चारचाकी रिक्षावर प्रपंच,
बेघरांच्या व्यथा
परभणी : (दि.१८) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ( United Nations Development Programme ) अंदाजानुसार भारतात 22 कोटी 80 लाख म्हणजेच लोकसंख्येच्या 16 टक्के लोक गरीब आहेत.शहरी भागातील प्रति व्यक्ती 1286 रुपये आणि ग्रामीण भागात 1089 रुपये प्रति व्यक्ती महिना कमाई असलेली व्यक्ती गरीब ठरते.स्टेट ऑफ वर्किंग इंडियाच्या 2023 सालच्या अहवालानुसार ( अझीम प्रेमजी विद्यापीठ ) आणि नियतकालिक श्रमिक शक्ती सर्वेक्षणानुसार तिन प्रकारच्या कामगारांची मासिक कमाई 2017-18 आणि 2022-23 मध्ये वाढलेलीच नाही.याचा अर्थ केवळ 16 टक्के लोकसंख्या गरीब असल्याचा अंदाज करणे म्हणजे गरिबांची संख्या कमी लेखने आहे.
आरक्षण नावाच्या चित्रपटात एक संवाद होता त्यात अभिनेता म्हणतो “इस देश में दो भारत बसते हैं, गोल्डमन सॅक्स अहवालानुसार 2026 पर्यंत भारतच्या लोकसंख्येच्या अंदाजे सात टक्के या ‘समृद्ध भारताच्या 10 कोटी लोकांची प्रती वर्षे उत्पन्नाची सरासरी 3 लक्ष 87 हजार रुपये असेल असे नमूद केलेले आहे,म्हणजे दरडोई निव्वळ राष्ट्रिय उत्पन्न 1 लक्ष 70 हजार रुपये.तळाच्या 10 टक्के लोकांचे दरडोई मासिक उत्पन्न सहा हजार रुपये तथा 11-20 टक्के लोक 12 हजार रुपये मासिक उत्पन्न कमवत असल्याचा अंदाज आहे.बहुआयामी गरिबी गरिबी निर्देशांकानुसार देशातील सुमारे 16 टक्के लोक दारिद्र्यरेषेखालील दर्शवतात.देशातील वाढत जाणारी आर्थिक विषमता ही गरिबी निर्मूलनाच्या मार्गातील प्रमुख विरोधी तत्व असल्याचे मानले जाते आहे.
आंतरराष्ट्रीय दारिद्र्य
निर्मूलन दिन विशेष