परभणी, दि. १० जून (प्रतिनिधी): मराठवाड्यातील वाढती बेरोजगारी, औद्योगिकीकरणाचा अभाव आणि पारंपरिक व्यवसायांवर मोठ्या भांडवली व्यवस्थांचे वाढते आक्रमण या पार्श्वभूमीवर परभणी जिल्ह्यातील येलदरी धरण परिसरातील स्थानिक मच्छिमारांचा संताप बुधवारी अक्षरशः टोकाला पोहोचला. सावंगी म्हाळसा परिसरातील संतप्त मच्छिमारांनी परभणी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारासमोर अंगावर डिझेल ओतून सामूहिक आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. मात्र, पोलिसांनी तात्काळ हस्तक्षेप केल्याने मोठा अनर्थ टळला. त्यानंतर आंदोलनकर्त्यांना ताब्यात घेऊन नवा मोंढा पोलीस ठाण्यात नेण्यात आले.
या घटनेमुळे प्रशासन, मत्स्यव्यवसाय विभाग आणि जलाशयांवरील ठेकेदारी व्यवस्थेच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
येलदरी धरण परिसरातील स्थानिक तरुणांचे म्हणणे आहे, “आमचा पिढ्यान्पिढ्यांचा मासेमारीचा व्यवसाय आहे. आम्ही धरणालगतचे रहिवासी आहोत. मात्र, आज आम्हालाच बेकायदेशीर ठरवले जात आहे.”
भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या जिल्हा सचिव ॲड. माधुरी क्षीरसागर यांनी आंदोलनकर्त्यांची नवा मोंढा पोलीस ठाण्यात भेट घेतल्यानंतर समाजमाध्यमांवर केलेल्या पोस्टनुसार, स्थानिक मच्छिमारांचा आरोप आहे की, धरणातील मासेमारीचा ठेका मिळालेल्या संस्थेकडून जाणूनबुजून स्थानिकांना परवाने दिले जात नाहीत. त्याऐवजी बाहेरील राज्यांतील मच्छिमारांना प्राधान्य दिले जात असून स्थानिकांना उपासमारीच्या उंबरठ्यावर आणले जात आहे.
आंदोलनकर्त्यांच्या मते, मत्स्यव्यवसाय विभागातील काही अधिकारी आणि ठेकेदार संस्थांमधील कथित संगनमतामुळे संपूर्ण व्यवस्था स्थानिक मच्छिमारांच्या विरोधात काम करत आहे. “कष्ट आमचे आणि नफा ठेकेदारांचा,” अशी तीव्र भावना त्यांनी व्यक्त केली आहे.
पारंपरिक मच्छिमारांसाठी शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे काय?
स्थानिक मच्छिमारांनी शासनाच्या मत्स्यव्यवसाय धोरणाच्या अंमलबजावणीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. धरणालगत राहणाऱ्या आणि पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या स्थानिकांना प्राधान्य देण्याच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन होत आहे का, असा सवाल आंदोलनकर्त्यांनी उपस्थित केला आहे. स्थानिकांच्या हक्कांचे संरक्षण, परवाना वितरणातील पारदर्शकता आणि ठेकेदारी व्यवस्थेची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
राज्य शासनाच्या मत्स्यव्यवसाय धोरणांनुसार आणि विविध सहकारी संस्थांबाबतच्या नियमांनुसार जलाशय परिसरातील स्थानिक, प्रकल्पग्रस्त, भूमिहीन आणि पारंपरिक मच्छिमारांना प्राधान्य देणे अपेक्षित आहे.
“परवाना हवा तर स्वतःच्या मृत्यूची जबाबदारी स्वतः घ्या!”
स्थानिक मच्छिमारांनी आणखी एक धक्कादायक आरोप केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, परवाना देतानाही ठेकेदार संस्था कोणतीही जीविताची जबाबदारी स्वीकारण्यास तयार नाही. उलट, “पाण्यात अपघात झाला किंवा जीवितहानी झाली तर त्यास आम्ही स्वतः जबाबदार राहू,” असे बाँड लिहून घेतले जात असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे.
यासंदर्भात मच्छिमारांनी अत्यंत मूलभूत प्रश्न उपस्थित केला आहे:
“जर आम्ही अधिकृत कामगार असू, तर आमच्या सुरक्षेची जबाबदारी कोणाची?”
प्रशासनावर ‘फसवणुकी’चा आरोप
सावंगी म्हाळसा येथील स्थानिक मच्छिमारांनी २७ मे रोजी सहाय्यक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय कार्यालयाकडे सामूहिक आत्मदहनाचा इशारा देत निवेदन सादर केले होते. या निवेदनात त्यांनी पुढील प्रमुख मागण्या केल्या होत्या:
- स्थानिकांना तात्काळ मासेमारी परवाने देण्यात यावेत.
- ठेकेदारांकडून होणारा दबाव व दडपशाही तात्काळ थांबविण्यात यावी.
- परवाने रोखल्यामुळे झालेल्या आर्थिक नुकसानीपोटी प्रतिदिन २५० रुपयांची भरपाई देण्यात यावी.
- मागासवर्गीय मच्छिमारांवरील अन्याय थांबविण्यात यावा.
यानंतर ८ जून रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथे प्रादेशिक उपआयुक्त (मत्स्यव्यवसाय) यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. काही मुद्द्यांवर सकारात्मक चर्चा झाल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, आंदोलनकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, प्रशासनाने पुन्हा वेळकाढूपणा करत आंदोलन स्थगित करण्यासाठी केवळ आश्वासने दिली.
आंदोलनकर्त्यांनी याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करत म्हटले,
“जसे व्यापाऱ्यांनी बिहारमधील हमाल आणून स्थानिकांचा रोजगार हिरावून घेतला, तसेच आता धरणांमध्ये बाहेरील राज्यांतील मच्छिमार आणून आम्हाला आमच्या मातीतून उखडले जात आहे.”
पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे अनर्थ टळला
बुधवारी सायंकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात जोरदार घोषणाबाजी सुरू असताना काही आंदोलनकर्त्यांनी अंगावर डिझेल ओतून स्वतःला पेटवून घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, प्रसंगावधान राखत पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी तात्काळ हस्तक्षेप करून हा प्रयत्न हाणून पाडला. त्यामुळे मोठा अनर्थ टळला.
या प्रकरणी प्रविण मारोती जाधव, गौतम दशरथ गवळी, स्वप्नील वाटोळे, योगेश तारे यांच्यासह काही आंदोलनकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले.
–श्रमिक विश्व
