आज महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात केंद्र सरकारच्या शेतकरीविरोधी काळया कायद्यात दुरुस्ती सुचवणारे विधेयक अनुक्रमे बाळासाहेब थोरात, दादा भुसे व छगन भुजबळ या मंत्रांनी पटलावर ठेवले आहे. मुळात केंद्र सरकारच्या कायद्यात बदल करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही. हे विधेयक सुप्रीम कोर्टाने स्थगित केले आहे असे असताना महाराष्ट्र सरकारने या बिलाबाबत दुरुस्ती सुचवणे म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी काहीही करण्याचे नाही असेच दिसून येत आहे.
महाराष्ट्राच्या संघर्ष व समन्वय समितीने प्रत्यक्ष शासनाला, मुख्यमंत्र्यांना भेटून या गोष्टी निदर्शनास आणून दिल्यानंतर सुद्धा जर केंद्र सरकारच्या कायद्यात हे सरकार दुरुस्त्या सुचवत असेल तर पालथ्या घड्यावर पाणी आहे. याउलट समन्वय समितीने महाराष्ट्र शेती कायदा APMC Act 1963 मध्ये दुरुस्त्या सुचवाव्यात व शेतकरी हिताचे निर्णय करावे अशी सूचना केली होती. पण महाविकास आघाडीने आज सभागृहात चुकीचा निर्णय केला आहे.
अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या कॉम्रेड शुभांगी पाटील यांच्या वतीने प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या पत्रकात, शासनाच्या या कृती विरोधात संपूर्ण महाराष्ट्रात जनजागरण करून सर्व शेतकऱ्यांच्या हितासाठी या राज्य सरकारचा शेती कायद्यात दुरुस्त्या करण्यासाठी प्रयत्न करू व जागतिकीकरणाला सहकाराचा पर्याय सुचवू व महाराष्ट्राचे भूषण असलेल्या सहकार त्यामध्ये तयार झालेले दोष दुरुस्त करून नव्याने मांडणी करू असे कॉम्रेड नामदेव गावडे नियंत्रक यांनी काढले आहे.
श्रमिक विश्व न्युज
