परभणी :(दि.२३ ऑगस्ट) परभणी येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व संलग्न जिल्हा शासकीय रुग्णालयाच्या प्रशासकीय नियंत्रणासह तीन वर्षांच्या सामंजस्य कराराची मुदत, रुग्णांकडून आकारण्यात येणारे शुल्क, तज्ज्ञ वैद्यकीय मनुष्यबळाची प्रत्यक्ष उपलब्धता आणि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाच्या (NMC) मानकांनुसार रुग्णसेवा या मुद्यांवर आता स्पष्टता निर्माण करण्याची मागणी पुढे आली आहे. जन आरोग्य अभियान, महाराष्ट्रचे जिल्हा निमंत्रक सचिन देशपांडे यांनी वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या मंत्र्यांकडे निवेदन देऊन या सर्व बाबींवर शासनाने स्पष्ट निर्णय जाहीर करावा, अशी मागणी केली आहे.
परभणी येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याच्या प्रक्रियेत दिनांक 22 मार्च 2022 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ निर्णयाच्या आणि 28 मार्च 2022 रोजीच्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारितील जिल्हा शासकीय रुग्णालय व संबंधित सुविधा ठरावीक अटींवर वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाकडे तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी हस्तांतरित करण्यात आल्या होत्या. मात्र, या कराराची मुदत संपल्यानंतर त्याला शासनाने अधिकृत मुदतवाढ दिली आहे किंवा नाही, याबाबत अद्याप स्पष्टता नसल्याचा मुद्दा देशपांडे यांनी उपस्थित केला आहे.
वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून मुदतवाढीसाठी पत्रव्यवहार करण्यात आल्याची माहिती असली, तरी संबंधित मुदतवाढीसाठी शासनाचा अंतिम आदेश कोणता, हा मूलभूत प्रश्न असून तो सार्वजनिक करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. कराराची मुदत संपल्यानंतर प्रशासकीय नियंत्रण कोणत्या वैधानिक आधारावर सुरू आहे, याबाबतही शासनाने भूमिका स्पष्ट करणे आवश्यक असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
रुग्णालय नेमके कोणाच्या नियंत्रणाखाली?
जिल्हा शासकीय रुग्णालयाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाबाबतही संभ्रम निर्माण झाला असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. करारातील अटींनुसार जिल्हा शल्यचिकित्सकाची भूमिका पूर्ववत ठेवण्यात आल्याचा, तर अधिष्ठात्याला नियंत्रक व प्रशासकीय प्रमुख म्हणून जबाबदारी देण्यात आल्याचा उल्लेख असल्याने प्रत्यक्षात अधिष्ठाता, जिल्हा शल्यचिकित्सक, वैद्यकीय अधीक्षक आणि विविध विभागप्रमुख यांच्यातील अधिकार व उत्तरदायित्वाची साखळी काय आहे, हे स्पष्ट करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
रुग्णांकडून शुल्क आकारणीचा आधार काय?
रुग्णालयात उपचारासाठी सहशुल्क सेवा घेतली जात असताना सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारितील शासकीय रुग्णालयांमध्ये संबंधित सेवा शुल्कमुक्त असण्याची स्थिती असल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. त्यामुळे परभणीचे जिल्हा शासकीय रुग्णालय सध्या नेमक्या कोणत्या विभागाच्या प्रशासकीय व वैधानिक नियंत्रणाखाली आहे आणि रुग्णांकडून आकारण्यात येणाऱ्या शुल्काचा शासन निर्णय अथवा कायदेशीर आधार कोणता, याची स्पष्ट माहिती शासनाने द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
वैद्यकीय महाविद्यालयामुळे रुग्णसेवेत प्रत्यक्ष सुधारणा किती?
वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, सहाय्यक प्राध्यापक तसेच विविध तज्ज्ञ वैद्यकीय मनुष्यबळाची नियुक्ती करण्यात आली असली, तरी हे मनुष्यबळ प्रत्यक्ष रुग्णसेवेत किती प्रमाणात उपलब्ध आहे, हा गंभीर प्रश्न देशपांडे यांनी उपस्थित केला आहे.
जर रुग्णालयाची दैनंदिन रुग्णसेवा मोठ्या प्रमाणात पूर्वीच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातूनच सुरू असेल, तर वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन केल्यानंतर नागरिकांना मिळणाऱ्या उपचार सेवेत झालेली गुणात्मक वाढ नेमकी किती, याचे वस्तुनिष्ठ परीक्षण होणे आवश्यक असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
NMC मानकांनुसार Gap Analysis ची मागणी
प्रत्येक clinical department मध्ये HOD व Unit पद्धतीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करून NMC मानकांनुसार आवश्यक तज्ज्ञ मनुष्यबळ उपलब्ध करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर Faculty, उपलब्ध बेड, OPD, IPD, ऑपरेशन थिएटर, Emergency, ICU, Diagnostic आणि इतर उपचार सुविधांचे NMC मानकांशी तुलनात्मक Gap Analysis करून कमतरता कालबद्ध पद्धतीने दूर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
वैद्यकीय महाविद्यालयातील नियुक्त तज्ज्ञ डॉक्टरांची विभागनिहाय प्रत्यक्ष उपस्थिती, रुग्णसेवेतील सहभाग आणि उपलब्ध सेवा यांचे स्वतंत्र परीक्षण करावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची संयुक्त तपासणी समिती नेमण्याची मागणी
या सर्व प्रश्नांची वस्तुनिष्ठ पडताळणी करण्यासाठी शासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची संयुक्त प्रत्यक्ष तपासणी समिती नियुक्त करून तिचा अहवाल सार्वजनिक करावा, अशी मागणी देशपांडे यांनी केली आहे.
परभणी येथे वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्याचा उद्देश केवळ वैद्यकीय शिक्षण उपलब्ध करून देणे नसून जिल्ह्यातील नागरिकांना तज्ज्ञ, सुलभ, गुणवत्तापूर्ण आणि NMC मानकांनुसार शासकीय उपचार सेवा उपलब्ध करून देणे हा आहे. त्यामुळे प्रशासकीय नियंत्रण, कराराची वैधता, शुल्क आकारणी, तज्ज्ञ मनुष्यबळ आणि अधिकार-उत्तरदायित्वातील संदिग्धता दूर करून स्पष्ट प्रशासकीय रचना निश्चित करावी आणि रुग्णसेवेच्या गुणवत्तावाढीसाठी कालबद्ध कृती आराखडा जाहीर करावा, अशी मागणी निवेदनाच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे.
श्रमिक विश्व
