परभणी: ( दि.०९ ) भारतातील शिक्षण व्यवस्थेबद्दलचा सामाजिक विश्वास गेल्या काही वर्षांत सातत्याने ढासळत चालला आहे. एकेकाळी परीक्षा, गुणवत्ता आणि स्पर्धा या संकल्पना समाजासाठी प्रामाणिक प्रयत्नांचे प्रतीक मानल्या जात होत्या. मात्र आज परिस्थिती वेगळी आहे.
नीट परीक्षा पेपरफुटीपासून ते विविध भरती प्रक्रियांमधील गैरव्यवहारांपर्यंत आणि आता सीबीएसई परीक्षांमधील कथित अनियमिततांपर्यंत पोहोचलेल्या घटनांनी देशातील लाखो विद्यार्थी आणि पालकांच्या मनात एक मूलभूत प्रश्न निर्माण केला आहे आपण ज्यावर विश्वास ठेवतो ती व्यवस्था खरोखरच निष्पक्ष आहे का? याच पार्श्वभूमीवर रांची येथे राहणारा अठरा वर्षांचा सार्थक सिद्धार्थ देशासमोर आला. बारावीच्या परीक्षेचा निकाल लागल्यानंतर त्याला स्वतःच्या गुणांबद्दल शंका वाटली. अनेक विद्यार्थी अशा परिस्थितीत निराश होतात, काही तक्रार करतात आणि पुढे निघून जातात. परंतु सार्थकने वेगळा मार्ग निवडला. त्याने पुनर्मूल्यांकनासाठी अर्ज केला, संबंधित कागदपत्रांचा अभ्यास केला आणि व्यवस्थेतील विसंगतींचा शोध घेण्यास सुरुवात केली.
एका विद्यार्थ्याची वैयक्तिक तक्रार म्हणून सुरू झालेला हा प्रवास हळूहळू सार्वजनिक हिताच्या प्रश्नात रूपांतरित झाला. एथिकल हॅकर मित्राच्या मदतीने त्याने सीबीएसईच्या विविध प्रक्रियांचा अभ्यास केला आणि अनेक प्रश्न उपस्थित केले. विशेषतः एका खाजगी कंपनीला कंत्राट देण्याच्या प्रक्रियेत अर्हता अटींमध्ये वारंवार बदल करण्यात आल्याचे त्याने पुराव्यांसह मांडले. त्यानंतर देशभरात या विषयावर चर्चा सुरू झाली.मात्र या घटनेचे महत्त्व केवळ एका विद्यार्थ्याने काही अनियमितता उघड केल्या यापुरते मर्यादित नाही. या घटनेने एका नव्या पिढीचे दर्शन घडवले आहे. ही पिढी माहिती तंत्रज्ञान जाणते, दस्तऐवज वाचू शकते, कायद्याचा अभ्यास करू शकते, डिजिटल पुरावे शोधू शकते आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अधिकारपदावरील व्यक्तींना प्रश्न विचारण्याचे धैर्य बाळगते.
आज भारतातील अनेक संस्थांमध्ये दुसऱ्या आणि तिसऱ्या फळीतील अधिकारी सर्व काही जाणून असतात. निर्णय कसे घेतले जातात, कोणाला लाभ मिळतो, नियम कसे वाकवले जातात, याची त्यांना माहिती असते. परंतु अनेकदा ते गप्प राहतात. कारण व्यवस्था, पद, करिअर किंवा दबाव यांच्यापुढे सत्य दुय्यम ठरते.
सार्थकसारखे तरुण या मौनाला आव्हान देत आहेत. ते दाखवून देत आहेत की बुद्धिमत्ता महत्त्वाची आहे, पण त्याहून अधिक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे नैतिक धैर्य.आजच्या काळात भ्रष्टाचार म्हणजे केवळ पैसे घेणे किंवा लाचखोरी एवढाच विषय राहिलेला नाही. अनेकदा नियम, धोरणे, निविदा अटी, प्रशासकीय प्रक्रिया आणि कायदेशीर तरतुदी अशा प्रकारे तयार केल्या जातात की विशिष्ट निर्णयाला भविष्यात आव्हान देणे जवळजवळ अशक्य होते. कागदोपत्री सर्व काही कायदेशीर दिसते; परंतु सार्वजनिक हिताला मोठा धक्का बसलेला असतो. आधुनिक प्रशासनातील हा अधिक गुंतागुंतीचा भ्रष्टाचार आहे.यातून विद्यार्थ्यांना एक मोठा धडा मिळतो. कोणतीही अर्थव्यवस्था केवळ अर्थशास्त्रावर चालत नाही. ती राजकीय, प्रशासकीय आणि सामाजिक शक्तींच्या परस्परसंबंधातून आकार घेत असते. मोठ्या आर्थिक हितसंबंधांचा प्रभाव धोरणांवर, नियमांवर आणि निर्णय प्रक्रियेवर पडत असतो. त्यामुळे नागरिकांनी केवळ मतदान करून आपली जबाबदारी संपली असे समजू नये. सार्वजनिक संस्थांवर सतत लोकनियंत्रण असणे आवश्यक आहे.
