खाजगी रुग्णालय कायद्याच्या मसुद्यात रुग्ण हक्क, दरनियंत्रण व तक्रार निवारणाचा समावेश करा!

    संयुक्त समितीसमोर जन आरोग्य अभियानाची सविस्तर भूमिका

    आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखालील संयुक्त समितीसमोर जन आरोग्य अभियानाची १२ महत्त्वपूर्ण मागण्यांसह सविस्तर भूमिका; ८ डिसेंबरच्या अधिवेशनाकडे लक्ष

    नागपूर | प्रतिनिधी

    महाराष्ट्रातील खाजगी रुग्णालयांच्या नियमनासाठी प्रस्तावित कायद्याच्या अनुषंगाने आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली १९ नोव्हेंबर रोजी नागपूर येथे आयोजित संयुक्त समितीच्या बैठकीत जन आरोग्य अभियानाने रुग्णहिताच्या दृष्टीने १२ महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवर सविस्तर भूमिका मांडली. रुग्णांचे हक्क कायद्याने संरक्षित करणे, उपचारांचे दर नियंत्रित करणे, प्रभावी तक्रार निवारण व्यवस्था निर्माण करणे आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीत सामाजिक संस्थांचा सहभाग सुनिश्चित करणे, या प्रमुख मागण्यांवर अभियानाने भर दिला.
    या बैठकीस आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर, विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे, आमदार नितीन राऊत, अनिल पाटील, राजू पोद्दार तसेच वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते. जन आरोग्य अभियानाच्या वतीने डॉ. अभय शुक्ला, रवी देसाई, दीपक जाधव, सोमेश्वर चांदुरकर, डॉ. विनायक गडेकर, नूतन मालवी, नितीन पवार, डॉ. विलास शेंडे आणि नर्सेस संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. जवळपास तासभर झालेल्या चर्चेत खाजगी रुग्णालयांच्या नियमनासोबतच सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील उत्तरदायित्वाचे विविध पैलू मांडण्यात आले.

    कायद्यात समाविष्ट करण्यासाठी १२ प्रमुख मागण्या

    जन आरोग्य अभियानाने मांडलेल्या भूमिकेतील महत्त्वाचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत.
    १. रुग्ण हक्कांचे संरक्षण : सर्व रुग्ण हक्कांचा स्पष्टपणे कायद्यात समावेश करून त्यांची अंमलबजावणी बंधनकारक करावी.
    २. प्रभावी तक्रार निवारण व्यवस्था : रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाइकांच्या तक्रारींचे कालमर्यादेत निराकरण करण्यासाठी स्वतंत्र तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करावा.
    ३. उपचारांच्या दरांवर नियंत्रण : खाजगी रुग्णालयांकडून आकारण्यात येणाऱ्या उपचार शुल्कामध्ये पारदर्शकता आणून दरनियंत्रणाची प्रभावी यंत्रणा निर्माण करावी.
    ४. कौन्सिलमध्ये सामाजिक प्रतिनिधित्व : राज्यस्तरीय कौन्सिलमध्ये सामाजिक संस्था व जन आरोग्य संघटनांच्या प्रतिनिधींना स्थान द्यावे.
    ५. औषध विक्रीच्या नफ्यावर मर्यादा : रुग्णालयांमधून होणाऱ्या औषध विक्रीतील नफ्यावर योग्य मर्यादा निश्चित करावी.
    ६. जिल्हास्तरीय समित्या : कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कौन्सिलच्या जिल्हास्तरावर समित्या स्थापन कराव्यात.
    ७. लहान व सेवाभावी रुग्णालयांना सवलती : लहान दवाखाने आणि सेवाभावी रुग्णालयांना त्यांच्या स्वरूपानुसार आवश्यक सवलती द्याव्यात.
    ८. उपचार मार्गदर्शक तत्त्वे : अनावश्यक तपासण्या व उपचार टाळण्यासाठी प्रमाणित उपचार मार्गदर्शक तत्त्वे (Standard Treatment Guidelines) जारी करावीत.
    ९. परिचारिकांवरील कामाचा भार : नर्सेसवरील अतिरिक्त कामाचा भार कमी करण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ व नियामक तरतुदी कराव्यात.
    याशिवाय रुग्णसेवेची गुणवत्ता, पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि नियमन अधिक प्रभावी करण्यासंदर्भातील इतर मागण्याही चर्चेत मांडण्यात आल्या.

    काही मागण्यांवर सकारात्मक प्रतिसाद; दरनियंत्रणाचा मुद्दा प्रलंबित

    बैठकीत आरोग्यमंत्री आणि समितीतील आमदारांनी रुग्ण हक्क, तक्रार निवारण कक्ष आणि कौन्सिलमधील सामाजिक संस्थांच्या प्रतिनिधित्वाच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे अभियानाच्या प्रतिनिधींनी सांगितले. दरनियंत्रणाच्या मुद्द्यावर चर्चा करताना सर्वोच्च न्यायालयातील संबंधित याचिकेच्या अनुषंगाने दिलेली मार्गदर्शक तत्त्वे उपलब्ध करून देण्याची मागणी आमदारांनी केली. त्यामुळे दरनियंत्रणाचा प्रश्न अद्याप निर्णायक टप्प्यावर पोहोचलेला नसल्याचे स्पष्ट झाले.

    ८ डिसेंबरच्या अधिवेशनापूर्वी बदलांचे मोठे आव्हान

    समितीच्या सदस्यांनी सर्व मुद्दे गांभीर्याने ऐकून घेतले, ही सकारात्मक बाब असली तरी प्रस्तावित विधेयकाचा मसुदा अंतिम झाल्याचे आणि तो ८ डिसेंबर रोजी अधिवेशनात मांडला जाण्याची शक्यता असल्याचे बैठकीतून समोर आले आहे. त्यामुळे अंतिम टप्प्यात विधेयकात रुग्णहिताच्या तरतुदींचा समावेश करून घेणे हे जन आरोग्य अभियानासमोर मोठे आव्हान आहे.
    केवळ खाजगी रुग्णालयांच्या नोंदणी व नियमनापुरता कायदा मर्यादित न राहता, रुग्णांचे हक्क, उपचारांच्या खर्चाची परवड, तक्रारींचे निराकरण आणि आरोग्यसेवेतील पारदर्शकता यांना कायदेशीर संरक्षण मिळणे आवश्यक आहे. समितीसमोर भूमिका मांडणे हा पहिला टप्पा असला, तरी त्या मागण्या प्रत्यक्ष विधेयकात उतरवण्यासाठी आता संघटित पाठपुरावा, लोकप्रतिनिधींशी संवाद आणि सातत्यपूर्ण जनदबाव निर्माण करणे गरजेचे आहे.
    श्रमिक विश्व

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here