मुंबई :(दि.३ ऑगस्ट) महाराष्ट्र शासनाने संयुक्त समितीकडे पाठविलेल्या ‘महाराष्ट्र वैद्यकीय आस्थापना (नोंदणी व नियमन) विधेयक, २०२६’ या मसुद्यावर जन आरोग्य अभियान, महाराष्ट्र यांनी तीव्र आक्षेप नोंदविला आहे. हे विधेयक रुग्णांच्या संरक्षणासाठी नसून त्यांच्या विद्यमान हक्कांवर गदा आणणारे, नोकरशाहीला अनिर्बंध अधिकार देणारे आणि मोठ्या कॉर्पोरेट रुग्णालयांना लाभदायक ठरणारे असल्याचा आरोप अभियानाने केला आहे.
अभियानाच्या निवेदनानुसार, २०२१ च्या महाराष्ट्र शुश्रूषागृह नियमांमधील अनेक महत्त्वाचे रुग्ण हक्क नव्या विधेयकातून वगळण्यात आले आहेत. बिल न भरल्यास रुग्ण अथवा मृतदेह अडवून ठेवण्यास बंदी, डॉक्टरांची पात्रता जाहीर करणे, एचआयव्ही रुग्णांवरील उपचारांचा हक्क, महिला रुग्णांच्या तपासणीतील संरक्षण, योग्य डिस्चार्ज कार्ड देणे यांसारख्या मूलभूत तरतुदी हटविण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
रुग्ण संरक्षण, दर नियंत्रण, तक्रार निवारण व जनप्रतिनिधित्वाच्या तरतुदी वगळल्याचा आरोप; विधेयकात व्यापक सुधारणा करण्याची मागणी.
