असा प्रश्नही निवेदनात उपस्थित करण्यात आला आहे.
मराठवाड्याचे दरडोई उत्पन्न् हे उर्वरित महाराष्ट्राच्या दरडोई उत्पनाच्या 40 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. तसेच विदर्भाचे दरडोई उत्पन्न हे उर्वरित महाराष्ट्राच्या दरडोई उत्पन्नापेक्षा 27 टक्क्यांनी कमी आहे. विकासातील तफावत (तूट) पाहिली तर, विदर्भ 39 टक्के, मराठवाडा 37 टक्के तर उर्वरित महाराष्ट्राची 24 टक्के तूट दिसून येते. टाळेबंदीतील उलटे स्थलांतर आणि महाराष्ट्राच्या विकासापुढील आव्हाने बाबत नजीकच्या काळात करण्यात आलेल्या काही संशोधनातून सदर बाब प्रकाशाने समोर आलेली आहे.संपूर्ण देशातील करोना काळातील उपाययोजनांच्या अनुषंगाने सारखे नियमन करणे वरील आर्थिक स्थितीवरून किती भीषण प्रश्न निर्माण करणारे ठरू शकते हे दिसते.
लॉकडाऊन म्हणजे समान्यांवरील आर्थिक हल्ला असल्याचे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले असून,करोना रोखण्याकरिता प्रशासनास सामाजिक संघटनासह नागरिक संपूर्ण सहकार्य करण्यास तयार असल्याचे नमूद करत, परंतु प्रशासनाने लॉकडाऊन सारखा निर्णय घेऊन सामान्य नागरिकासमोर उपासमारीची परिस्थिती निर्माण करू नये यासाठी प्रशासनाने कल्पकतेने इतर कठोर पर्याय राबवावेत असे सुचवण्यात आले आहे.एप्रिल महिन्यात येऊ घातलेल्या डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जयंती उत्सवाचा व लोकहितैषी उपक्रमांचा विचार करावा असे निवेदनात म्हटले आहे.
निवेदनावर कॉ.राजन क्षीरसागर, लाल सेनेचे गणपत भिसे,सर्वधर्मीय जयंती महोत्सवाचे नियंत्रक यशवंत मकरंद,जेष्ठ नेते बी.एच.सहजराव,अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे डॉ. सुनील जाधव,युगांधर फाउंडेशनचे संजीव अढागळे, दीपक पंचांगे,किसन धबाले,सुनील कोकरे आदींचा स्वाक्षऱ्या आहेत.
श्रमिक विश्व न्यूज,परभणी.
सचिन देशपांडे.
