परभणी ( ०७ जून ) महाराष्ट्र शासनाच्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत उपसंचालक, आरोग्य सेवा, छत्रपती संभाजीनगर परीमंडळ यांच्या कार्यालयाकडून दि.५ जून रोजी एक महत्त्वपूर्ण पत्र निर्गमित करण्यात आले आहे. या पत्राद्वारे जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी तसेच महानगरपालिका क्षेत्रातील वैद्यकीय आरोग्य अधिकाऱ्यांना १५ जून २०२६ पासून सुरू होणाऱ्या सार्वजनिक आरोग्य मंत्री यांच्या “आरोग्य संवाद यात्रा”च्या पार्श्वभूमीवर तातडीच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
डॉ.कांचन वाणेरे, उपसंचालक आरोग्य सेवा,परीमंडळ छत्रपती संभाजीनगर यांच्या स्वाक्षरीने जारी करण्यात आलेल्या या पत्रात आरोग्य संस्थांमधील स्वच्छता, मनुष्यबळ, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची उपस्थिती, औषधसाठा, उपकरणांची उपलब्धता, ओपीडी सेवा, निवासी सेवा, रेफरल ऑडिट, सीएचओंचे कामकाज, आयपीएचएस मानके, एमजेपीजेएवाय योजना आणि रुग्णसेवेच्या गुणवत्तेबाबत तब्बल २६ मुद्द्यांवर कठोर निर्देश देण्यात आले आहेत.
विशेष म्हणजे या पत्रातील अनेक मुद्दे हे राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील विद्यमान त्रुटींवर अप्रत्यक्षपणे बोट ठेवणारे आहेत. “स्वच्छता मोहीम राबवा”, “वैद्यकीय अधिकारी मुख्यालयी राहत आहेत का याची खात्री करा”, “विशेषज्ञांनी नियमित ओपीडी घ्यावी”, “पुरेसे मनुष्यबळ असूनही सेवा असमाधानकारक असल्यास कारवाई करा”, “२४x७ सेवा कार्यान्वित ठेवा”, “औषधसाठा व उपकरणे अद्ययावत ठेवा”, “अचानक भेटी द्या” अशा सूचनांमधून वास्तवात अनेक ठिकाणी या बाबींची अंमलबजावणी अपुरी असल्याचेच अधोरेखित होत आहे.
परभणी जिल्ह्याने काय पाहावे?
परभणी जिल्ह्यातील नागरिकांनी या आरोग्य संवाद यात्रेकडे केवळ शासकीय कार्यक्रम म्हणून न पाहता सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे सामाजिक लेखापरीक्षण करण्याची संधी म्हणून पाहणे आवश्यक आहे.
जिल्हा रुग्णालय, स्त्री रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि उपकेंद्रांमध्ये प्रत्यक्षात खालील बाबींची नोंद नागरिकांनी घ्यावी:
स्वच्छता आणि परिसर व्यवस्थापन
रुग्णालय परिसर व वॉर्ड स्वच्छ आहेत का?
शौचालयांची स्थिती समाधानकारक आहे का?
जैववैद्यकीय कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावली जाते का?
पिण्याचे पाणी व प्रतीक्षागृहाची सुविधा उपलब्ध आहे का?
मनुष्यबळाची उपलब्धता
मंजूर पदे आणि प्रत्यक्ष कार्यरत कर्मचारी यामध्ये किती तफावत आहे?
विशेषज्ञ डॉक्टर नियमित उपस्थित असतात का?
परिचारिका, तंत्रज्ञ, फार्मासिस्ट यांची उपलब्धता कितपत आहे?
रात्रीच्या वेळी वैद्यकीय सेवा खरोखर उपलब्ध असते का?
निवासी सेवा आणि मुख्यालयी वास्तव
वैद्यकीय अधिकारी प्रत्यक्ष मुख्यालयी वास्तव्यास आहेत का?
आपत्कालीन परिस्थितीत डॉक्टर तातडीने उपलब्ध होतात का?
२४ तास सेवा देण्याची व्यवस्था कार्यरत आहे का?
औषधे व उपकरणे
रुग्णांना आवश्यक औषधे मोफत मिळतात का?
सीटी स्कॅन, एक्स-रे, ईसीजी, लॅब सेवा नियमित सुरू आहेत का?
आयसीयू, इंट्युबेशन, डिफिब्रिलेटर यांसारखी उपकरणे कार्यरत स्थितीत आहेत का?
रुग्णसेवेची गुणवत्ता
ओपीडी वेळेवर सुरू होते का?
रुग्णांना अनावश्यक खाजगी तपासण्यांकडे पाठविले जाते का?
रेफरलची कारणे वैद्यकीयदृष्ट्या योग्य आहेत का?
गरीब व गरजू रुग्णांना योजनांचा लाभ मिळतो का?
जनतेने आवाज उठविण्याची गरज
आरोग्य विभागाच्या या पत्रामध्ये लोकप्रतिनिधींकडून प्राप्त तक्रारींची चौकशी करण्याचे तसेच कामचुकार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश आहेत. त्यामुळे नागरिकांनीही आपल्या परिसरातील आरोग्य संस्थांमधील त्रुटी, गैरसोयी, डॉक्टरांची अनुपस्थिती, औषधटंचाई, अस्वच्छता किंवा रुग्णांशी होणारी गैरवर्तणूक याबाबत लेखी तक्रारी, माहिती अधिकार अर्ज, जनसुनावणी आणि लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून सातत्याने पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे.
आरोग्य संवाद यात्रा : सजावट की शाश्वत सुधारणा?
प्रश्न केवळ मंत्र्यांच्या दौऱ्यापूर्वी आरोग्य संस्था रंगरंगोटी करून सुसज्ज दाखविण्याचा नाही. प्रश्न आहे तो सर्वसामान्य नागरिकाला वर्षभर दर्जेदार, सन्मानजनक आणि मोफत आरोग्य सेवा मिळण्याचा.
आरोग्य संवाद यात्रेच्या निमित्ताने प्रशासनाने केलेल्या सुधारणा या केवळ दौऱ्यापुरत्या मर्यादित न राहता त्या कायमस्वरूपी आरोग्य व्यवस्थेचा भाग बनल्या पाहिजेत. त्यासाठी नागरिक, लोकप्रतिनिधी, सामाजिक संघटना आणि प्रसारमाध्यमांनी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर हक्काधारित लोकनियंत्रण ठेवणे ही काळाची गरज आहे.
परभणी जिल्ह्यातील प्रत्येक नागरिकाने आपल्या जवळच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रापासून जिल्हा रुग्णालया पर्यंतच्या सेवांचे निरीक्षण करून वास्तव समोर आणल्यासच “आरोग्य संवाद यात्रा” खऱ्या अर्थाने लोकाभिमुख आणि उत्तरदायी ठरेल.
