राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत ४ लाख ६० हजार ८८१ कोटी रुपयांच्या वार्षिक पतआराखड्यास मंजुरी
मुंबई, दि. ३ : उद्योग क्षेत्रात ज्याप्रमाणे इज ऑफ डुईंग बिझीनेस अंतर्गत प्रकल्पांना वेगाने मंजुरी दिली जाते त्याचप्रमाणे कृषी अंतर्गत येणाऱ्या सर्व प्रस्तावांना बँकांनी तातडीने एक खिडकी योजनेद्वारे मंजुरी देऊन वाढीव पतपुरवठ्याद्वारे शेती आणि शेतकऱ्याला सक्षम करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज दिले.
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची १५१ वी बैठक संपन्न झाली त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीत राज्याच्या २०२१-२२ साठीच्या ४ लाख ६० हजार ८८१ कोटी रुपयांच्या राज्याच्या पतआराखड्यास मंजुरी देण्यात आली. या आराखड्यात कृषी क्षेत्रासाठीचे उद्दिष्ट १ लाख १८ हजार ७२० कोटी रुपये असून यामध्ये पिक कर्जासाठीचे उद्दिष्ट ६० हजार ८६० कोटी रुपयांचे आहे. लघु, मध्यम आणि सुक्ष्म उद्योगांसाठी बँकांच्या वार्षिक पतआराखड्यात २ लाख ४९ हजार १३९ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. इतर प्राधान्यगटातील क्षेत्रांसाठीचे पतपुरवठ्याचे उद्दिष्ट ९३०२२ कोटी रुपयांचे आहे.
महासंवाद
एक खिडकी योजनेद्वारे बँकांनी कृषीक्षेत्राला तातडीने वित्तपुरवठा करावा – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे.
राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत ४ लाख ६० हजार ८८१ कोटी रुपयांच्या वार्षिक पतआराखड्यास मंजुरी
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, राज्यात विकेल ते पिकेल या अभियानांतर्गत कृषी क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासावर भर दिला जात आहे. यामध्ये पिक नियोजनापासून बाजारपेठ संशोधन, कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांचा विकास, कृषी प्रक्रिया उद्योगांचा विकास, पिकांचे मूल्यवर्धन, या बाबींवर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. त्याअनुषंगाने शासनाचे विविध विभाग आणि बँकांनी एकत्रित बसून शेतकरी बांधवांना आणि शेतीक्षेत्राला अधिक सक्षम कसे करता येईल याचे एक धोरण निश्चित करावे.
कोरोनाच्या अडचणीच्या काळात खुल्या राहिलेल्या कृषीक्षेत्राने राज्य अर्थव्यवस्थेला तारले असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, गाव विकासाचा विचार करतांना पतपुरवठ्याच्या ज्या बाबी असतील त्यांना सहकार्य करण्याची भूमिका बँकांनी घ्यावी. यावर्षी पाऊस समाधानकारक असल्याचे सांगितले जात असल्याने बँकांनी शेतकऱ्यांना पिककर्ज वेळेत उपलब्ध करून द्यावे.
नियमित कर्जपरतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना १ लाख रुपयांपर्यंत शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज देणारी डॉ.पंजाबराव देशमुख व्याज परतावा योजना राज्यात राबविली जाते याची मर्यादा आता ३ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात येत असून बँकांनी या वाढीव मर्यादेप्रमाणे शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करून द्यावे व बँकांनी या अन्नदात्याच्या पाठीशी आधारस्तंभ बनून उभे राहावे असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
पिककर्जाची वेळेत उपलब्धता व्हावी – उपमुख्यमंत्री अजित पवार
खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना सुलभरितीने आणि वेळेत कर्जाची उपलब्धता केलीच पाहिजे असे सांगून उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, नागपूर, नंदूरबार, धुळे, नाशिक, उस्मानाबाद, बुलढाणा, बीड या जिल्ह्यांच्या सहकारी बँका अडचणीत आहेत त्यांना नाबार्डने पुर्नवित्तपुरवठा (रिफायनांस) करावा कारण या बँकांना वित्तपुरवठा न झाल्यास त्या जिल्ह्यातील शेतकरी कर्ज पुरवठ्यापासून मोठ्याप्रमाणात वंचित राहतील. बँका मोठ्या शेतकऱ्यांना सहज कर्ज देतात पंरतू अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनाही बॅकांनी सहजतेने कर्जपुरवठा करावा, वाणिज्यिक बँकांनी किती शेतकऱ्यांना किती कर्ज दिले याची माहिती द्यावी, साखर उद्योगासाठी वित्तपुरवठा करण्याची नाबार्ड आणि रिझर्व्ह बँकेने घातलेली मर्यादा सुधारितरित्या वाढवावी, असेही उपमुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
वाणिज्यिक बँकांनी शेतकऱ्यांचा कर्ज पुरवठा वाढवावा – कृषीमंत्री दादाजी भुसे
वाणिज्यिक बँकांमध्ये शेतकऱ्यांच्या ठेवी मोठ्याप्रमाणात स्वीकारल्या जातात परंतू त्याच शेतकऱ्याला कर्ज पुरवठा करतांना मात्र या बँका हात आखडता घेतात असे होऊ नये अशी अपेक्षा व्यक्त करून कृषी मंत्री श्री. भुसे म्हणाले की, यावर्षी आतापर्यंत १९ टक्के पिक कर्ज देण्यात आले आहे. यामध्येही सहकारी बँकांची कर्ज पुरवठ्याची टक्केवारी ३३ टक्के आहे तर वाणिज्यिक बँकांची ४ टक्के. त्यामुळे वाणिज्यिक बँकांनी शेतकऱ्यांना पतपुरवठा वाढवावा. नवीन शेतकऱ्यांना बँकांनी पिककर्जासाठी बँकांशी जोडावे, ग्रामीण भागात बँकांच्या शाखा कमी आहेत त्या वाढवाव्यात, ग्रामीण भागात समतोल पतपुरवठा व्हावा अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली तसेच महिला बचतगटांना कर्ज पुरवठा करतांना, खाते उघडतांना बँका खूप त्रास देत असल्याची खंतही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
लोकसंख्येच्या प्रमाणात बँक शाखांचा विस्तार व्हावा – सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील
लोकसंख्येच्या प्रमाणात राज्यात सर्वच बँकांच्या शाखांचा विस्तार व्हावा अशी अपेक्षा सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी व्यक्त केली ते पुढे म्हणाले की, जून अखेरपर्यंत राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना पिक कर्जाची उपलब्धता ही केलीच पाहिजे. व्यापारी बँकांचा वेगळा आढावा घेऊन या बँका उद्दिष्टपूर्ती करतात की नाही हे पाहिले पाहिजे असेही ते यावेळी म्हणाले.
बैठकीस कृषी राज्य मंत्री विश्वजीत कदम, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्यासह राज्यस्तरीय बँकस समितीचे सदस्य, केंद्रीय अतिरिक्त सचिव वंदिता कौल, शासनाच्या विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, रिझर्व्ह बँक, नाबार्डचे पदाधिकारी आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते. बँकांना असलेल्या शंका आणि अडचणींचे यावेळी निराकरण करण्यात आले.
श्रमिक विश्व
