पीक कर्ज वाटपात सिबिल निकष लावून शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटपातून बाद केले जात आहे आणि कर्जमाफी योजनेत माफी मिळालेल्या शेतकर्‍यांना नवीन पीक कर्ज वाटप करण्यात आले नाही. खरेतर अतिवृष्टीच्या नैसर्गिक आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर सर्व अतिवृष्टीग्रस्त शेतकर्‍यांना जुन्या कर्जाचे पुनर्गठन न करून नवीन पीक कर्ज तात्काळ द्यावी अशी मागणी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने आज ( दिनांक 26 ) रोजी जिल्हाधिकारी,परभणी यांना निवेदन देऊन करण्यात आली तथा येणाऱ्या नऊ ऑगस्ट रोजी जिल्हाभर रास्ता रोको आणि सत्याग्रह आंदोलन करण्याचा इशाराही देण्यात आला.
कॉम्रेड राजन क्षीरसागर,ज्ञानेश्वर काळे,ओमकार पवार,प्रकाश गोरे शेख अब्दुल,आसाराम जाधव, नवनाथ कोल्हे,श्रीनिवास वाकणकर,आप्पा कुराडे, आसाराम बुधवंत, मितेश शुक्रे, लक्ष्मण काळे सचिन वाघ,बाळासाहेब वाघ यांच्या स्वाक्षऱ्या असणाऱ्या निवेदनात एकूण 9 प्रकारच्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत, मागण्यांमध्येेेे शेतकऱ्यांना मवाली ठरविणाऱ्या मंत्र्यांची हकालपट्टी करा, केंद्र शासनाचे शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करा व याच प्रकारचे महाराष्ट्र विधिमंडळात मांडलेली विधेयके तत्काळ मागे घ्या, पुर नियंत्रण सक्षम करण्यासाठी व सिंचन नियोजन करण्यासाठी लोअर दुधना प्रकल्पाची कार्यालय आणि गोदावरी नदीवरील बंधार्‍यांची कार्यालय तत्काळ सेलू व परभणी येथे स्थलांतरित करा, अतिवृष्टीमुळे पाच प्रकारे पीक व जमिनी े नुकसान ग्रस्त झालेल्या सर्व शेतकऱ्यांचे रीतसर पंचनामे करून हेक्‍टरी 50 हजार रुपये N D R F,S D RF निधीमधून तत्काळ मदत करा, इंद्रायणी पुनर्जीवन योजनेमुळे चार वर्षापासून बाधित असलेल्या वडगाव,भारसवाडा इंदेवाडी येथील शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत करा व दोषी व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल करा .
त्याचप्रमाणे जलयुक्त शिवार घोटाळेबाज यांच्यावर कारवाई करा खरीप हंगाम 2020-21 मधील 25 टक्के पेक्षा जास्त क्षेत्र अतिवृष्टीमुळे बाधित असलेल्या महसूल मंडळातील पिक कापणी प्रयोग रद्द करा आणि परिपत्रकानुसार महसूल व कृषी खात्याचे पंचनामा नुसार पिक विमा नुकसान भरपाई अदा करा. फसवणूक करणाऱ्या रिलायन्स विरुद्ध गुन्हा दाखल करा. खरीप 21- 22 च्या अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची गाव निहाय नोंद करणे पिक विमा कंपनीवर बंधनकारक करा,पीक कर्ज वाटप आटील शिबिर रद्द करा,अतिवृष्टीग्रस्त शेतकर्‍यांना पीक कर्जाचे पुनर्गठन करून नवीन पीक कर्ज द्या,कर्ज माफी मिळालेल्या सर्व शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज द्या एसबीआय ऋण समाधान योजना सर्व राष्ट्रीयकृत बँकांना लागू करा व तातडीने अंमलबजावणी करा.सर्व घरकुल धारकांना नियमानुसार रुपये 70 हजार घरबांधणी कर्ज विनातारण उपलब्ध करा ग्रामीण भागातील गुंठेवारी प्लॉटचे नियमितीकरण करून घरकुल लाभार्थ्यांचा प्रश्न सोडवा या यादीतील लाभार्थ्यांना घरकुल निधी मोफत वाळू इत्यादी सुविधा द्या अशा प्रकारच्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
श्रमिक विश्व न्युज
