19 जुलै बँक राष्ट्रीय करणाचा 52 वा वर्धापन दिन. नेमके याच दिवशी सुरू होणाऱ्या लोकसभेच्या अधिवेशनात विद्यमान सरकार तर्फे बँक रश्ट्रियकरण कायद्यात दुरुस्ती प्रस्तावित करून अर्थसंकल्पात कोरोना महामारी चे संधीत रूपांतर करत आत्मनिर्भरत्येच्या नावाखाली आयडीबीआय आणि इतर दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खासगीकरणाची जी घोषणा करण्यात आली होती ती अमलात आणण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती मंजूर करुन घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. याबाबत राजकीय पक्षांनी आपले अभिनिवेश दूर सारत सामान्य माणसाचं हित डोळ्यापुढे ठेवून बँक राष्ट्रीय करणाच्या बाजूने उभे राहावे आणि सरकारचा सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खाजगी करणाचा प्रयत्न हाणून पाडावा असे आवाहन महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लॉईज फेडरेशनच्या वतीने करण्यात येत आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खाजगीकरण केले गेले तर खाजगी बँकांचा पूर्व इतिहास लक्षात घेता सामान्य माणसाने घाम गाळून बँकातून जमा केलेली बचत असुरक्षित बनेल. बँकिंग नफा/तोटा गणित मांडत खेडे विभागातून तसेच आर्थिक दृष्ट्या मागास भागातून काढता पाय घेईल. शेती, छोटा उद्योग, शैक्षणिक कर्ज यांना देण्यात येणाऱ्या कर्जात लक्षणीय घट होईल आणि याउलट मोठ्या उद्योगांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जात लक्षणीय वाढ होईल. बँका तर्फे देण्यात येणाऱ्या सेवांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कात जबर वाढ केली जाईल. बँकातून कायमस्वरूपी रोजगार कमी होईल आणि कंत्राटी शा बाह्यस्त्रोत पद्धतीने नोकर भरती केली जाईल. जनतेच्या बचतीवर मोठ्या उद्योगाचं नियंत्रण येईल. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका सामान्य माणसांसाठीचे बँकिंग करतात जो सामान्य माणूस खाजगी बँकांसाठी दखलपात्र नाही.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकातून 97 टक्के जनधन खाते, 98 टक्के पेन्शन खाती आहेत. सामाजिक सुरक्षितता विमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा विमा योजनेत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा वाटा आहे 98 टक्के, तर प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत 80 टक्के, शैक्षणिक कर्ज योजनेत 80 टक्के, फेरीवाल्यांसाठी च्या स्वनिधी योजनेत 98 टक्के तर पिक कर्ज योजनेत 95 टक्के, महामारीच्या कार्यात छोट्या आणि मध्यम उद्योगांना महामारी च्या काळात वाटण्यात येणाऱ्या 20 टक्के तातडीची मदत कर्ज योजना 90 टक्के. ही आकडेवारी खूप बोलकी आहे. जिथे, जिथे सामान्य माणसाचे बँकिंग आहे तिथे तिथे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आहेत आणि अशा सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खाजगीकरण हे सरकार करू पहात आहे त्या परिस्थितीत अखेर सामान्य माणसाला वाली तो कोण?
सार्वजनिक क्षेत्रातल्या सर्व बँका कार्यगत नफ्यात आहेत. या वर्षी दोन बँका सोडता इतर सर्व बँका नक्त नफ्यात आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील बहुतांश बँका गेली तीन वर्षे सतत तोट्यात होत्या त्या थकीत कर्जापोटी कराव्या लागणाऱ्या तरतुदींमुळे, तसेच थकित कर्ज राईट ऑफ केल्यामुळे. या थकीत कर्जाची वसुली केली गेली तर या बँका सरकारला चांगला नफा मिळवून देऊ शकतात म्हणूनच संघटनेच्या वतीने सरकारला असे आवाहन करण्यात येत आहे की त्यांनी हेतुतः कर्ज बुडविणे फौजदारी गुन्हा ठरवावा. निवडणूक आचारसंहितेत सुधारणा करून येतो हेतुतः कर्ज थकविणाऱ्यांना निवडणुकीस उभे राहण्यापासून मज्जाव करण्यात यावा. तर भारतीय बॅंका सामाजिक नफ्या बरोबर आकड्यांच्या परीभाषेतला नफा देखील मिळवू शकतील. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा 2014 मध्ये व्यवसाय होता 116.90 लाख कोटी रुपये तर कर्मचारी संख्या होती 4.99 लाख तर 2020 मध्ये बँकांचा व्यवसाय होता 152.19 लाख
कोटी रुपये तर कर्मचारी संख्या होती 3.94 लाख म्हणजे सहा वर्षांत बँकांचा व्यवसाय वाढला आहे 36 लाख कोटी रुपयांनी तर कर्मचारी संख्या जवळजवळ एक लाखांनी कमी झाली आहे. 2013 14 मध्ये
84, 680 कर्मचार्‍यांची भरती करण्यात आली होती ही संख्या आता दोन हजार बावीस,तेवीस मध्ये घटली आहे ती 5830 वर. हाच तो काळ आहे ज्या काळात मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी निवृत्त झाले आहेत. वीस हजार पेक्षा जास्त शाखा नव्याने उघडण्यात आल्या आहेत. सरकारच्या जनधन, सर्व सामाजिक सुरक्षितता योजना, सुशिक्षित बेरोजगारांसाठीचि मुद्रा योजना, फेरीवाल्यांसाठीची स्वनिधी योजना, सर्व प्रकारच्या अनुदानाचे वाटप इत्यादीमुळे बँकातून मोठ्या प्रमाणावर कामाचा बोजा वाढला आहे हे लक्षात घेता ग्राहकांना चांगली सेवा देता यावी यासाठी बँकांनी मोठ्या प्रमाणावर कर्मचाऱ्यांची भरती करावी अशी देखील मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात येत आहे.
बॅंका जगल्या तर अर्थव्यवस्था जगेल तर देश वाचेल म्हणुनच संघटनेचा नारा आहे ” अब कोई नारा न होगा सिर्फ देशको बचाना होगा. “
देवीदास तुळजापूरकर
जनरल सेक्रेटरी
नंदकुमार चव्हाण
अध्यक्ष
