पेशन्ट कॅपिटल ची जागा इंपेशण्ट कॅपिटल घेत आहे !
कोरोना काळात ज्या तडफेने शेतकरी कायदे पास केले गेले ; ज्या क्रूरतेने शेतकरी आंदोलन चिरडले जात आहे ; ज्या तातडीने सार्वजनिक बँकाच्या विलीनीकरणाचा अजेंडा , सार्वजनिक उपक्रमांची विक्री , ऍसेट मोनेटायझेशन कार्यक्रम अमलात आणला जात आहे
ज्या वेगाने दिल्लीतील सेंट्रल विस्टा प्रकल्प, मुंबईतील मेट्रो रेल्वे, सागरी किनारा मार्ग , किंवा समृद्धी महामार्ग प्रकल्प राबवले जात आहेत किंवा ज्या निष्ठुरपणे आरे कॉलनीतील झाडे एका रात्रीत तोडली गेली.
![](https://www.shramikvishwa.com/wp-content/uploads/2021/10/images-56.jpeg)
प्रस्थापित व्यवस्था याला कार्यक्षमता म्हणून क्रेडिट घेते पण त्यातून असंवेदनशीलतेचे रक्त ठिबकत राहते
हे काही अनाहूतपणे होत नाहीये ; राजकीय नेते , नोकरशहा , कॉर्पोरटमधील मुख्याधिकारी अशा काही व्यक्ती अतिशय सजगपणे हे निर्णय घेत आहेत हे उघड आहे
प्रश्न असा विचारला पाहिजे कि याची मुळे ज्या व्यक्ती निर्णय घेत आहेत / किंवा असतात त्यांच्या व्यक्तिमत्वात फक्त शोधायची का ?
पण निर्दयीपणाचा हाच पॅटर्न देशभर/ जगभर दिसत असेल तर ? तर आपले विश्लेषण “व्यक्ती केंद्री” मर्यादित न राहता “सिस्टीम केंद्री” झाले पाहिजे
यापूर्वी मोठ्या प्रकल्पांसाठी जमिनीवरून शेतकरी, जंगलातून आदिवासी हलवले गेलं नाहीत, झाडे तोडलीच गेली नाहीत असे थोडेच आहे ? शासनाने दंडसत्ता वापरली, पण हा निर्दयीपणा पूर्वी नव्हता.
त्याचे एक महत्वाचे कारण होते अनेक शतके पायाभूत सुविधा प्रकल्प अर्थसंकल्पीय तरतुदींमधून ग्रांट / अनुदानातून होत असत. त्यामुळे जमिनी ताब्यात घेणे, झाडे तोडणे या गोष्टीना वेळ लागलाच तर त्याचे परिणाम वित्तीय व्हायबिलिटी वर होत नसत ! त्यामुळे आताचा निर्दयीपणा केला जात नव्हता. याला “पेशन्ट कॅपिटल” म्हणता येईल
यात ऐशीच्या दशकानंतर अर्थसंकल्पीय तरतुदींच्या ऐवजी पीपीपी व तत्सम मॉडेलद्वारा भागभांडवल आणि कर्जउभारणीकरून हे प्रकल्प उभे केले जाऊ लागले. या भांडवलाचे वर्गीय चारित्र्य वेगळे आहे. हे “इंपेशण्ट कॅपिटल” आहे
जागतिक / भारतीय कॉर्पोरेट / वित्त भांडवलाला चिनी अर्थव्यवस्थेच्या जागी भारतीय अर्थव्यवस्थेला आणायचे आहे ; प्रत्येक दिवसाच्या विलंबामुळे वित्तीय व्हायबिलिटी कमी आकर्षक होत असते
समजा कॉर्पोरेट भांडवलाला १०,००० कोटी रुपये गुंतवायचे आहेत; त्यावर १० टक्के वार्षिक (म्हणजे ३६५ दिवसात) परतावा अपेक्षित आहे. एक दिवस विलंबाची किंमत ३ कोटी रुपये असेल. (हे अगदी ढोबळ उदाहरण आहे)
पायाभूत सुविधा प्रकल्प, रिअल इस्टेट कंपन्या, डोंगर/ जंगलाखालील खाणी प्रकल्प नाहीतर कॉर्पोरेट फार्मिंग या सर्व प्रकल्पात फायनान्स / मोनोपॉली कॅपिटल येत आहे. आणि त्याप्रमाणात त्याच्या अंलबजावणीत निर्दयीपणा वाढत आहे. वाढणार आहे. ठिकाणांचे / प्रकल्पांचे / कायद्यांचे संदर्भ बदलतील एवढेच
आणि सामाजिक / राजकीय दृष्ट्या संवेदनशील प्रकल्पाचे मुख्याधिकारी कोण असणार, त्यावेळी राजकीय नेतृत्व कोणाकडे असणार याचे निर्णय योगायोगावर सोपवण्याएव्हढे वित्त-मोनोपॉली कॅपिटल बाळबोध देखील नाही आहे !
संजीव चांदोरकर.
श्रमिक विश्व न्यूज