मतदानापलीकडचा लोकसहभाग
परभणी : (दि.६) लोकशाहीमध्ये लोकसहभाग हा केवळ मतदानापुरता मर्यादित नाही. एक नागरिक म्हणून आपण मतदान करतो. परंतु जबाबदार नागरिक म्हणून केवळ मतदानाच्या पलीकडे जाऊन थेट निर्णयप्रक्रियेमध्ये भाग घेणं हे आपले कर्तव्य आहे. आपलं गाव, आपलं शहर, आपला परिसर कसा असावा हे तिथल्या नागरिकांनीच ठरवायला हवं. कायद्याने तशी सोयही आपल्याला करून दिलेली आहे. पण, आज आपल्याला तसं घडताना दिसत नाही. आपल्या गावात, नगरात कसा विकास व्हावा हे राज्य किंवा केंद्र सरकार ठरवतं! ही खरी लोकशाही नाही. लोकसहभाग वाढवण्यासाठी, विकास अधिक न्याय्य करण्यासाठी, लोकांना आपलं मत मांडण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी शहरी भागात वार्ड सभा यांना बळ द्यायालाचं हवं.
लोकशाही केवळ मतदानपुरती मर्यादित न राहता ती अधिकाधिक सक्रीय व्हायला हवी.
प्रश्नाचं स्वरूप
परभणी शहरातील साखला प्लॉट, ज्ञानेश्वर नगर प्रभाग क्रमांक १६ व येतील वसाहतीला खेटून येणाऱ्या आनंद नगर या लोक वसाहतीच्या भागाला एका बाजूला रेल्वे ट्रॅक आणि दुसऱ्या बाजूला कृषी विद्यापीठाच्या सीमेने वेढलेले आहे.लोहगाव रोड मार्गावरून ग्रामीण भागातील जिल्ह्याच्या ठिकाणी येणाऱ्या नागरिकांना केवळ याच रस्त्यावर अवलंबून राहावे लागत असल्याने,परळी रेल्वे क्रॉसिंग गेट दरम्यान होणाऱ्या रहदारीच्या कोंडीवर उपाययोजना करण्याची निनांत गरज निर्माण झालेली आहे.परभणी जिल्हा सार्वजनिक बांधकाम विभाग तथा मनपा प्रशासनाच्या अकार्यक्षम कार्यपद्धतीचे सदर प्रश्न दिवसेंदिवस अधिक जटिल स्वरूप धारण करू लागला आहे.
लोकशाहीचा पाया पक्का करण्यासाठी वार्ड सभा.
माझं गाव, माझं शहर कसं असावं, कसं वाढावं याबद्दल खरंतर प्रत्येक नागरिकाचं मत विचारात घेणं आवश्यक असतं. ७३ व्या आणि ७४ व्या घटनादुरुस्तीने ते कायद्याने बंधनकारकही केलं आहे. पण प्रत्यक्षात मात्र असं होताना दिसत नाही. शहरात आणि गावांमध्ये थेट केंद्राकडून योजना येतात आणि स्थानिकांच्या मताचा जराही विचार न करता ते प्रकल्प राबवले जातात. हे प्रकल्प स्थनिक नागरिकांना आपले वाटत नाहीत, आणि त्यामुळे त्याकडे पाहिजे तसं लक्षही दिलं जात नाही. त्यात भ्रष्टाचार होतो, केलेले काम स्थानिकांना उपयोगी नसल्याने वाया जाते.
असं का होतं?
परभणी शहरातील लोहगाव रस्त्यावर अवलंबून असलेल्या नागरिकांच्या दररोजच्या मनस्तापाला कमी करण्याच्या उद्देशाने प्रभाग क्रमांक १६ मधील सामाजिक कार्यकर्ते पवन कटकुरी यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक वेळा जिल्हा तथा मनपा प्रशासनाला निवेदने देऊन प्रसंगी आंदोलने करून ही समस्येचे समाधान होऊ शकलेले नाहीये.लोहगाव रस्त्यावर असलेल्या रेल्वे क्रॉसिंग गेट मुळे होणाऱ्या वाहतूक कोंडीवर उपाययोजना करण्याच्या अनुषंगाने परभणी जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने दिनांक १० जुलै २०२३ रोजी एका संयुक्त बैठकीचे आयोजन केलं आहे.यात परभणी जिल्हा सार्वजनिक बांधकाम विभाग,शहर महानगपालिका,नांदेड रेल्वे विभागीय व्यवस्थापक,वाहतूक पोलिस तथा उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांची उपस्थित राहणार आहे.तत्पूर्वी साखला प्लॉट, ज्ञानेश्वर नगर तथा प्रभाग क्रमांक १६ मधील नागरिकांच्या वतीने वाहतूक समस्येला घेऊन वार्ड सभा दिनांक ९ जुलै २०२३ रोजी सकाळी ११ वाजता विठ्ठल रुखामाई मंदिराच्या समोर आयोजित करण्यात आली आहे.
