परभणी : (दि.१२) शहरी आणि ग्रामीण भागातील आर्थिक दुर्बल तसेच विविध परिस्थितीमुळे शाळाबाह्य ठरलेल्या मुलांचे शासकीय सोपस्कार म्हणून दर दोन-तीन वर्षांनी एखाद वेळी सर्वेक्षण होत असतात या सर्वेक्षणाचे काय अहवाल निष्कर्ष आणि पुढे उपाययोजना होतात हा मोठा गहन संशोधनाचा विषय आहे.
कोरोना काळात महाराष्ट्र राज्यात सर्वाधिक बालविवाह झाल्याची तथा सहावी ते बारावीतील विशेषता मुलींची शाळेतून गळती होण्याचे प्रमाण अशा स्थितीत देशातील सर्वात जास्त बालविवाह होत असलेल्या 70 जिल्ह्यांपैकी 17 जिल्हे महाराष्ट्रात असल्याचा भूतकाळ लक्षात घेता परभणी जिल्ह्यातील माध्यमिक शाळांत स्तरावरील शासकीय तथा खाजगी शाळांमधील नववी वर्गातून शैक्षणिक वर्ष 2022-23 ते माहिती अधिकार अन्वये अर्ज दाखल केल्याच्या तारखेपर्यंत गळती झालेल्या विद्यार्थी मुले आणि मुली यांची संख्या माहिती परभणी जिल्हा माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडे ऑनलाइन पोर्टलवर 2023 वर्षाच्या नोव्हेंबर महिन्यामध्ये मागण्यात आली होती.
त्यावर जानेवारी 2024 मध्ये प्रथम अपील ही दाखल करण्यात आले परंतु परभणी जिल्हा माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयाच्या दरबारात माहिती अधिकाराचा कायदाच गैर लागू असल्याच्या पद्धतीने त्यावर तब्बल आठ महिने कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. विशेष म्हणजे देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या वतीने आरटीआय पोर्टल साठी राज्यांना संकेतस्थळ तयार करण्याचे निर्देश देणारे देण्यात आलेले असताना राज्यातील केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वाप्रमाणे पोर्टल विकसित करण्याची जबाबदारी पार पाडणे आवश्यक आहे.माहिती अधिकार कायद्याचे उद्देश पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्य मुख्य माहिती आयोगाच्या वतीने राज्याच्या मुख्य सचिवांना ही माहिती अधिकार अधिनियम 2005 च्या कलम 25(5) अन्वये गतवर्षी डिसेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात दाखल write petition (civil) 990/2021 अनुषंगाने पारित आदेशाच्या संदर्भानुसार काही शिफारशी केल्या गेल्यात परंतु परभणी जिल्हा माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयाला माहिती अधिकार पोर्टलला बघण्यास वेळ नसल्याची गंभिर बाब समोर आली आहे.
अशा प्रकारे नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांप्रती टोकाचा निष्काळजीपणा करणाऱ्या माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांवर नोडल अधिकारी म्हणुन जिल्हाधिकारी काय कारवाई करतात हे पहावे लागणार आहे.
सचिन देशपांडे,
श्रमिक विश्व
