मोफत कायदेशीर मदतीची घटनात्मक हमी; वंचितांना न्यायप्रवेश मिळवून देणे ही शासनाची जबाबदारी – राष्ट्रीय विधी सेवा दिनानिमित्त विशेष लेख.
श्रमिक विश्व विशेष वृत्त
परभणी, दि. ९ नोव्हेंबर : आर्थिक दुर्बलता, सामाजिक विषमता किंवा कायद्याच्या अज्ञानामुळे कोणताही नागरिक न्यायापासून वंचित राहू नये, हा भारतीय संविधानाच्या सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेचा मूलभूत उद्देश आहे. संविधानातील अनुच्छेद १४ समानतेचा, अनुच्छेद २१ जीवन व व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा, तर अनुच्छेद ३९-अ समान न्याय आणि मोफत कायदेशीर मदतीचा मार्ग अधोरेखित करतो.
याच घटनात्मक उद्देशातून विधी सेवा प्राधिकरण अधिनियम १९८७ लागू करण्यात आला. ९ नोव्हेंबर हा राष्ट्रीय विधी सेवा दिन म्हणून पाळला जातो. या कायद्यानुसार अनुसूचित जाती-जमातीतील व्यक्ती, महिला, बालके, दिव्यांग, औद्योगिक कामगार, मानवी तस्करीचे बळी, कोठडीतील व्यक्ती तसेच निर्धारित उत्पन्नमर्यादेतील नागरिकांना मोफत कायदेशीर मदत मिळण्याची तरतूद आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने खत्री विरुद्ध बिहार राज्य (१९८१) आणि सुक दास विरुद्ध अरुणाचल प्रदेश (१९८६) या प्रकरणांत गरीब आरोपींना मोफत कायदेशीर मदत उपलब्ध करून देणे ही राज्याची घटनात्मक जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट केले. तर अनिता कुशवाह विरुद्ध पुष्पा सुदान (२०१६) या निर्णयात न्यायप्रवेश हा अनुच्छेद १४ आणि २१ अंतर्गत संरक्षित अधिकार असल्याचे अधोरेखित केले.
महाराष्ट्रात पात्र नागरिकांना जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण आणि तालुका विधी सेवा समित्यांच्या माध्यमातून मोफत वकील, कायदेशीर सल्ला, आवश्यक न्यायालयीन खर्च आणि लोकअदालतीची सुविधा मिळू शकते. उत्पन्नाच्या निकषावर पात्रतेसाठी सर्वसाधारण वार्षिक मर्यादा तीन लाख रुपये आहे; मात्र कायद्यातील स्वतंत्र पात्र घटकांना उत्पन्नाची अट लागू होत नाही.
प्रश्न केवळ कायदेशीर तरतुदींचा नसून त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीचा आहे. ८ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत उपलब्ध अधिकृत नोंदींनुसार, महाराष्ट्रासाठीची सर्वांत अलीकडील राज्यनिहाय लाभार्थी आकडेवारी केंद्र सरकारच्या २९ जानेवारी २०२६ च्या संसदीय उत्तरात नोव्हेंबर २०२५ पर्यंतची आहे. तर MSLSA च्या संकेतस्थळावर जून २०२६ चा गतिविधी अहवाल उपलब्ध आहे. जिल्ह्यातील ग्रामीण, असंघटित कामगार, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांपर्यंत या सुविधा कितपत पोहोचल्या आहेत, याचा वस्तुनिष्ठ आढावा घेणे ही आवश्यक आहे. राष्ट्रीय विधी सेवा दिनाचे औचित्य साधून किती नागरिकांना मोफत वकील मिळाले, किती प्रकरणांत कायदेशीर मदत देण्यात आली आणि किती लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष न्याय मिळाला, याची ही पारदर्शक आकडेवारी सार्वजनिक होणे गरजेचे आहे.
न्याय हा केवळ न्यायालयाच्या दारात उपलब्ध असणे पुरेसे नाही; तो आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि सामाजिकदृष्ट्या वंचित नागरिकांपर्यंत प्रत्यक्ष पोहोचला पाहिजे. संविधानातील सामाजिक न्यायाची मूल्ये कृतीत उतरविणे, हीच राष्ट्रीय विधी सेवा दिनाची खरी सार्थकता ठरेल.
