Home महाराष्ट्र महाराष्ट्र विधानसभेत अल्पसंख्यांकांचे प्रश्न दुर्लक्षित …

    महाराष्ट्र विधानसभेत अल्पसंख्यांकांचे प्रश्न दुर्लक्षित …

    "2019 ते 2024 दरम्यान फक्त 0.15% प्रश्न"

    फोटो गुगल साभार

    परभणी (दि.०५) महाराष्ट्र राज्याच्या 14 व्या विधानसभेच्या (2019 ते 2024) कार्यकाळात अल्पसंख्यांक समाजाच्या हितांशी संबंधित मुद्द्यांवर गंभीर दुर्लक्ष झाल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.एकूण 5921 प्रश्नांमध्ये केवळ 9 प्रश्न अल्पसंख्यांकांशी संबंधित होते, म्हणजेच केवळ 0.15 टक्के प्रश्नच या घटकाच्या बाबतीत उपस्थित करण्यात आले.

    हा आकडा अल्पसंख्यांकांच्या सामाजिक,आर्थिक आणि राजकीय दुर्दशेचा आरसा आहे. या दुर्लक्षामुळे त्यांच्या समस्यांकडे शासनाचे आणि लोकप्रतिनिधींचे अपुरे लक्ष असल्याचे स्पष्ट होते. संपर्क’ या संस्थेनं केलेल्या पाहणीनुसार, 14 व्या विधानसभेत म्हणजेच ( 2019 ते 2024 ) 5 वर्षांत विधानसभेत 5921 प्रश्न विचारण्यात आले. त्यातले केवळ 9 प्रश्न अल्पसंख्याकांविषयी होते.

    फोटो गुगल साभार

    सामाजिक परिणाम:
    अल्पसंख्यांक समाजांमध्ये (विशेषतः मुस्लिम, ख्रिश्चन, जैन, सिख आणि बौद्ध) शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि गृहनिर्माण या क्षेत्रांतील प्रश्न वारंवार उभे राहतात.पण विधानसभेत यावर चर्चा न झाल्याने त्यांना योजनांचा लाभ अपुरा मिळतो.यामुळे शिक्षणाची गटातील गळती,बेरोजगारी वाढ आणि आर्थिक दुर्बलता कायम राहते.

    आर्थिक परिणाम:
    राज्य व केंद्र सरकारद्वारे अल्पसंख्यांकांसाठी अनेक योजना जाहीर होतात,जसे की मदरसांमध्ये आधुनिक शिक्षण,स्वयंरोजगारासाठी अनुदान,शिष्यवृत्ती योजना.पण याविषयी जागरूकता, अंमलबजावणी,आणि निधी वितरण यावर प्रश्न न विचारल्यामुळे प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत योजना पोहचत नाहीत.

    राजकीय आणि मानसिक परिणाम:
    या घटकांच्या मुद्द्यांवर बोलले जात नसल्याने एक प्रकारचा राजकीय अलिप्तपणा आणि अविश्वास निर्माण होतो.त्यांना आपले प्रतिनिधित्व होत नसल्याची भावना होते.परिणामी समाजाच्या मुख्य प्रवाहात त्यांचा सहभाग कमी होतो आणि ते सामाजिकदृष्ट्या एकटे पडतात.

    तज्ज्ञांचे मते:
    राजकीय विश्लेषक, तज्ज्ञांचे मते “0.15% हा आकडा केवळ सांख्यिकी नाही, तर धोरणात्मक अपयश दर्शवतो. ही केवळ उपेक्षा नाही तर एक प्रकारची प्रणालीगत दुर्लक्ष आहे.”

    एकीकडे सर्वसमावेशक विकास यावर भर दिला जातो, तर दुसरीकडे प्रत्यक्ष विधानसभेत अल्पसंख्यांकांविषयीच्या प्रश्नांची अनुपस्थिती ही चिंतेची बाब आहे.पुढील विधानसभेच्या काळात यावर अधिक लक्ष देणे गरजेचे आहे.समाजाच्या सर्व घटकांचा समान विकास हा लोकशाहीचा गाभा आहे, आणि त्यासाठी प्रतिनिधींनी सर्व घटकांचे प्रश्न विधानसभेत मांडणे अत्यावश्यक आहे.

    श्रमिक विश्व रिपोर्ट

    NO COMMENTS

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here