स्थलांतरीत मजूर आणि शासन व्यवस्था …किर्तीकुमार बुरांडे

    0
    443

    मराठवाड्याच्या ग्रामीण भागातून अनेक प्रकारचे मजूर स्थलांतरित होत असतात त्यापैकी दोन महत्त्वाचे घटक आहेत एक ऊसतोड कामगार आणि दुसरा मुंबई-पुण्यात पोटभरायला जाणारा मजूर. खरंतर स्वतःचं जन्मगाव सोडून पोटाची खळगी भरण्यासाठी परलोकात जायची वेळ येणे हाच मुळात मजबुरीचा भाग आहे. गावात नीट घर नाही आणि शिवारात वाहून खाता येईल येवढी जमीन नाही भूमीहिनाची अवस्था तर त्यापेक्षाही वाईट आहे. कल्पना करा दोन खोल्याचं घर आहे आणि त्यात माय-बापा सह दोन भाऊ रहातात त्यातल्या एका भावाचं लग्न झालय त्यामुळे तो एका खोलीत संसार करत आहे आन दुसर्‍या खोलीत घरातलं सामान सुमान आहे माय-बाप आणी भाऊ सगळे तिथेच झोपतात जागा पुरत नाही म्हणून कांही जणांना बाहेर ओट्यावर किंवा दारात बाज टाकून झोपाव लागतंय ! वावरात गेले तर सगळ्या पिढ्यांच्या वाटण्या होऊन तीन चार-एकर जमीन बापाच्या वाट्याला उरली आहे त्यात पाच सात जणांचं पोट भरनं मुश्किल झालय पण त्याच्यावर देखील त्यांचं कसं बसं धकवनं चालू होतं पण आता दुसऱ्या भावाचे देखील लग्न झाले आहे.

    आता प्रश्न पडतो कुणी कुठे संसार करायचा अशा वेळेस भावाभावात सौख्य असताना देखील त्यांना एकमेकांना मनातल्या मनात असं वाटत राहतं की त्याने त्याची काहीतरी सोय लावावी म्हणजे मला इथं मोकळं राहता येईल ! याच भावनेतुन त्यांच्यात हळूहळू नाराजी तयार होते या निर्माण झालेल्या कौटुंबिक परिस्थितीमुळे बहुतांश घरातल्या एका कुटुंबाला मोठ्या शहराची वाट धरावी लागते. कधीच साधं जिल्ह्याच्या शहराला न गेलेला एका कुटुंबाला बायको पोर घेऊन  मुंबई पुण्या सारख्या मोठया शहरात जायची वेळ आली आहे. खरंतर त्या शहरात आदी कोणता कामाचा जाड जोड नाही राहिचा  ठावठिकाणा नाही  लागलेच काम तर बांधकाम चालू असलेल्या इमारती वर वॉचमन म्हणून ! म्हणजे तिथेच राहायचे आणि  तिथेच काम करायचे! ज्या माय माऊलीला घर आणि शेता शिवाय काही माहित नाही जिने कधी चार भिंतीच्या बाहेरचं जग पाहिलं नाही ती कुठे स्वयंपाक करणार ?ती कुठे आंघोळ करणार ? ती कुठे लेकराला शाळेत घालणार ? हे सारे प्रश्न काळजीत पडणारे पन वास्तव आहेत. तरीही लाखो मजूर मोठ्या शहरात येऊन या प्रसंगातून जात आहेत. चटणी मीठ का असेना पण ते खाऊन गावगाड्यात सन्मानाने राहिलेल्या या कुटुंबाला तिथं मोठ्या शहरात लवून चोपून आणि कुणाची तरी मर्जी राखून वागाव लागत आहे. तीच अवस्था ऊसतोड कामगारांची देखील आहे लेकी बाळीच्या लग्नासाठी कोनाकडून तरी घेतलेलं देणं फेडायचं म्हणून मुकादमाकडून  उचल घ्यायची आन कारखान्याला जायची तयारी करायची. तीन चार महिन्यासाठी काय काय लागेल त्या सामानाची बांधा बांध करायची. कळतं लेकरू असेल तर सोबत घ्यायचं का मामा कडं ठुवायचं म्हातारं माणूस घरात असलं तर बहिणीकडं नेहून सोडायचं का भावाकडे सांभाळी घालायचं हे सारं पाहावं लागतं दरम्यानच्या काळात गावात भलामोठा ट्रक छाताडावर येऊन थांबलेला असतो. निघण्याच्या दिवसी सर्व ऊसतोड कामगार गाडीत सामान सुमान भरत असताना त्यावेळेस त्यांचे जवळचे नातेवाईक गाडीजवळ त्यांना वाट लावायला आलेले असतात.लेकाच्या, सुनाच्या, नातवाच्या गालावरून म्हातारे-कोतारे हात फिरवतात सांभाळून जा सांभाळून राहा हे सारं आधी अर्धा घंटा चालू असतय सर्व तयारी झाल्यावर ज्यावेळेस ट्रक ड्रायव्हर ट्रक चालू करून ती रेस करतो त्यावेळेस गाडीत बसलेल्या आणि त्यांना वाट लावायला आलेल्या त्यांच्या नातेवाईकांनी सोबतच हंबरडा फोडलेला मी कित्येक वेळेस पाहिलेला आहे. कारण पोटासाठी मुंबई-पुण्याला गेलेला मजूर असेल अथवा ऊसतोड कामगार असेल अथवा अन्य कोणी श्रमिक असेल त्याला स्वतःच जन्मगाव सोडून जाणं खूप जिकीरीचं असतय.

