परभणी, दि.10 जून (प्रतिनिधी) मराठवाड्यातील वाढती बेरोजगारी, औद्योगिकीकरणाचा अभाव आणि पारंपरिक व्यवसायांवर मोठ्या भांडवली व्यवस्थांचे वाढते आक्रमण याच्या पार्श्वभूमीवर परभणी जिल्ह्यातील येलदरी धरण परिसरातील स्थानिक मच्छिमारांचा संताप बुधवारी अक्षरशः टोकाला पोहोचला. सावंगी म्हाळसा परिसरातील संतप्त स्थानिक मच्छिमारांनी परभणी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर अंगावर डिझेल ओतून सामूहिक आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी तात्काळ हस्तक्षेप केल्याने मोठा अनर्थ टळला असून आंदोलनकर्त्यांना ताब्यात घेऊन नवा मोंढा पोलीस ठाण्यात नेण्यात आले.
या घटनेने प्रशासन, मत्स्यव्यवसाय विभाग आणि जलाशयांवरील ठेकेदारी व्यवस्थेच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे.
येलदरी धरण परिसरातील स्थानिक तरुणांचे म्हणणे आहे की, “आमचा पिढ्यान्पिढ्यांचा मासेमारीचा व्यवसाय आहे. आम्ही धरणालगतचे रहिवासी आहोत. पण आज आम्हालाच बेकायदेशीर ठरवले जात आहे.”
भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या जिल्हा सचिव ऍड.माधुरी क्षीरसागर यांनी आंदोलनकर्त्यांना पोलिस ठाण्यात जाऊन भेटल्यानंतर समाज माध्यमांवर केलेल्या पोस्ट नुसार स्थानिक मच्छिमारांचा आरोप आहे की, धरणातील मासेमारीचा ठेका मिळालेल्या संस्थेकडून जाणूनबुजून स्थानिकांना परवाने दिले जात नाहीत.बाहेरील राज्यातील मच्छिमारांना प्राधान्य देण्यात येत असून स्थानिकांना उपासमारीकडे ढकलले जात आहे.
त्यांच्या मते, मत्स्यविभागातील काही अधिकारी आणि ठेकेदार संस्था यांच्यातील संगनमतामुळे संपूर्ण व्यवस्था स्थानिकांच्या विरोधात काम करत आहे. “कष्ट आमचे आणि नफा ठेकेदारांचा” अशी तीव्र भावना आंदोलनकर्त्यांमध्ये आहे.
पारंपरिक मच्छिमारांसाठी शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे काय?
राज्य शासनाच्या मत्स्यव्यवसाय धोरणांनुसार आणि विविध सहकारी संस्थांबाबतच्या नियमांनुसार जलाशय परिसरातील स्थानिक, प्रकल्पग्रस्त, भूमिहीन आणि पारंपरिक मच्छिमारांना प्राधान्य देणे अपेक्षित आहे.
- “परवाना हवा तर स्वतःच्या मृत्यूची जबाबदारी स्वतः घ्या!”
- स्थानिक मच्छिमारांनी आणखी एक धक्कादायक आरोप केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, परवाना देतानाही ठेकेदार संस्था कोणतीही जिवित जबाबदारी स्वीकारण्यास तयार नाही. उलट, “पाण्यात अपघात झाला किंवा जीवितहानी झाली तर त्यास आम्ही स्वतः जबाबदार राहू,” असे बाँड लिहून घेतले जात असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला.
- या संदर्भात मच्छिमारांनी विचारलेला प्रश्न अत्यंत मूलभूत आहे
“जर आम्ही अधिकृत कामगार असू, तर आमच्या सुरक्षेची जबाबदारी कोणाची?” - प्रशासनावरील “फसवणुकी”चे आरोप
- सावंगी म्हाळसा येथील स्थानिक मच्छिमारांनी 27 मे रोजी सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय कार्यालयाकडे सामूहिक आत्मदहनाबाबत निवेदन दिले होते. त्यात स्थानिकांना तात्काळ मासेमारी परवाने,
- ठेकेदारांकडून होणारा दाब-दडपशाही थांबविणे,
- परवाने रोखल्यामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी प्रतिदिन 250 रुपये भरपाई,
- मागासवर्गीय मच्छिमारांवरील अन्याय थांबविणे
- 8 जून रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथे प्रादेशिक उपायुक्त मत्स्यव्यवसाय यांच्या उपस्थितीत बैठकही झाली. काही मुद्द्यांवर सकारात्मक चर्चा झाल्याचे सांगण्यात आले. परंतु आंदोलनकर्त्यांच्या मते प्रशासनाने पुन्हा वेळकाढूपणा केला आणि आंदोलन स्थगित करण्यासाठी केवळ आश्वासने दिली.
“जसे व्यापाऱ्यांनी बिहारचे हमाल आणून स्थानिक रोजगार हिरावला, तसेच आता धरणांमध्ये बाहेरील राज्यातील मच्छिमार आणून आम्हाला आमच्या मातीतून उखडले जात आहे.”