या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये आणखी एक महत्त्वाचा पैलू समोर येतो. देशातील बहुसंख्य नागरिकांना तांत्रिक, कायदेशीर किंवा प्रशासकीय बारकावे समजणे शक्य नसते. त्यांच्याकडे वेळ, साधने किंवा आवश्यक प्रशिक्षण नसते. अशा वेळी सार्थकसारखे तरुण सामान्य नागरिकांचे प्रतिनिधी म्हणून पुढे येतात. ते गुंतागुंतीची कागदपत्रे वाचतात, माहिती शोधतात आणि सामान्य लोकांच्या वतीने प्रश्न विचारतात. लोकशाहीमध्ये ही भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे.नीट पेपरफुटीच्या घटनेनंतर देशातील समाजमन आधीच अस्वस्थ होते. गुणवत्तेच्या स्पर्धेवर विश्वास ठेवणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांना धक्का बसला होता. त्यानंतर शिक्षण क्षेत्रातील विविध गैरव्यवहार, परीक्षांमधील कथित अनियमितता आणि प्रशासनातील अस्पष्टता समोर येत गेली. परिणामी तरुण पिढीमध्ये दोन परस्परविरोधी भावना निर्माण होत आहेत रोष आणि नैराश्य.रोष यासाठी की मेहनत करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अन्याय सहन करावा लागत आहे. नैराश्य यासाठी की व्यवस्था सुधारेल यावरील विश्वास कमी होत आहे. कोणत्याही समाजासाठी ही धोक्याची घंटा आहे. कारण तरुणाईचा विश्वास गमावणारी व्यवस्था फार काळ टिकू शकत नाही.
विशेषतः झेन जीकडे आज नव्या दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज निर्माण झाली आहे. अनेकदा या पिढीवर मोबाईल, सोशल मीडिया आणि अल्प लक्ष केंद्रित करण्याची टीका केली जाते. परंतु हाच डिजिटल जगात वाढलेला वर्ग माहितीचे विश्लेषण करू शकतो, डेटा तपासू शकतो, ऑनलाइन दस्तऐवज शोधू शकतो आणि सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारू शकतो. त्यामुळे झेन जी ही केवळ ग्राहकांची पिढी नाही; ती संभाव्य लोकशाही प्रहरींची पिढी आहे.अर्थात, प्रत्येक तरुण सार्थक सिद्धार्थ होणार नाही. पण देशाला अशा लाखो तरुणांची गरज आहे जे कोणत्याही व्यक्ती, संस्था किंवा सत्तेच्या दबावाखाली न येता “सर, तुम्ही चूक आहात” असे सांगण्याचे धैर्य बाळगतील. जे आपल्या अधिकारांची जाणीव ठेवतील, सार्वजनिक हिताला प्राधान्य देतील आणि सत्य शोधण्याच्या प्रक्रियेला सामाजिक जबाबदारी मानतील.
आज शिक्षण व्यवस्थेतील प्रश्न केवळ परीक्षा किंवा गुणांपुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत. हा देशाच्या भविष्यातील विश्वासार्हतेचा प्रश्न आहे. जर विद्यार्थ्यांना व्यवस्थेवर विश्वास राहिला नाही, तर गुणवत्ता, स्पर्धा आणि सामाजिक गतिशीलतेची संपूर्ण संकल्पनाच धोक्यात येईल.सार्थक सिद्धार्थची कहाणी म्हणूनच एका विद्यार्थ्याची कथा नाही. ती भारतीय लोकशाहीसमोरील आरसा आहे. हा आरसा आपल्याला व्यवस्थेतील त्रुटी दाखवतो, पण त्याचबरोबर आशेची एक किरणही दाखवतो. कारण व्यवस्थेवर प्रश्न विचारणारे, पुरावे शोधणारे, सार्वजनिक हितासाठी उभे राहणारे तरुण अजूनही या देशात आहेत.आणि कदाचित, भारताच्या भविष्यासाठी हीच सर्वात आश्वासक बाब आहे.
श्रमिक विश्व