बँकांनी सामाजिक न्यायाच्या तत्वांची अमलबजावणी करावी …

बँक संप दिनी नागरिकांचे निर्दशने आंदोलन ...

0
331

परभणी : दि ( १६ ) भारत सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केलेल्या घोषणेनुसार दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खाजगीकरण करता यावे यासाठी सरकारतर्फे बँकिंग कायदा दुरुस्ती विधेयक या हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यात येत आहे हे लक्षात घेता बँक कर्मचारी तथा अधिकारी युनियन च्या वतीने दिनांक 16 व 17 डिसेंबर 2021 रोजी नियोजित बँकांच्या संपाचे आंदोलन पुकारण्यात आले आहे.

आंदोलनाला समाजातील गरीब तथा दुर्बल घटकांच्या वतीने जाहीर पाठिंबा देण्याचा अनुषंगाने दि.१६ डिसेंबर रोजी परभणी शहरातील स्टेट बँक ऑफ इंडिया,स्टेडियम शाखेसमोर परभणी शहरातील मागच्या अनेक वर्षापासून सदर शाखेत विविध योजनांच्या अंतर्गत प्रस्ताव दाखल करून ताटकळत ठेवण्यात आलेल्या गरीब,दुर्बल व सामाजिक न्याय तत्त्वांच्या अनुषंगाने दाखल प्रस्ताव धारकांच्या वतीने निदर्शने आंदोलन करण्यात आले.

परभणी शहरातील स्टेट बँक ऑफ इंडिया स्टेडियम शाखेने गत तीन वर्षात सन 2019-20,20-21 व 21-22 मध्ये राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान म्हणजेच (NULM) योजनेच्या 33 उद्दिष्टा पैकी केवळ 03 प्रस्ताव आज पर्यंत मंजूर केले आहेत. आज घडीला देशातील घटनादत्त अधिकार प्राप्त असलेल्या सामान्य नागरिकांना संविधानाने सन्मानपूर्वक जगण्याचा व समानतेच्या संधीचा समावेश आर्थिक सबलीकरणाच्या धोरणांमध्ये प्रतिबिंबीत होत असताना सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका व त्यांची कर्मचारी-अधिकारी युनियन कलुषित दृष्टिकोन बाळगून गरिबांना अनेक वर्ष लोकशाहीने दिलेल्या अधिकारापासून वंचित ठेवत असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.

श्रमिक विश्व फोटो

विसंगत व्यवहाराच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे सरकार खाजगीकरण करत आहे तर समाजातील गरीब आर्थिक दुर्बल घटक दोन्ही स्थितीत कोठे आहेत ? असा प्रश्नही निवेदनात उपस्थित करण्यात आला आहे निवेदनावर अनिल अंधारे तथा सुनील ससाने यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

श्रमिक विश्व न्युज

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here