८ नोव्हेंबर. निश्चलनिकरणाला ५ वर्ष पूर्ण होतात. जाहिर करताना जी उद्दीष्टे मांडण्यात आली होती जसे की काळा पैसा अर्थव्यवस्थेतून बाहेर पडेल, खोट्या नोटा चलनातून बाहेर पडतील, दहशतवाद ज्या पैशावर पोसला जातो तो आटोक्यात येईल इत्यादी ती सर्व फोल ठरली.
याउलट अर्थव्यवस्था विस्कळीत झाली. किरकोळ क्षेत्र उध्वस्त झाले. रोजगार घटला. बेकारी वाढली. उत्पन्न घटले. सकल घरेलु उत्पादन घटले, विकासाचा दर घटला, राष्ट्रिय उत्पन्न घटले. हातावर पोट असणाऱ्या श्रमिकांच्या हाल अपेष्टाना तर पारावर उरला नाही. अनेकांचे प्राण गेले.
याला जबादार कोण?
प्रधान मंत्र्यांनी आवाहन केले होते ५० दिवस कळ सहन करा. आज आता ५ वर्ष लोटली आहेत. आज आता तरी सरकार यावर उत्तर देइल काय? ज्या जनतेला हाल अपेष्टाना सामोरे जावे लागले त्यांची माफी मागेल काय? ज्या गरिबांना आपले प्राण गमवावे लागले त्यांच्या कुटुंबीयांची माफी मागेल काय ?
लोकशाहीत सरकार लोकांना जबाबदेहि , उत्तरदायी असते याची जाणीव सरकारला करून देण्याची आवश्यकता आहे. सरकारचे आर्थिक धोरण मग ते बँकांचे खासगीकरण असो वा निश्चलनिकरण शेवटी जनतेलाच पुढाकार घेऊन अटकाव घालावा लागेल अन्यथा देश उध्वस्त होईल त्याचे काय ?
श्रमिक विश्व न्यूज
देवीदास तुळजापूरकर
जनरल सेक्रेटरी
महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लॉइज फेडरेशन
drtuljapurkar@yahoo.com
९४२२२०९३८०