    ज्या गावात लहानाचे मोठे झालो, ज्या गावात  खेळलो बागडलो, या सगळ्या मित्रांना सोयऱ्या धायऱ्यांना भाव भावकिला सगळ्या गोतावळ्याला सोडून अनोळखी जगात जाने हे साधंसुधं काम नाही कुणीच सुखासुखी स्थलांतरित होत नसतं यासाठी काळजावर दगड ठेवावा लागतो आणि मग प्रश्न उभा राहतो मराठवाड्यातील या गरिबांवर कोणामुळे हि वेळ आली. ही परिस्तिथी रोकता आली असती का ? तर हो रोखता आली असती आमच्या मराठवाड्यात औरंगाबाद शहर सोडले तर कुठे शंभर कामगार एकत्र काम करतील असा कारखाना आमचे राज्यकर्ते निर्माण करू शकले नाहीत, पुरेशा लोहमार्गाचा विस्तारही करू शकले नाहीत, अथवा शेती उत्पन्नावर आधारित काही मोठ्या उद्योगाला चालना ही देऊ शकले नाहीत म्हणून आमच्या मराठवाड्यातील मजुरांना पोट भरण्यासाठी इतरत्र भटकावे लागत आहे हे तुम्हाला मला नाकारून चालणार नाही.  राज्यात एकूण असणाऱ्या ऊसतोड कामगारांपैकी जवळपास निम्मे  ऊसतोड कामगार हे बीड जिल्हा आणि परिसरातील आहेत त्यातून त्यांना चांगला रोजगार भेटत ही असेल पण त्यांच्या होणाऱ्या पिळवणुकीला आणि त्यांच्यावर  होणाऱ्या अत्याचाराला कोणी वाली आहे का नाही. उचललेले पैसे फिटले नाहीत म्हणून मुकादमाने ऊसतोड कामगारांच्या बायका पोरांना तिथेच डांबून ठेवल्याच्या घटना दरवर्षी  किमान दहा पाच तरी घडतात एखाद्या पर पुरुषाने दहा पाच हजारासाठी आपल्या बायको पोरांना थांबवून ठेवणे ही किती गंभीर घटना आहे हे ज्याने ‌भोगले त्यालाच माहित आहे. त्यावेळेस काय असेल त्या कामगारांची अवस्था आणि अशा घटनांचा जिल्ह्याच्या सरकारी कामगार अधिकाऱ्याला मागमूसही नसतो. जिल्ह्यातून दरवर्षी किती मजूर स्थलांतरित होतात याची तंतोतंत सोडा पण ढोबळ मानाने तरी सरकारी कामगार अधिकाऱ्यांना माहिती असेल का?‌ ज्या सरकारी कामगार अधिकार्‍याचे काम आहे किमान वेतन कायद्याची  अंमलबजावणी करणे त्या अधिकाऱ्यांना सध्या कोणत्या क्षेत्रात किती मजुरी दिली जातीय याची माहिती तरी असेल‌ का ? जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे वेठबिगार समितीचे प्रमुख असतात त्या समितीचे काम आहे जिल्ह्यातील वेट बिगारी रोखणे  आणि वेट बिगारी म्हणजे शासनाने निश्चित केलेल्या वेळेपेक्षा जास्त वेळ काम करून घेणे आणि किमान वेतनापेक्षा  कमी मजुरी देणे जिल्हाधिकारी सोडा त्यांचा कामाचा आवाका मोठा आहे पण त्या समितीत काम करणाऱ्या सदस्यांना तरी सध्याचे किमान वेतन आणि प्रत्यक्ष कामावर दिली जाणारी मजुरी याची माहिती असेल का?    अरे साधं रानातलं पाखरू मारलं तर कायदा आहे रस्त्याचं झाड तोडलं तर कायदा आहे पण घामाची मजुरी बुडविली पिळवणूक केली त्याची दाद ना फिर्याद.  कष्टकऱ्यांच्या  विरुद्ध असणाऱ्या  कायद्याची तात्काळ अंमलबजावणी केली जाते पण त्यांच्या बाजूने अथवा त्यांच्या हिताचे असणाऱ्या कायद्याचा मात्र शासन व्यवस्थेला विसर पडलेला असतो !
    किर्तीकुमार बुरांडे

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here