परभणी : (दि.१४ नोव्हें ) शहराची सध्याची स्थिती पाहता, संपूर्ण शहर एका मोठ्या वाहतूक कोंडीच्या (Traffic Congestion) विळख्यात सापडले आहे. मात्र, ही केवळ वाढत्या वाहनांची समस्या नसून, महानगरपालिकेची अक्षम्य प्रशासकीय निष्क्रियता, केंद्र व राज्य शासनाच्या धोरणांची उडवाउडवीची अंमलबजावणी आणि सर्व संबंधित विभागांचा समन्वयाचा ढिसाळपणा याचे हे द्योतक आहे.
राष्ट्रीय शहरी उपजीविका अभियान (NULM) आणि महाराष्ट्र शासनाच्या २ मार्च २००९ च्या फेरीवाला धोरणाच्या (Street Vendors Policy) अपयशी अंमलबजावणीमुळे परभणीच्या रस्त्यांवर अराजकता माजली आहे. यामुळे केवळ वाहतूक विस्कळीत झाली नाही, तर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशांचा प्रशासनाकडून सर्रास अवमान होत असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.
२००९ चा शासन निर्णय आणि परभणीची कागदोपत्री निष्क्रियता
महाराष्ट्र शासनाच्या २००९ च्या शासन निर्णयानुसार, नागरी भागात फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करणे, त्यांच्यासाठी ‘फेरीवाला क्षेत्र (Vending Zone)’ आणि ‘ना-फेरीवाला क्षेत्र (Non-Vending Zone)’ घोषित करणे बंधनकारक होते. शिवाय, पदपथांवर (Footpaths) फेरीवाले नसावेत यासाठी पदपथ सर्वेक्षण (Footpath Survey) करून तेथे स्थिर फेरीवाल्यांना परवानगी न देण्याचे स्पष्ट निर्देश होते.
परंतु, परभणी महानगरपालिकेने २००९ ते २०२४ पर्यंत तब्बल १५ वर्षे या धोरणाकडे अक्षमीने दुर्लक्ष केले आहे. २४ डिसेंबर २०२४ रोजी (दस्तऐवज क्र. ३८५) नुकतीच ‘नगर पथविक्रेता समिती’ (Town Vending Committee) स्थापन करण्यात आली. मात्र, ही समिती केवळ कागदावरची आहे. पदपथांचे प्रत्यक्ष सर्वेक्षण, फिरत्या आणि स्थिर फेरीवाल्यांची निश्चित केलेली कमाल मर्यादा आणि त्यांच्या पुनर्वसनाची फेरीवाला क्षेत्रे यापैकी एकही गोष्ट प्रत्यक्षात आणली गेलेली नाही. या समितीच्या स्थापनेचा कोणताही सकारात्मक परिणाम रस्त्यांवर दिसत नसून, ती केवळ ‘कागदी घोडा’ ठरली आहे.
पदपथ सर्वेक्षणाकडे दुर्लक्ष आणि वाहतूक कोंडीचे भीषण स्वरूप
शहरातील प्रमुख रस्ते आणि पदपथ हे अतिक्रमणामुळे (Encroachment) फेरीवाल्यांच्या ताब्यात गेले आहेत. नगरपालिकेच्या प्रभाग समित्या आणि स्वच्छता निरीक्षकांच्या अकार्यक्षमतेमुळे अतिक्रमणाला आळा घालता आलेला नाही. परिणामी, पादचाऱ्यांना रस्त्यावर उतरण्यास भाग पाडले जात आहे आणि वाहतूक कोंडी होत आहे.
खरंतर, फेरीवाल्यांना रस्त्यांवरून हटवण्यापूर्वी त्यांच्या पुनर्वसनाची (Rehabilitation) योग्य व्यवस्था करणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य होते. मात्र, परभणी महानगरपालिकेने पदपथ सर्वेक्षण आणि फेरीवाला क्षेत्र निश्चितीच्या धोरणाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे फेरीवालेही नाईलाजाने रस्ते व्यापत आहेत आणि सामान्य नागरिकांना वाहतुकीचा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे.
पोलीस वाहतूक शाखा आणि जिल्हा प्रशासनाचा समन्वयाचा अभाव
शहरातील वाहतूक कोंडी ही केवळ मनपाची जबाबदारी नाही. शहर पोलीस वाहतूक शाखा आणि जिल्हा प्रशासनाच्या इतर विभागांमध्ये समन्वयाचा (Coordination) पूर्णपणे अभाव आहे. अतिक्रमण निष्कासन पथक (Anti-Encroachment Squad) पूर्णपणे निष्क्रिय असून, रहदारीच्या रस्त्यांवर झालेले अतिक्रमण हे न्यायालयाच्या आदेशांचा खुला अवमान आहे. वाहतूक नियमांची कडक अंमलबजावणी आणि फेरीवाला धोरण या दोघांची सांगड घालण्यात प्रशासन अपयशी ठरले आहे.
मनपा परिवहन समिती स्थापनेतील विलंब आणि लोकप्रतिनिधींचे मौन
वाहतूक व्यवस्थेच्या सुधारणेसाठी ‘मनपा परिवहन समिती’ (Municipal Transport Committee) स्थापन करण्यास होत असलेला दिरंगाई हा प्रशासकीय दिरंगाईचा नमुना आहे. या सर्व प्रकारामुळे अधिकाऱ्यांवरील प्रशासकीय दायित्व संपुष्टात आल्याचे (Lack of Accountability) स्पष्ट लक्षण आहे. सर्वात संतापजनक म्हणजे, शहराची अशी अवस्था असताना स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे (People’s Representatives) मौन हे त्यांच्या जबाबदारीबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहे.
वाहतूक कोंडींच्या समस्यावर उपाययोजना
१. त्वरित पदपथ सर्वेक्षण: परभणी महानगरपालिकेने तात्काळ पदपथांचे सर्वेक्षण करून, जिथे रहदारी आहे तिथे ‘ना-फेरीवाला क्षेत्र’ घोषित करावे आणि फेरीवाल्यांना हक्काची जागा मिळावी यासाठी नवीन ‘फेरीवाला क्षेत्रे’ विकसित करावीत.
२. स्वच्छता व प्रभाग समित्यांचे उत्तरदायित्व: अतिक्रमण रोखण्यात अपयशी ठरणाऱ्या स्वच्छता निरीक्षक आणि प्रभाग अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करून त्यांचे दायित्व निश्चित करावे.
३. समन्वय: पोलीस प्रशासन आणि मनपा यांनी एकत्र येऊन वाहतूक नियोजन आणि अतिक्रमण विरोधी मोहीम राबवावी.
४. न्यायालयाचा आदर: उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करून, मुख्य रस्त्यांवरून अतिक्रमण तात्काळ हटवावे आणि ते कायमस्वरूपी मुक्त ठेवण्यासाठी यंत्रणा उभारावी.
परभणीकर नागरिकांना मूलभूत सुविधा मिळवून देणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करणे आणि शहराची वाहतूक कोंडी सोडवणे यासाठी आता कोणत्याही कागदी समित्यांवर अवलंबून न राहता, जमिनीवर कठोर पावले उचलणे गरजेचे आहे. अन्यथा, हे प्रशासकीय अपयश पुढील काळात शहराच्या विकासाला मोठा फटका बसेल.