प्रभाग १६ मध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या वार्ड सभेला प्रभगतील माझी नगर सेवक,व्यापारी,प्रतिष्ठित नागरिकांसह मोठ्या संख्येने तरुणांनी आपल्या समस्येला वाचा फोडण्यासाठी उपस्थित राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
सामान्य नागरिकांचे प्रश्न शासन दरबारी नोंद केली जात नाहीयेत अशी एक समाज समाज मना मध्ये निर्माण होते आहे.प्रशासनाच्या अश्या व्यवहारांमुळे सामान्य नागरिकाचा शासनावरचा विश्वास अजूनच कमी व्हायला लागलेला आज आपल्याला दिसतो. हा विश्वास परत मिळवायला हवा. शासनाने नागरिकांना विकासाच्या कामांमध्ये भागीदार बनवायला हवं.
कार्यक्रम
ग्रामसभा आणि क्षेत्रसभा
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकशाही निर्णयप्रक्रियेचे मूळ म्हणजे ग्राम सभा आणि क्षेत्रसभा. आपल्या भागाचा विकास कसा असावा, आपल्या भागातले नागरी प्रश्न कसे सोडवायचे यावर एकमताने निर्णय घेता यावेत म्हणून या सभा सुरु करण्यात आल्या. त्याबरोबरच नागरी कामांवर नजर ठेवण्याची जबाबदारी सुद्धा या सभांना देण्यात आली. ग्रामीण भागात पारंपारिक शासनव्यवस्थेप्रमाणे या ग्रामसभा कार्यरत होत्याच. परंतु १९९१ मध्ये झालेल्या घटनादुरुस्तीने या ग्रामसभांना वैधानिक दर्जा दिला. तेव्हापासून शहरी भागात क्षेत्रसभा आणि ग्रामीण भागात ग्रामसभा भरवणे बंधनकारक झाले.
क्षेत्रसभा,वार्ड सभा.
शहराचे धोरण ठरविण्याच्या प्रक्रियेमध्ये नागरिकांचा सहभाग व्हावा ह्यासाठी क्षेत्रसभेची रचना केली आहे. जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण योजने (JNNURM) अंतर्गत, नागरिकांचा निर्णयप्रक्रियेमधील सहभाग वाढवण्याच्या दृष्टीने ही तिसरी फळी म्हणून सुचविण्यात आली आहे. तरीही, जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण योजने अंतर्गत निधी पदरात पाडून घेणार्याम कोणत्याही महानगरपालिकांमध्ये याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.
कायदेशीर बाजू
१३ जून २००९ रोजी महाराष्ट्र विधानमंडळात क्षेत्रसभेचे विधेयक पारित झाले. याचाच परिणाम म्हणून ३ जुलै २००९ रोजी ‘२००९ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.२१‘ या नावाने क्षेत्रसभेचा कायदा अंमलात आला.
या कायद्यनुसार ‘मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम, १९४९’ (BPMC Act,1949) च्या कलम २९ मध्ये सुधारणा करून क्षेत्रसभेविषयी बोलणारी नवीन पोटकलमे घालण्यात आली. क्षेत्रसभा कशी भरावी याबद्दलचा तपशील या कलमात दिला गेला.
अशी भरेल क्षेत्रसभा,वार्ड सभा.
वार्ड सभा भरवण्यासाठी राज्य शासनाने क्षेत्रे निर्धारित करणे अपेक्षित आहे. यानुसार किमान दोन व जास्तीत जास्त पाच सलग मतदान केंद्रांच्या यादीमध्ये समावेश असलेल्या मतदारांची एक क्षेत्रसभा होते. कायद्यात राज्यशासनावर, म्हणजेच महानगरपालिकेच्या पातळीवर पालिका आयुक्तांवर क्षेत्रसभा निर्धारित करण्याची जबाबदारी सोपवली आहे. म्हणजेच आयुक्तांनी याद्या आणि सीमा निश्चित करणं गरजेचं आहे.नागरिकांना कायद्याचे प्रारूप समजाऊन सांगणे आजच्या घडीला आवश्यक झालेलं आहे.
क्षेत्रसभा निर्भय आणि मुक्त वातावरणात पार पडावी, तसेच क्षेत्रसभेला नगरसेवक व महापालिका अधिकारी उत्तरदायी असावेत या दृष्टीने, क्षेत्रसभेत कोणी उपस्थित राहावे आणि कोणी राहू नये या नियमांचे काटेकोरपणे पालन केले जाईल. क्षेत्रसभा ज्या क्षेत्रातील मतदारांनी बनलेली असेल ते सर्व मतदार क्षेत्रसभेचे सदस्य या नात्याने क्षेत्रसभेला उपस्थित राहू शकतील.अशी वार्ड सभेची एकूण रचना आहे,भविष्यात प्रभाग १६ मध्ये वार्डाच्या समस्या घेऊन कायदेशीर अधिकार निर्धारित चळवळ राबवण्यासाठी वरील बैठकीचे महत्व आहे.
श्रमिक विश्व
सचिन देशपांडे : ७०३८५६६७३८
