संजीव चांदोरकर
लायबिलिटी लिमिटेड हवी तर बेनिफिट्स देखील लिमिट मध्ये ठेवा की !
भारतातल्या कंपन्या बँकांकडून कंपन्या चालवण्यासाठी कर्जे घेतात ;
उत्पादित होणारा वस्तुमाल / सेवा बाजारात विकतात; त्यातून कंपनीकडे येणाऱ्या कॅश फ्लो मधून त्या कर्जावरचे व्याज आणि मुद्दलाची परतफेड करणे अपेक्षित असते
अशी हि कर्ज घेणारी कंपनी आणि कर्ज देणारी बँक यामधील कागदोपत्री “विन विन” रिलेशनशिप आहे.
लक्षात ठेवू या कि कंपनी कर्जदार असते; स्वतःचे भागभांडवल घालून कंपनी सुरु करणारा प्रमुख प्रवर्तक / प्रमोटर कर्जदार नसतो.
भारतातल्याच नाही तर जगभरच्या कंपनी कायद्यात “लिमिटेड लायबिलिटी” म्हणजे मर्यादित उत्तरदायित्व हे तत्व गाभ्यातील तत्व आहे
त्याचा अर्थ असा कि उद्या कम्पनी बुडाली ; कम्पनी कर्जे फेडू शकली नाही तर भागभांडवलदारानी जेवढे काही भागभांडवल त्या कंपनीत घातले आहे , तेवढीच किंमत ते मोजायला उत्तरदायी असतील
दुसऱ्या शब्दात बँकांसारखे धनको कंपनीने कर्ज परत करू शकली नाही तर प्रवर्तकाच्या स्वतःच्या संपत्ती वर टाच आणून / त्याचा लिलाव करून कर्जवसुली करू शकत नाही
ज्यावेळी प्रवर्तकाने स्थापन केलेल्या कंपनीचे बिझिनेस मॉडेल कर्ज देऊ पाहणाऱ्या बँकेला आत्मविश्वास देत नाही ; काही कमकुवत जागा असतात ; त्यावेळी बँक प्रवर्तकाला (कंपनीला नाही !) एक अट घालते
जर काही कारणांमुळे व्याज / मुद्दल भरण्यास कंपनीचे कॅश फ्लो कमी पडले तर तुम्ही स्वतः / व्यक्ती म्हणून त्यासाठी उत्तरदायी असायला हवं ; त्याला “पर्सनल गॅरंटी” / वैयक्तिक हमी म्हणतात
गेल्या काही वर्षात दिवाळखोरी कायद्यात IBB / NCLT स्थापन करण्यासारख्या अनेक घडामोडी झाल्या / आणि प्रश्न असा उपस्थित झाला कि कर्जे थकवणाऱ्या कंपन्यांच्या प्रवर्तकांनी दिलेली वैयक्तिक हमी बँकांनी मागावी काय ?
हा प्रश्न सुप्रीम कोर्टात गेल्यावर कोर्टाने स्पष्ट पणे सांगितले कि NCLT मध्ये जो काही निवाडा होईल त्याच्या अपरोक्ष बँकांनी प्रवर्तकांच्या वैयक्तिक हमी द्वारे मिळू शकणारे पैसे / वसुलीसाठी मागावेत.
यावरून कॉर्पोरेट / कॉर्पोरेट मीडियामध्ये बरीच टीका सुरु आहे ; हि लिमिटेड लायेबिलिटी च्या तत्वाची पायमल्ली आहे.
हा दोन्ही तोंडाने खाण्याचा प्रकार आहे.
मुळात बँका प्रत्येक प्रवर्तकाकडून वैयक्तिक हमी मागत नाहीत ; ज्यावेळी कंपनीचा प्रकल्प कमकुवत वाटतो त्याचवेळी हमी मागते ; आणि वैयक्तिक हमीची अट घालणार असाल तर कर्ज नको म्हणण्याचे स्वातंत्र्य प्रवर्तकांना असतेच ; त्यावेळी कर्ज पदरात पडून घेण्याचे एकमेव उद्दिष्ट असते.
दुसरा मुद्दा प्रवर्तक म्हणून कंपनीच्या उत्पन्नातून भरमसाट फायदे लाटण्याचा ; भागभांडवल घालणाऱ्याला कंपनीच्या नफ्यातून लाभांश मिळणे बरोबर आहे.
पण प्रवर्तक सीईओ वगैरे पदांवरून एवढे काही स्वतःच्या खिशात घालत असतात त्याला काही धरबंद नाही त्याचा संबंध कर्जे थकण्याशी आहे.
लिमिटेड लायबिलिटी चे तत्व हवे असेल तर प्रवर्तकांच्या अनलिमिटेड बेनिफिट्स वर मर्यादा आणण्याची गरज आहे.
संजीव चांदोरकर
