नवउदारमतवादाला या सगळ्या गोष्टी हव्या आहेत जर त्या मार्केट इकोनॉमीला पूरक भूमिका वठवत असतील तर !

    मग फरक काय ? ; फरक मूलभूत आहे.वाचा

    0
    57
    फोटो गुगल साभार

    पूर्वी “लोककल्याणकारी” शासनाच्या युगात देखील अर्थसंकल्पात शाळा, घरे , आरोग्य, रस्ते या व अशा क्षेत्रासाठी तरतुदी असायच्या आणि राज्यकर्ते म्हणायचे “बघा आम्ही तुमच्यासाठी किती न काय केले “

    आता नवउदारमतवादी प्रभावाखाली बनवलेल्या शासकीय अर्थसंकल्पात देखील शाळा , घरे , आरोग्य , रस्ते यासाठी तरतुदी असतात आणि राज्यकर्ते पूर्वीसारखाच दावा करतात

    मग फरक काय ? ; फरक मूलभूत आहे.


    पूर्वी अर्थसंकल्पातिल पैसे सरकारने चालवलेल्या शाळा , त्यांच्या इमारतीसारखे इन्फ्रास्ट्रक्चर , शिक्षकांचे पगार यावर खर्च होत
    आता शाळा खाजगी संस्था चालवतात आणि त्या संस्थात जाणाऱ्या मुलांच्या भरमसाट फिया अर्थसंकल्पिय सबसिडी मधून परस्पर शाळांना मिळतात.

    फोटो गुगल साभार

    पूर्वी सरकारी दवाखाने , सरकारी इस्पितळे यांचे इन्फ्रास्ट्रक्चर , डॉक्टर्सचे पगार यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदी असायच्या
    आता पूर्वी नसलेली थर्ड पार्टी आली आहे आरोग्य विमा कंपन्या ; आता सरकारचे पैसे आरोग्य विमा कंपन्यांना जातात आणि त्यातून नागरिकांना आरोग्य सेवा दिल्याचा दावा केला जातो


    पूर्वी हडको / म्हाडा यांना सरकारी जमिनी देऊन त्यावर मध्यम / गरीब वर्गासाठी घरे बांधण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतुदी असायच्या
    आता खाजगी रियल इस्टेट कंपन्या वाटेल तशा किमती लावतात आणि पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत काही लाख रुपयांची सबसिडी त्या बिल्डर कंपनीला परस्पर जाते


    पूर्वी अर्थसंकल्पात रस्ते महामंडळ / पीडब्ल्यूडी यांच्यासाठी हजारो किमी रस्ते बांधणीसाठी पैसे पुरवले जायचे
    आता रस्ते खाजगी कंपन्या बांधतात , त्यांना केंद्र सरकार व्हायबिलिटी फंडिंग म्हणून सबसिडी देते आणि रस्ता कंपन्या वाहनांकडून टोल वसूल करतात.

    फोटो गुलाल साभार

    प्रत्येक क्षेत्रात अशी उदाहरणे देता येतील

    खाजगी क्षेत्राला धंदा मिळावा , त्यांना कोणत्याही प्रकारे कोणत्याही ग्राहकाला कन्सेशन द्यावे लागू नये , मार्केट प्राईस लावता यावी , मार्केट इकॉनॉमीच्या तत्वाला मुरड घालावी लागू नये म्हणून

    नवउदारमतवादी आर्थिक तत्वज्ञान शासनाने अर्थव्यस्वस्थेतून अंग काढून घ्यावे ; शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या सबसिडी बंद झाल्या पाहिजेत, शासनाच्या अर्थसंकल्पाचे आकार कमी झाले पाहिजेत असे सांगते

    पण ते त्यांचे दाखवायचे दात आहेत ; नवउदारमतवादाला या सगळ्या गोष्टी हव्या आहेत जर त्या मार्केट इकोनॉमीला पूरक भूमिका वठवत असतील तर

    २०१२ मध्ये केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प १२ लाख कोटी रुपये होता
    २०२२ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा आकार आहे ३९ लाख कोटी रुपये ,


    संजीव चांदोरकर

    श्रमिक विश्व न्यूज

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here