परभणी:महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या अख्यारितीत येणाऱ्या महाराष्ट्र शासन इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या वतीने चालविण्यात येणाऱ्या योजनांची परभणी जिल्ह्यात स्थिती काय आहे याची प्रत्यक्ष मिमांशा श्रमिक विश्वच्या वतीने करण्यात येत आहे. कोरोना काळातील अरिष्ठांच्या कालावधी संपता संपता जानेवारी 2022 पासून मंडळाच्या वतीने कामगारांच्यासाठी चालविण्यात येणाऱ्या नोंदणी पासून सर्व योजनांची अंमलबजावणी ऑनलाइन पद्धतीने सुरुवात केली गेली, एक वर्षापेक्षा अधिक वेळ निघून गेल्यानंतर वास्तविक कामगारांना योजना पदरी पडत आहेत का ? याचे उत्तर शोधण्याचा हा प्रयत्न आहे.
बांधकाम कामगारांच्या मुलांसाठी शिष्यवृत्ती योजना
शिक्षणासारख्या मूलभूत बाबीवर कामगारांच्या मुलांसाठी चालविण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनांची अंमलबजावणी स्थिती अत्यंत दिरंगाई पूर्ण दिसून येते.अशिक्षित,अल्पशिक्षित असणाऱ्या बांधकाम कामगारांच्या अगदी माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तरावरील शैक्षणिक शिष्यवृत्तीचे अर्ज कैक महिने विना कारवाई प्रलंबित असल्याचे समोर येत आहे.
खऱ्या कामगारांच्या नोंदणीची आवश्यकता.
इमारत व इतर बांधकाम कामगारांच्या नोंदणीत परभणी जिल्ह्यामध्ये सुरुवातीपासूनच मोठ्या प्रमाणात सदन तथा कामगारांच्या व्यतिरिक्त इतर घटकांचा मोठा भरणा झाल्याचे वेळोवेळी स्पष्ट झाले आहे.”मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधणार कोण” या उक्तीप्रमाणे कुठल्याच सक्षम अधिकाऱ्यांनी आजवर यावर कायदेशीर कारवाई करण्याचे धारिष्ट दाखविले नाहीये.साहजिकच आर्थिक दृष्ट्या “पोहोच” असणाऱ्या इतर घटकांनी कामगारांच्या योजना सुद्धा बळकवल्याचे चित्र आहे.
महागाईची वाढती दाहकता आणि शाश्वत कामाची भ्रांत असलेल्या असंघटित घटकातील कामगार प्रथमतः नोंदणीपासून व नोंदणी नंतर योजनेच्या लाभापासून मात्र दूर राहत असल्याचे प्रकाशाने समोर येत आहे.
श्रमिक विश्व रिपोर्ट
The above video and write up bring out the truth that there are unnecessary delays in providing benefits to the construction workers and about the rampant corruption . All these information are very useful for organising construction workers and for struggling for their rights.
Thank you for taking up and propagating this issue and injustice.