परकीय कंपन्यांची पेटंट मिळतील त्यावेळी मिळतील ; घरातले तरी वापरा आधी !
इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आयसीएमआर ) , १९११ मध्ये स्थापन झालेली, स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारच्या मालकीची , देशभरात जवळपास २६ संशोधन संस्था छत्रीखाली असणारी , वर्षभराचे २५०० कोटी बजेट असणारी.
भारत बायोटेक या कंपनीबरोबर कोरोना वरची को-व्हॅक्सिन लस विकसित केली आणि स्वतःच्या नावाने लस बनवायचे लायसेन्स घेतले.
ते ५ % रॉयल्टी घेऊन भारत बायोटेकला दिले ; त्याचे भरपूर उत्पादन काढण्यासाठी भांडवल नाही गुंतवले; ज्यामुळे सिरमला ९० % मार्केट शेअर मिळाला.
देशात १०० कोटी नागरिकांना दोनदा युनिव्हर्सल लसीकरण करायचे तर २०,००० लाख लसी हव्यात ; आणि पुरवठा कमी असल्यामुळे दररोज दिल्या जाणाऱ्या लसी फक्त २० लाखांपर्यंत खाली उतरल्या आहेत.
मे महिन्याचा दुसरा आठवडा उजाडला ; आता आयसीएमआर म्हणतंय कि अजून काही कंपन्यांना लस निर्मितीचे लायसेन्स देण्याचा प्रस्ताव आहे.
आणि कंपन्या कोणत्या ; तर सर्व सार्वजनिक मालकीच्या !
एक महाराष्ट्र सरकारची हाफकिन , दुसरी NDDBच्या मालकीची आणि तिसरी परत भारत सरकारच्या मालकीची.
अर्थव्यवस्थेतचे अनेक दशके जुने असलेले सार्वजनिक मालकीचे सागाचे पिलर्स पोकळ करायचे ;
खाजगी क्षेत्राने अंग झटकले , अंगाशी आले कि त्या पोकळ झालेल्या पिलर्सवर भार टाकायचा ,
आणि ते धड उभे राहत नाही म्हणून सार्वजनिक क्षेत्राच्या नावाने शिव्या घालायच्या.
सामान्य नागरिकांना आपल्या जीवन मरणाचा व देशातील राजकीय अर्थव्यवस्थेच्या मॉडेलचा परस्पर संबंध काय आहे याचेच राजकीय शिक्षण नाही ; त्यांना तरी किती दोष द्यायचा.
संजीव चांदोरकर (७ मे २०२१)
श्रमिक विश्व न्यूज.
