सगळा मीडिया आणि मध्यमवर्गीय त्यांच्या बाजूचे असल्यामुळे संघटित उद्योग क्षेत्रावर थोडी जरी टीका केली कि सगळे तुटून पडतात
त्यांना सत्याची चाड नसते ; मुद्दा वेगळाच असतो
देशात राजकीय लोकशाही असल्यामुळे , आर्थिक लोकशाही देखील असली पाहिजे हा आमचा आग्रह आहे
देश एक कुटुंब मानले तर कुटुंबाची जी काही साधनसामुग्री असेल ती कुटुंबाच्या कोणत्या सभासदाला किती मिळणार याची काही समानतेवर आधारित सूत्रे असली पाहिजेत
पण दिसते असे कि संघटित कॉर्पोरेट उद्योग क्षेत्राला अर्थसंकल्पातून किंवा अर्थसंकल्पाच्या बाहेरून केंद्र सरकार भरभरून देत असते
मग १,४५,००० कोटी रुपयांची आयकरात २०१९ मध्ये दिलेली सवलत असो किंवा उद्योगांची थकीत कर्जे मिटवण्यासाठी सार्वजनिक बँकांना दिलेले लाखो कोटी रुपयांचे भागभांडवल असो
त्याशिवाय व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग , अनेक आयात , निर्यात सबसिडी अशी भली मोठी यादी आहे
सगळ्याचे लाभार्थी संघटित कॉर्पोरेट उद्योग क्षेत्र राहिले आहेत
पण अर्थव्यवस्थेतील इतर क्षेत्रे उदा शेतीक्षेत्र , एमएसएमई , सेवा क्षेत्रे यांना देशाच्या वित्तीय स्रोतांमधून किती वाटा मिळतो ?
उद्योग क्षेत्राचा देशाची जीडीपी आणि रोजगारनिर्मितीत वाटा किती ? (खालील ग्राफ बघा)
उद्योग क्षेत्राचा देशाच्या जीडीपीत सरासरी २० % आणि रोजगार निर्मितीत १५ % वाटा राहिला आहे ; त्यात फार नाट्यपूर्ण
म्हणजे उद्योग क्षेत्राशिवाय इतर क्षेत्रे जीडीपीमध्ये ८० % योगदान करतात आणि ८५ % रोजगार निर्मिती करतात ; त्यांना किती वाटा मिळतो ?
कुटुंबाच्या ताटातले त्या खादाड सभासदाने एकट्याने हादडायचे किती ?
कोरोनासाठी यावर्षी देखील पॅकेजेस येणार आहेत ; त्यात नेहमीप्रमाणे हेच क्षेत्र हात मारणार आणि इतर क्षेत्रांना छोटे तुकडे मिळणार आहेत
संजीव चांदोरकर (७ एप्रिल २०२१)
सौजन्य : बिजनेस टुडे
