जन्म दाखला आणि शाळा सोडल्याच्या प्रमाणपत्राची सक्ती रद्द करण्याची मागणी; मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप
परभणी: ( दि.०१ मे ) महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने २७ मार्च २०२६ रोजी काढलेल्या नवीन शासन निर्णयामुळे राज्यातील लाखो निराधार, वृद्ध आणि दिव्यांग लाभार्थ्यांचे जगणे कठीण झाले आहे. या निर्णयातील क्लिष्ट अटी आणि कागदपत्रांच्या सक्तीमुळे गरिबांचे हक्काचे अनुदान बंद होण्याच्या मार्गावर आहे. या अन्यायाविरोधात अनिल प्रकाश अंधारे यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला असून, येत्या १ मे २०२६ (महाराष्ट्र दिन) रोजी परभणी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा निवेदनाद्वारे दिला आहे.
नेमका वाद काय?
शासनाने संजय गांधी निराधार योजना, श्रावण बाळ योजना आणि केंद्र पुरस्कृत विविध निवृत्ती वेतन योजनांचे वितरण डीबीटी (DBT) पोर्टलद्वारे सुरू केले आहे. मात्र, हे अनुदान मिळवण्यासाठी आता जन्म प्रमाणपत्र किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला (TC) अनिवार्य करण्यात आला आहे.
वादाचे मुख्य मुद्दे:
वयाचा पुरावा मिळवणे कठीण: या योजनांचे बहुतांश लाभार्थी हे ७०-८० वयोगटातील आणि अशिक्षित आहेत. त्या काळी जन्मनोंदीची व्यवस्था नव्हती आणि हे लोक कधी शाळेतच गेले नसल्याने त्यांच्याकडे शाळा सोडल्याचा दाखला असणे अशक्य आहे.
उत्पन्नाच्या मर्यादेचा फास: वाढत्या महागाईच्या काळात उत्पन्नाची मर्यादा न वाढवता, उत्पन्न प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक कठीण केली आहे.
दिव्यांगांवर अन्याय: तात्पुरते अपंगत्व प्रमाणपत्र असलेल्या दिव्यांगांचे अनुदान बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आधीच शासकीय रुग्णालयांत प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी भ्रष्टाचार आणि विलंब होत असताना, या निर्णयामुळे दिव्यांग घटक भरडला जात आहे.
मानवी हक्क आणि संविधानाचे उल्लंघन
या शासन निर्णयावर टीका करताना अनिल अंधारे यांनी म्हटले आहे की, “हा निर्णय केवळ प्रशासकीय नसून तो मानवी हक्कांवर झालेला मोठा आघात आहे.”
मानवी हक्क संदर्भ:
भारतीय संविधानाच्या कलम २१ नुसार प्रत्येक नागरिकाला ‘सन्मानाने जगण्याचा अधिकार’ आहे. तसेच, ‘अपंग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६’ नुसार दिव्यांगांना सामाजिक सुरक्षा आणि समान संधी देणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. मात्र, जाचक अटी लादून त्यांचे तुटपुंजे अर्थसहाय्य रोखणे, हे त्यांच्या उपजीविकेच्या, आरोग्याच्या आणि जगण्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे. विशेषतः ज्यांचे कोणीही वाली नाही, अशा निराधारांना कागदपत्रांसाठी वणवण भटकवायला लावणे हे क्रूरतेचे लक्षण आहे.
आंदोलकांच्या प्रमुख मागण्या:
१. कागदपत्रांची सक्ती रद्द करा: जन्म दाखला आणि शाळा सोडल्याच्या दाखल्याची अट तात्काळ शिथिल करून जुन्याच पद्धतीने वयाची पडताळणी करावी.
२. विशेष डेस्कची स्थापना: प्रत्येक तहसील कार्यालयात या लाभार्थ्यांसाठी स्वतंत्र डेस्क स्थापन करून बंद पडलेले अनुदान तातडीने सुरू करावे.
३. तात्पुरत्या दिव्यांगांना संरक्षण: ‘तात्पुरते अपंगत्व’ असलेल्या व्यक्तींचे अनुदान बंद करू नये, कारण त्यांचा उदरनिर्वाह याच रकमेवर अवलंबून असतो.
४. भ्रष्टाचारावर अंकुश: शासकीय रुग्णालयात दिव्यांग प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेतील भ्रष्टाचार थांबवावा.
प्रशासनाला इशारा
एकीकडे राज्य कर्मचारी सातव्या वेतन आयोगाचा आणि जुन्या पेन्शनचा लाभ संघर्ष करून मागत असताना, दुसरीकडे समाजातील सर्वात दुर्बल घटकाला मिळणाऱ्या १५०० ते २५०० रुपयांसाठी शासन अडवणूक करत आहे. जर शासनाने या निर्णयाचा पुनर्विचार केला नाही, तर महाराष्ट्र दिनी जिल्हयातील सर्व लाभार्थ्यांसह जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक देऊन तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा अंधारे यांनी दिला आहे.
या निवेदनामुळे जिल्ह्यातील निराधार आणि दिव्यांग घटकांमध्ये संतापाची लाट असून, आता प्रशासनाच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
श्रमिक विश्व न्युज
