संजीव चांदोरकर
पुरे करा ते जागतिक बँक कडून “इज ऑफ डुईंग बिझिनेस” वाल सर्टिफिकेट मिरवणे ,
पुरे झालं ते आयएमएफ कडून २०२१-२२ मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था व्ही शेप मध्ये सुधारेल हे सांगत राहणे.
पुरे झालं आमच्या अर्थव्यस्वस्थेत देशात परकीय गुंतवणूकी कशा वाढत आहेत याची आकडेवारी प्रसृत करणे.
ते पुन्हा पुन्हा मॅक्रो इकोनॉमीचा डेटा (जीडीपी , सेन्सेक्स , एफडीआय इत्यादी ) माध्यमांमधून आपल्यावर आदळत राहणार आहेत.
पण मॅक्रो इकॉनॉमीचा अर्थाअर्थी संबंध कोट्यवधी कष्टकरी वर्गातील कुटुंबाच्या मायक्रो लेव्हलवर वरील बजेटशी कास आहे याबद्दल ते गप्प बसतील.
खालील डेटा ते कधी सांगणार नाहीत.
संघटित क्षेत्रातील किती जणांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत (सीएमआयइ नुसार फक्त मागच्या दोन महिन्यात दीड कोटी )
कोरोनाची लाट ओसरत असतांना देशाचा “हंगर इंडेक्स” काय झाला आहे , किती नागरिक पोटभर खाऊ शकत नाहीयेत ?
दररोज आणि मासिक मिळकती कमी झाल्यामुळे किती जण मानवी शरीराला , विशेषतः वाढत्या वयाच्या मुलांचा आहार कसा निकृष्ट होत आहे.
किती कुटुंबाबातील मुले, विशेषतः मुलींना , शाळेतून काढून घेण्यात आले आहे , डिजिटल ऍक्सेस नसल्यामुळे शिक्षण बंद झाले आहे, किती मुले बालकामगार म्हणून काम करू लागली आहेत , किती मुलींची अपरिपकव वयात लग्ने उरकली जात आहेत
किती कुटुंबांनी घरातले सोने , नाणे , इतर चीज वस्तू , जमिनीचे तुकडे विकायला काढले आहेत किंवा काढण्याचा बेतात आहेत ; किती कुटुंबांनी खाजगी सकारांकडून अनौपचारिक क्षेत्रात कर्जे काढली आहेत
हा व असा डेटा सार्वजनिक करणे सोडा , तो गोळा करणाऱ्या यंत्रणा विकलांग करून ठेवल्या आहेत :
जे कोट्यवधी सामान्य नागरिक हे सगळे भोगत आहेत त्यांची क्षमता देखील नाही यातील बारकावे समजून , तशा मागण्या करण्याची ; ज्या मध्यमवर्गीय तथाकथित अर्थतज्ञांना हे कळते ते मूग गिळून गप्प बसतात हि देशाची सर्वत मोठी शोकांतिका आहे.
संजीव चांदोरकर.
