शिक्षकभरती घोटाळ्याची आयोग नेमून चौकशी करा: सामाजिक कार्यकर्त्यांची मागणी
पुणे :(दि ३०) राज्यात शिक्षक भरती बंद असताना हजारो शिक्षकांची नेमणूक २०१२पूर्वी झालेली दाखवून अधिकाऱ्यांनी लाच घेऊन नेमणुका दिल्या. विनाअनुदानित वरून अनुदानित वर नेमणुका देत असाच भ्रष्टाचार केला. या शिक्षक भरती घोटाळ्याची न्यायाधीशांमार्फत चौकशी आयोग स्थापन करून चौकशी करावी अशी मागणी राज्याचे शिक्षण आयुक्त व शिक्षण संचालक यांच्याकडे राज्यातील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली.
TET पास करण्याचेही पैसे व त्यातून सुटका करून नेमणूक देण्याचेही पैसे असे दुहेरी भ्रष्टाचार राज्याच्या जिल्ह्याजिल्ह्यात घडल्यामुळे त्याची व्याप्ती बघता आता चौकशी आयोगाची गरज असून २०१२ ते २१ या काळातील सर्व नेमणुका तपासण्याची गरज आहे याबाबत सरकारने श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करून समाजासमोर वास्तव मांडावे अशी मागणी या कार्यकर्त्यांनी केली.
या शिष्टमंडळात शिक्षण क्षेत्रातील कार्यकर्ते हेरंब कुलकर्णी एड.असीम सरोदे,आम आदमी पक्षाचे मुकुंद किर्दत,सिसकॉम संस्थेचे अध्यक्ष राजेंद्र धारणकर,राष्ट्र सेवा दलाचे विलास किरोते,सामाजिक कार्यकर्ते संजय दाभाडे, वैशाली बाफना,सुरेश साबळे,प्रकाश टेके,विद्यानंद नायक,सतीश यादव व अनेक कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
त्यांनी दिलेल्या निवेदनात २०१२पूर्वी शिक्षकांच्या नेमणुका दाखवून खोटे रेकॉर्ड कसे तयार केले या तपशिलासह या शिक्षकांचे पगार आणि पगारातील फरकसुद्धा काढून शासनाची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केली आहे.
विनाअनुदानित शिक्षक आत्महत्या करत असताना त्यांची नेमणूक अनुदानित तुकड्यांवर करण्याऐवजी पैसे घेऊन शिक्षकांच्या नेमणुका करण्यात आल्या. अल्पसंख्यांक शाळांमधील भरती ही अशाच प्रकारची संशयास्पद आहे हे सारे बघता आता राज्य सरकारने श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करून या घोटाळ्याची न्यायालयीन चौकशी करावी अशी आग्रही मागणी कार्यकर्त्यांनी केली.
या शिष्टमंडळात TET पास झालेल्या तरुणांनी अधिकाऱ्यांना आपल्या व्यथा सांगितल्या. या आयुक्तांना आजपर्यंत ५० निवेदने दिली आहेत असेही तरुणांनी सांगितले.
शिक्षणक्षेत्रात गरीब घरातील गुणवत्ताधारक विद्यार्थी यावेत म्हणून या परीक्षा सुरू केल्या पण त्यातल्या या भ्रष्टाचाराने गुणवंत विद्यार्थी निराश झाले आहेत व शिक्षणक्षेत्रात यामुळे गुणवत्ताधारक विद्यार्थी येणार नाहीत असे हेरंबकुलकर्णी म्हणाले तर
शासनाने याबाबत लवकर चौकशी आयोग स्थापन न केल्यास न्यायालयात याचिका दाखल करून सरकारला त्याची चौकशी करायला भाग पाडले जाईल. असे ॲड असीम सरोदे यांनी सांगितले तर राजेंद्र धारणकर यांनी पोर्टल च्या प्रामाणिकपणा वरच संशय व्यक्त करून सरकार तंत्रज्ञानातून फसवणूक करत आहे असे सांगितले त्यामुळे याकडेही लक्ष देण्याची गरज त्यांनी मांडली.
श्रमिक विश्व न्यूज
