परभणी :महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक 05 ऑगस्ट 2019 च्या शासन निर्णयानुसार प्रत्येक जिल्ह्यासाठी पालक सचिवांची नियुक्ती करून संबंधित जिल्ह्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी वर्षातून किमान चार क्षेत्रीय दौरे करणे, स्थानिक प्रश्नांची प्रत्यक्ष पाहणी करणे, रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीने औद्योगिक व व्यापार संधींचा अभ्यास करून विकास आराखडा तयार करणे तसेच पायाभूत सुविधांतील उणिवांवर उपाययोजना सुचवणे अपेक्षित करण्यात आले आहे. मात्र परभणी जिल्ह्यातील वास्तव पाहता या शासन निर्णयाच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
राज्यात संतुलित, सर्वांगीण आणि गतिमान विकास साधण्यासाठी केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राबविण्यात येणाऱ्या आकांक्षित जिल्हा व आकांक्षित तालुका कार्यक्रमामध्ये आता परभणी जिल्ह्याचाही समावेश करण्यात आला आहे. परंतु प्रत्यक्षात जिल्ह्यात शाश्वत रोजगाराच्या संधींची भीषण कमतरता असल्याने मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक व सामाजिक असंतोष वाढताना दिसत आहे.
विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील महिलांना गंभीर आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागत आहे. महिला स्वयंरोजगार, गृहउद्योग, सूक्ष्म उद्योग किंवा स्वावलंबनाच्या योजनांमध्ये अपेक्षित प्रमाणात संधी उपलब्ध होत नसल्याने अनेक महिलांना अत्यंत अल्पमजुरीवर शेतमजुरी, खाजगी आस्थापनांमध्ये साफसफाईची कामे अथवा असंघटित क्षेत्रात श्रमिक म्हणून काम करावे लागत आहे. त्यातही अनेक ठिकाणी कंत्राटी पद्धतीत किमान वेतन न देता आर्थिक शोषण होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत.वाढती महागाई, रोजगाराचा अभाव आणि अस्थिर उत्पन्न यामुळे महिलांना काटकसर करत जीवन व्यतीत करावे लागत असल्याचे विदारक वास्तव आहे.
जिल्ह्यातील बेरोजगारीची दखल घेऊन विशेष बाब म्हणून औद्योगिकीकरणाला गती देणे, ग्रामीण व शहरी भागात गृहउद्योग क्लस्टर निर्माण करणे, बाजारपेठेतील मागणीनुसार कौशल्य विकास प्रशिक्षण उपलब्ध करून देणे,महिला बचतगटांना उत्पादन व विपणन साखळीशी जोडणे आणि स्थानिक संसाधनांवर आधारित सूक्ष्म उद्योग उभारणे अत्यंत आवश्यक बनले आहे.
दरम्यान, परभणी शहरातील अंतर्गत रस्त्यांची व नागरी पायाभूत सुविधांची परिस्थिती अत्यंत गंभीर झाली आहे. शहरातील अनेक प्रमुख अंतर्गत रस्ते मागील दहा ते पंधरा वर्षांपासून देखभाल, दुरुस्ती किंवा नूतनीकरणाविना जैसे थे अवस्थेत पडून आहेत.परिणामी शहरातील वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली असून मोठ्या रहदारीच्या मार्गांवर प्रचंड प्रमाणात खड्डे पडले आहेत.रस्त्यांवरील धुळीमुळे नागरिकांमध्ये श्वसनाचे आजार वाढत असल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे.
या संदर्भात नागरिकांनी अनेक वर्षांपासून सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महानगरपालिका आणि जिल्हा प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करूनही परिस्थितीत ठोस सुधारणा झालेली नाही.परभणी महानगरपालिका नागरिकांना किमान मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात अपयशी ठरत असल्याची तीव्र भावना सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उत्पन्न वाढीची धोरणे स्थापित करणे आणि योग्य मार्गक्रमण,शिस्त निर्धारित कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करण्याची कधी नव्हे एवढी गरज निर्माण झालेली आहे.
उपरोक्त शासन निर्णयानुसार तत्कालीन दिव्यांग विभागाचे सचिव असताना वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची परभणी जिल्ह्याच्या पालक सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांची बदली होऊन त्यांना अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या आयुक्तपदी जबाबदारी देण्यात आली. मात्र पालक सचिव म्हणून परभणी जिल्ह्यात अद्याप व्यापक स्तरावरील बैठक, विकास आढावा दौरा अथवा प्रश्ननिवारण यंत्रणा सक्रिय झालेली दिसून आलेली नाही.
परिणामी रोजगार, औद्योगिकीकरण, महिला स्वावलंबन, पायाभूत सुविधा, रस्ते, आरोग्य व नागरी प्रश्नांवर दीर्घकालीन आणि समन्वित उपाययोजना करण्याच्या प्रक्रियेलाच मोठा विलंब होत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उत्पन्न वाढीची धोरणे स्थापित करणे आणि योग्य मार्गक्रमण,शिस्त निर्धारित कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करण्याची कधी नव्हे एवढी गरज निर्माण झालेली आहे.
परभणी जिल्ह्याच्या ज्वलंत प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर पालक सचिव म्हणून तुकाराम मुंढे यांनी तातडीने जिल्हा दौरा करून विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक घ्यावी, स्थानिक नागरिक, उद्योग क्षेत्र, महिला बचतगट, युवक संघटना आणि लोकप्रतिनिधींशी संवाद साधावा तसेच जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र रोजगार व औद्योगिक विकास व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
परभणीसारख्या विकासाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या जिल्ह्याला केवळ आश्वासनांची नव्हे, तर प्रत्यक्ष प्रशासनिक हस्तक्षेप, उत्तरदायित्व आणि दीर्घकालीन विकास धोरणाची गरज असल्याचे मत नागरिक व्यक्त करत आहेत.
श्रमिक विश्व
