परभणी : केंद्र सरकारने रेशन पुरवठ्यावरील तरतुदीमध्ये 97 हजार कोटी रुपयांची कपात केली आहे.त्यामुळे रेशन साठी लागणाऱ्या गहू व तांदूळ या अन्नधान्याची केंद्र शासनाच्या अन्न महामंडळाद्वारे संपूर्ण खरेदी गतवर्षीपासून बंद केली आहे.
परिणामी अनेक एफसीआय गोदामांना टाळे लावण्यात आले आहे. परभणी येथील एफसीआय डेपो बंद करण्यात आला आहे. त्या पाठोपाठ शिंदे–फडणवीस यांच्या महाराष्ट्र सरकारने दि २८ फेब्रुवारी रोजी आदेश जारी करून परभणीसह १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील रेशनवरील धान्य पुरवठा बंद केला आहे. त्याऐवजी रोख रु १५० रक्कम रेशन कार्ड धारकास अदा करण्यात येत असल्याची घोषणा केली. तथापि गेल्या दोन महिन्यात कोणतेही धान्य रेशन पुरवठ्यातून शेंदरी कार्ड धारकास अदा करण्यात आलेले नाही. अशाच प्रकारची रोख रक्कम(डीबीटी) देण्याच्या अनेक योजना केंद्र व राज्य शासनाने रचल्या आहेत भविष्यात खत, वीज पुरवठा, इत्यादी क्षेत्रात लागू करण्याचा शासनाचा इरादा आहे.
याचा मोठा फटका गोरगरिबांना बसत आहे महाराष्ट्र सरकारने शासन निर्णयाद्वारे आठ लाख कार्ड धारकांचा व ३३ लाख लोकांचे रेशन दुकानातून धान्य वितरण बंद केले असून येथील धान्य महामंडळाचा गोदामाला कायमची टाळे ठोकण्यात आले आहे धान्य देण्याऐवजी लाभार्थ्यांना दीडशे रुपये रोख रक्कम देण्याची घोषणा केली आहे.
