
१ आणि २ डिसेंबर ला पुणे शहरात मुस्लिम शिक्षण परिषद झाली. हमीद दलवाई इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्युटने समविचारी संस्था व संघटनांच्या सहकार्याने या कामी पुढाकार घेतला होता. न्या. सच्चर समितीचे सदस्य अबु सालेह शरीफ, समाजशास्त्रज्ञ शमसुल इस्लाम, माजी खासदार हुसेन दलवाई, मुस्लिम शिक्षणाचे अभ्यासक जाॕन कुरियन, इंस्टिट्युटच्या अध्यक्ष इला दलवाई यांचे मार्गदर्शन या परिषदेत झाले.
बरोबर पन्नास वर्षांपूर्वी हमीद दलवाई यांच्याच पुढाकाराने इंडियन सेक्युलर सोसायटी आणि मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाने मुस्लिम शिक्षण परिषदेचे आयोजन कोल्हापुरात केले होते. त्या काळात साडेसातशे प्रतिनिधींनी परिषदेत सहभाग घेतला होता हे विशेष आहे. मुस्लिम समाजातील शिक्षणाच्या अभावामूळे समाजाच्या आर्थिक, सांस्कृतिक व सामाजिक मागासलेपणाचे निर्माण होणारे प्रश्न व त्यावरील उपाययोजना यावर कोल्हापूर परिषदेत विचार मंथन झाले होते.
१) मुस्लिम विद्यार्थ्यांनी उर्दु भाषेतून शिक्षणाचा आग्रह न धरता मातृभाषेतून शिक्षण घ्यावे, २) मराठी माध्यमातून शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी दुसरी भाषा म्हणून उर्दु भाषा शिकण्याचा पर्याय उपलब्ध असावा, ३) मुस्लिम समाजात आधुनिक विज्ञानाधारित शिक्षण रुजविण्यासाठी वक्फ बोर्डाकडील निधी उपलब्ध व्हावा, ४) आधुनिक शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध नसतानाच्या काळात समाजाचं प्रबोधन करण्यासाठी उपलब्ध असलेला एकमात्र पर्याय असलेल्या मदरसांमधील शिक्षणाला कालसुसंगत आणि जगण्याला उपयोगी असे स्वरूप देण्याची गरज आहे, अशा आशयाचे ठराव या परिषदेत चर्चेअंती मंजूर झाले होते. कोल्हापूर परिषदेनंतर बऱ्याच काळाने आलेल्या न्या. सच्चर अहवालाने मुस्लिम समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक मागासलेपणाचे विषय आकडेवारीसह समोर आणले. मागासलेपण संपवण्यासाठी शासनाने करावयाच्या उपाययोजना आणि समाजाच्या मानसिकतेत आवश्यक असणारे बदल याबाबत या अहवालाने काही शिफारसी केल्या होत्या. न्या. सच्चर अहवालाबाबत मुस्लीम समाजात तुलनेने कमी चर्चा झाली.