परभणी:( दि.१४ मे ) महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि कठोर निर्णय घेत राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेला शिस्त लावण्याचे पाऊल उचलले आहे. ११ मे २०२६ रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार, ज्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी आपला मूळ संवर्ग बदलून इतर पदांवर पदस्थापना मिळवली होती, अशा सर्व एस-२० आणि एस-२३ श्रेणीतील विशेषज्ञ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना ३० जून २०२६ पासून सध्याच्या पदावरून कार्यमुक्त करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या निर्णयाचा मोठा फटका परभणी जिल्हा रुग्णालयातील प्रमुख डॉक्टरांसह जिल्ह्यातील अनेक वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना बसला आहे.
विशेषज्ञांच्या अभावामुळे रुग्णसेवेवर परिणाम
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या निदर्शनास आले होते की, अनेक विशेषज्ञ (Specialists) डॉक्टरांनी मंजूर आकृतीबंधाबाहेर जाऊन किंवा संवर्ग बदलून प्रशासकीय अथवा इतर पदांवर पदस्थापना करून घेतली आहे. यामुळे रुग्णालयांमध्ये प्रत्यक्ष तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या सेवा मिळण्यात अडचणी निर्माण होत असून, रुग्णसेवेवर याचा विपरीत परिणाम होत आहे. शासनाच्या नवीन धोरणानुसार, ज्या विशेषज्ञांची शैक्षणिक अर्हता ज्या विषयातील आहे, त्यांनी त्याच संवर्गात सेवा देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
जुलैपासून वेतन रोखण्याचे आदेश
प्रधान सचिवांच्या स्वाक्षरीने काढण्यात आलेल्या या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, ३० जून २०२६ रोजी कार्यमुक्त केल्यानंतर या अधिकाऱ्यांचे जुलै २०२६ चे वेतन जुन्या पदावरून काढले जाणार नाही. याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांची असेल. संवर्ग बदललेल्या या डॉक्टरांच्या त्यांच्या मूळ शैक्षणिक अर्हतेनुसार नवीन पदस्थापनेचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित केले जाणार आहेत.
परभणीतील डॉक्टरांचा ही समावेश
या पत्रासोबत जोडलेल्या यादीत परभणी जिल्ह्यातील शासकीय जिल्हा रुग्णालय यासह उपजिल्हा रुग्णालय, स्त्री व बाल रुग्णालय येथील बड्या डॉक्टरांच्या नावांचा समावेश असल्याने जिल्ह्यात खळबळ माजली आहे. तसेच जिल्हा आरोग्य विभाग, उपजिल्हा रुग्णालय आणि स्त्री रुग्णालयातील इतर काही डॉक्टरांचाही यात समावेश आहे.
आरोग्य विभागाच्या या निर्णयामुळे आता तज्ज्ञ डॉक्टर पुन्हा एकदा प्रत्यक्ष रुग्णसेवेकडे वळणार आहेत. ‘संवर्ग बदल’ करून प्रशासकीय पदांवर बसलेल्या डॉक्टरांना आता आपल्या मूळ वैद्यकीय कौशल्याचा वापर करून रुग्णांना सेवा द्यावी लागणार आहे. यामुळे जिल्हा रुग्णालय आणि उपजिल्हा रुग्णालयांमधील विशेषज्ञांची कमतरता भरून निघण्यास मदत होणार असल्याचे बोलले जात आहे.
आगामी ३० जूनपर्यंत या सर्व डॉक्टरांना आपली सध्याची पदे सोडावी लागणार असून, त्यानंतरच त्यांच्या नवीन नियुक्तीचे ठिकाण स्पष्ट होईल. प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे आरोग्य वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
