करोडोंचा निधी खर्च,पण एकही शस्त्रक्रिया नाही!

परभणी : ( दि .१० )महाराष्ट्र शासन मंत्रिमंडळाचा 22 मार्च 2022 चा निर्णय आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाचा 28 मार्च 2022 चा शासन निर्णय यानुसार परभणी जिल्हा शासकीय रुग्णालयाचे टप्प्याटप्प्याने वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे हस्तांतरण सुरू असताना जिल्हा रुग्णालय प्रशासनाने स्वतंत्र Ophthalmology OT उभारण्याचा निर्णय घेतला.

विशेष म्हणजे जिल्हा रुग्णालयाचा नेत्र विभाग हा अनेक वर्षांपासून शनिवार बाजार परिसरातील स्वतंत्र इमारतीत कार्यरत आहे. नेत्ररुग्णांची तपासणी, बाह्यरुग्ण सेवा आणि प्राथमिक शस्त्रक्रिया प्रक्रिया तेथे सुरू असतानाच मुख्य जिल्हा रुग्णालय परिसरात स्वतंत्र OT उभारण्यात आले.

स्थानिक नागरिक व जन आरोग्य अभियानाच्या कार्यकर्त्यांच्या मते, ज्येष्ठ नागरिक आणि ग्रामीण भागातून येणाऱ्या रुग्णांना शनिवार बाजार येथील नेत्र विभाग आणि मुख्य रुग्णालय यामध्ये वारंवार प्रवास करावा लागत असल्याने रुग्णांना मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होत होती. त्यामुळे प्रत्यक्ष रुग्णहित लक्षात घेता शनिवार बाजार येथील कार्यरत नेत्र विभागातच अत्याधुनिक OT उभारणे अधिक व्यवहार्य ठरले असते.

मात्र, प्रत्यक्षात रुग्णसुलभता आणि तांत्रिक व्यवहार्यता पूर्णपणे डावलून मुख्य जिल्हा रुग्णालय परिसरातील अडगळीत असलेल्या जागेत मोठ्या निधीतून स्वतंत्र Ophthalmology OT उभारण्यात आले. धक्कादायक बाब म्हणजे हे OT निर्माण होऊनही मागील तीन-चार वर्षांपासून प्रत्यक्षात कार्यान्वितच झालेले नाही. आजपर्यंत त्या ठिकाणी एकही नेत्र शस्त्रक्रिया झालेली नसल्याची माहिती समोर आली आहे.

देशातील सर्व राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात आरोग्य सेवांचे सर्वाधिक खाजगीकरण झाल्याचे राष्ट्रीय नमुना पाहणी (NSS) च्या 80 व्या फेरीतील अहवालातून समोर आले असताना, दुसरीकडे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेमध्ये उपलब्ध होणाऱ्या शासन निधीचा नियोजनशून्य वापर, अपूर्ण प्रकल्प आणि निष्क्रिय वैद्यकीय सुविधा यामुळे सरकारी आरोग्य यंत्रणेवरील जनतेचा विश्वास अधिकच ढासळत असल्याचे चित्र परभणीतील एका गंभीर प्रकरणातून समोर आले आहे.

राष्ट्रीय नमुना पाहणी (NSS 80th Round) अहवालानुसार महाराष्ट्रात दवाखान्यात दाखल होणाऱ्या एकूण रुग्णांपैकी तब्बल 77 टक्के रुग्ण खाजगी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेतात, तर सरकारी रुग्णालयांमध्ये दाखल होणाऱ्या रुग्णांचे प्रमाण केवळ 18.6 टक्के इतके आहे. देशातील सरकारी उपचारांचे सरासरी प्रमाण 36.7 टक्के असताना महाराष्ट्र त्यापेक्षा अत्यंत खाली घसरल्याचे वास्तव चिंताजनक मानले जात आहे.

शासन निधीचा अपव्यय की भ्रष्टाचार?

सदर प्रकरणामुळे अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत :

प्रत्यक्ष गरज, रुग्णसंख्या आणि तांत्रिक व्यवहार्यता यांचा अभ्यास न करता मंजुरी देण्यात आली का?
प्रशासकीय आणि तांत्रिक मान्यता कोणत्या निकषांवर देण्यात आली?
करोडो रुपयांची सुविधा उभारून ती वापरात का आणली गेली नाही?
उपकरण खरेदी, बांधकाम प्रक्रिया आणि निधी वापरामध्ये आर्थिक अनियमितता झाली का?
जबाबदार अधिकारी माहिती देण्यास का टाळाटाळ करीत आहेत?

आरोग्य क्षेत्रातील अभ्यासकांच्या मते, सरकारी आरोग्य व्यवस्थे मधील नियोजनाचा अभाव, अपुरी सुविधा, निष्क्रिय यंत्रणा, अपव्यय आणि प्रशासनिक उदासीनता ही वाढत्या खाजगीकरणा मागील मुख्य कारणे आहेत. परभणी जिल्हा शासकीय रुग्णालयातील स्वतंत्र नेत्रचिकित्सा शस्त्रक्रिया गृह (Ophthalmology OT) प्रकरण हे त्याचे जिवंत उदाहरण म्हणून समोर येत आहे.

तीन-चार वर्षांपासून एकही शस्त्रक्रिया नाही
जन आरोग्य अभियान, महाराष्ट्र — परभणी समितीने मागील दीड महिन्यापासून आंदोलन, निवेदने आणि प्रत्यक्ष भेटीद्वारे माहिती मागितली असता अधिष्ठाता आणि जिल्हा शल्य चिकित्सक एकमेकांकडे जबाबदारी ढकलत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्रातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची धोक्याची घंटा

आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, महाराष्ट्रात सरकारी आरोग्य व्यवस्थेचे वेगाने होत असलेले खाजगीकरण ही केवळ आर्थिक नव्हे तर सामाजिक विषमता वाढवणारी प्रक्रिया आहे. गरीब आणि मध्यमवर्गीय नागरिक सरकारी रुग्णालयांकडे आशेने पाहतात; मात्र उपलब्ध निधीचा अशा प्रकारे अपव्यय होत असेल तर सरकारी व्यवस्थेवरील विश्वास आणखी कमी होईल.

NSS अहवालातील आकडेवारी आणि परभणीतील निष्क्रिय Ophthalmology OT प्रकरण यामुळे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील उत्तरदायित्व, पारदर्शकता आणि नियोजन या मुद्द्यांवर पुन्हा गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

18 मे रोजी आंदोलनाचा इशारा

या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी, विशेष लेखापरीक्षण (Special Audit), दोषींवर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार कारवाई आणि सदर OT तात्काळ कार्यान्वित करण्याच्या मागणीसाठी जन आरोग्य अभियान, महाराष्ट्र — परभणी समितीच्या वतीने दिनांक 18 मे 2026 रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथील उपसंचालक आरोग्य सेवा कार्यालयासमोर लोकशाही मार्गाने निदर्शने आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

आता राज्य शासन या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन कारवाई करते की हे प्रकरणही इतर अपूर्ण शासकीय प्रकल्पांप्रमाणे फाईलपुरतेच मर्यादित राहते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

श्रमिक विश्व