परभणी : ( १७ मे ) महाराष्ट्र शासन मंत्रिमंडळाने दिनांक 22 मार्च 2022 रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार आणि वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभागाच्या 28 मार्च 2022 च्या शासन निर्णयानंतर परभणी जिल्हा शासकीय रुग्णालयाचे टप्प्याटप्प्याने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय संलग्न रुग्णालयात रूपांतर करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. शासनाच्या या निर्णयामागील उद्देश स्पष्ट होता — मराठवाड्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना जिल्हास्तरावरच आयुर्विज्ञान संस्थेच्या मानकांनुसार प्रगत, सुसज्ज आणि विशेषज्ञ वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देणे. मात्र, तीन वर्षांहून अधिक कालावधी उलटल्यानंतरही प्रत्यक्ष परिस्थिती पाहता “फलक बदलला, पण व्यवस्था बदलली का?” हा प्रश्न आज परभणीकर विचारताना दिसत आहेत.
वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापनेमागील मूळ उद्देश काय होता?
एखादे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय म्हणजे केवळ एमबीबीएस विद्यार्थ्यांचे शिक्षण केंद्र नसते. ते एक “टर्शरी हेल्थ केअर सेंटर” असते. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग (NMC) व आयुर्विज्ञान संस्थांच्या मानकांनुसार अशा रुग्णालयात खालील बाबी सक्तीने अपेक्षित असतात :
- प्रत्येक विभागासाठी स्वतंत्र विशेषज्ञ युनिट
- सहयोगी प्राध्यापक, प्राध्यापक आणि वरिष्ठ निवासी डॉक्टरांची नियमित उपलब्धता
- ICU, NICU, ट्रॉमा, मॉड्युलर OT सारख्या सुविधा
- 24×7 विशेषज्ञ उपचार व्यवस्था
- रुग्णांवर वरिष्ठ डॉक्टरांचे नियमित राऊंड
- क्लिनिकल ऑडिट आणि उपचार प्रक्रियेवर नैतिक नियंत्रण
- संशोधन, प्रशिक्षण व उपचार यांचे समन्वित मॉडेल
- गरीब रुग्णांना उच्च दर्जाची शासकीय आरोग्य सेवा
परंतु परभणीमध्ये प्रत्यक्षात या मानकांची अंमलबजावणी झाल्याचे स्पष्टपणे दिसत नाही.
“जुनीच उसविलेली यंत्रणा” कायम असल्याची भावना
वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू झाल्यानंतर नागरिकांना अपेक्षा होती की जिल्हा रुग्णालयातील जुनाट, विस्कळीत आणि संसाधन-अभावी व्यवस्था बदलून अत्याधुनिक उपचार प्रणाली निर्माण होईल. मात्र प्रत्यक्षात अनेक विभागांमध्ये आजही पूर्वीचीच कार्यपद्धती कायम असल्याचे चित्र आहे.
रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांच्या मते :
- विशेषज्ञ डॉक्टर नियमित उपलब्ध नसतात
- अनेक विभागांमध्ये कनिष्ठ डॉक्टरांवरच जबाबदारी
- वरिष्ठ प्राध्यापकांचे रुग्णालयात अत्यल्प उपस्थिती
- तपासण्या व उपचार प्रक्रियेत विलंब
- ICU व विशेष उपचार सुविधांची अपुरी क्षमता
- प्रशासकीय समन्वयाचा अभाव
- रुग्णांशी संवाद व मार्गदर्शनात कमतरता
यामुळे “वैद्यकीय महाविद्यालय” ही संकल्पना केवळ कागदोपत्री आणि बोर्डापुरती मर्यादित राहिल्याची टीका वाढत आहे.
“अदृश्य प्रशासकीय साखळी”चे आरोप
रुग्णालयातील अनेक जबाबदार पदांवर दीर्घकाळापासून कार्यरत असलेली एक प्रशासकीय साखळी व्यवस्थेतील सुधारणा रोखत असल्याची चर्चा आरोग्य क्षेत्रात सुरू आहे. शासनाच्या धोरणांचा हेतू रुग्णकेंद्री सेवा निर्माण करणे असताना प्रत्यक्षात अंतर्गत गटबाजी, समन्वयाचा अभाव आणि उत्तरदायित्व नसल्याची भावना वाढत आहे.
सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, विश्वसनीय सूत्रांच्या माहितीनुसार वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी व काही तज्ञ डॉक्टरांची रुग्णालयातील नियमित उपस्थितीच प्रश्नचिन्हाखाली असल्याचे बोलले जाते. वैद्यकीय महाविद्यालय संलग्न रुग्णालयात अधिष्ठाता, विभागप्रमुख आणि सहयोगी प्राध्यापकांचे नियमित राऊंड हे उपचार गुणवत्तेचे मुख्य आधार असतात. परंतु जर वरिष्ठ स्तरावर प्रत्यक्ष उपस्थिती आणि निरीक्षणच कमी असेल, तर कनिष्ठ डॉक्टरांवरील नियंत्रण व मार्गदर्शन यंत्रणा दुर्बल होणे स्वाभाविक ठरते.
दोन विभागांच्या कात्रीत अडकलेली आरोग्य सेवा
परभणीचे रुग्णालय सध्या सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण विभाग यांच्या संक्रमण प्रक्रियेत अडकलेले असल्याचे चित्र आहे. प्रशासनिक अधिकार, मनुष्यबळ नियंत्रण, संसाधनांचे वाटप आणि उपचार व्यवस्थापन या अनेक बाबींमध्ये स्पष्टता नसल्याचा परिणाम थेट रुग्णांवर होत असल्याचे दिसते.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाची पारंपरिक जिल्हा रुग्णालय पद्धती आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाची अध्यापनाधारित प्रणाली यांचा प्रभावी समन्वय अद्याप पूर्णपणे घडून आलेला नाही. परिणामी :
- जबाबदाऱ्यांची ढकलाढकली
- रिक्त पदे न भरणे
- निर्णय प्रक्रियेत विलंब
- संसाधनांचे अपुरे नियोजन
- उपचारांपेक्षा प्रशासकीय प्रक्रियांना प्राधान्य
अशा समस्या प्रकर्षाने जाणवत आहेत.
सहशुल्क उपचार धोरणाचा गरीब रुग्णांवर परिणाम
वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या काही सहशुल्क सेवांमुळे गरीब व सामान्य रुग्णांमध्ये नाराजी वाढताना दिसते. पूर्वी जिल्हा रुग्णालयात मोफत किंवा अत्यल्प खर्चात उपलब्ध असलेल्या काही सेवांसाठी आता अतिरिक्त आर्थिक भार पडत असल्याची तक्रार आहे.
वैद्यकीय शिक्षण की रुग्णसेवा?
तज्ज्ञांच्या मते, वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालयाचे मूलभूत तत्त्व म्हणजे “शिक्षणातून उत्कृष्ट उपचार”. विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देताना रुग्णसेवेची गुणवत्ता अधिक सक्षम होणे अपेक्षित असते. मात्र परभणीत अनेकदा रुग्णसेवेपेक्षा प्रशासकीय व्यवस्थापन आणि औपचारिकता अधिक दिसत असल्याची भावना नागरिक व्यक्त करत आहेत.
रुग्णालयात प्रत्यक्षात खालील सुधारणा तातडीने आवश्यक असल्याचे आरोग्य क्षेत्रातील जाणकार सांगतात :
- वरिष्ठ डॉक्टरांचे बंधनकारक दैनिक राऊंड
- बायोमेट्रिक उपस्थिती सार्वजनिक करणे
- विभागनिहाय उपचार कार्यक्षमता ऑडिट
- ICU, ट्रॉमा व सुपर स्पेशालिटी सुविधा वाढवणे
- तक्रार निवारण प्रणाली प्रभावी करणे
- NMC मानकांनुसार स्वतंत्र निरीक्षण समिती
- रुग्ण प्रतिनिधी व सामाजिक संस्थांचा सहभाग
- रिक्त विशेषज्ञ पदे तातडीने भरणे
“परभणीकरांना नेमके मिळाले काय?” हा मूलभूत प्रश्न
तीन-चार वर्षांच्या कालावधीनंतर आजही सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात एकच प्रश्न आहे — शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन होऊन प्रत्यक्षात बदल काय झाला?
जर उपचार व्यवस्था, वरिष्ठ डॉक्टरांची उपलब्धता, संसाधनांचे सक्षमीकरण, तज्ञ युनिट्स, आधुनिक सुविधा आणि उत्तरदायी प्रशासन यामध्ये अपेक्षित परिवर्तन झाले नसेल, तर केवळ नाव बदलून आरोग्य क्रांती घडत नाही, ही वस्तुस्थिती स्वीकारावी लागेल.
परभणीचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय हे मराठवाड्यासाठी मोठी संधी ठरू शकते. मात्र त्यासाठी कागदोपत्री उन्नतीऐवजी प्रत्यक्ष रुग्णकेंद्री सुधारणांची आवश्यकता आहे. अन्यथा “जिल्हा रुग्णालयाचे वैद्यकीय महाविद्यालयात रूपांतर” ही संकल्पना फक्त प्रशासकीय घोषणा ठरून राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
