परभणी : ( दि.१९ मे ) जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य विभाग हा छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आरोग्य सेवा उपसंचालक कार्यालयाच्या अखत्यारित येत असला, तरी मागील काही वर्षांतील घडामोडींचा आढावा घेतल्यास जिल्ह्यातील ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेकडे वरिष्ठ स्तरावरून गंभीर आणि अक्षम्य दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेले आदेश प्रत्यक्षात प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालये आणि उपजिल्हा स्तरावर प्रभावीपणे अंमलात येत नसल्याचे आरोप वाढत आहेत.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या आयुक्त कार्यालयाकडून वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेळेवर उपस्थितीबाबत कठोर निर्देश देण्यात आले होते. सातत्याने विलंबाने येणाऱ्या अथवा मुख्यालयात अनुपस्थित राहणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर विभागीय चौकशीची कारवाई करण्याच्या स्पष्ट सूचना असूनही अनेक ठिकाणी त्या केवळ कागदोपत्री राहिल्याचे दिसून येत आहे.
याचे गंभीर उदाहरण म्हणून पालम येथील ग्रामीण रुग्णालयातील घटनेचा उल्लेख केला जात आहे. संबंधित रुग्णालयातील अधीक्षकाला लाच प्रकरणात अटक झाल्यानंतर जिल्ह्यातील ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेच्या नियंत्रण व देखरेखीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
दरम्यान, सार्वजनिक आरोग्य विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी बायोमेट्रिक उपस्थिती प्रणाली बंधनकारक करण्यात आली असतानाही तिची अंमलबजावणी कितपत प्रभावी आहे, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. पूर्वी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात काही डॉक्टरांनी बायोमेट्रिक उपस्थितीशिवाय वेतन घेतल्याचे प्रकरण समोर आले होते. अशा पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागातील आरोग्य संस्थांमधील वास्तविक परिस्थितीबाबत गंभीर शंका व्यक्त होत आहेत. शासनाने वेतन आहरण व संवितरण बायोमेट्रिक उपस्थितीशी संलग्न करण्याचे आदेश दिले असतानाही त्याचे उल्लंघन होत असल्याची चर्चा आहे.
याशिवाय, कार्यालयीन कामासाठी मुख्यालय सोडताना ‘हलचल रजिस्टर’मध्ये नोंद करणे बंधनकारक असतानाही अनेक ठिकाणी या नियमांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप आहे. आरोग्य सेवा ही अत्यावश्यक सेवा मानली जात असताना अनेक वेळा अधिकारी-कर्मचारी कार्यवेळेत अनुपस्थित असल्याच्या तक्रारी समोर येतात. परिणामी रुग्ण, गंभीर आजारी व्यक्ती आणि अपघातग्रस्तांना वेळेवर उपचार मिळण्यात अडथळे निर्माण होतात. अनेकदा या परिस्थितीमुळे नागरिकांमध्ये संतापाची भावना निर्माण होत असल्याचेही निदर्शनास येत आहे.
विशेष म्हणजे, विभागीय उपसंचालक कार्यालयाकडून रुग्णालयांना नियमित किंवा अकस्मात तपासणी भेटी देण्याची जबाबदारी असताना अशा ‘सरप्राईज व्हिजिट’ जवळपास दुर्मिळ झाल्याचे बोलले जात आहे. मागील काही वर्षांत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील आरोग्य संस्थांना किती अकस्मात भेटी दिल्या, हा स्वतंत्र चौकशीचा विषय ठरू शकतो, अशी प्रतिक्रिया आरोग्य क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.
याच पार्श्वभूमीवर नुकतेच परभणी जिल्हा शासकीय रुग्णालयातील नेत्र शस्त्रक्रिया गृह अनेक वर्षांपासून बंद अवस्थेत असल्याचा मुद्दा समोर आला होता. या संदर्भात आरोग्य हक्क संघटनांनी तक्रारी दाखल करून सखोल चौकशीची मागणी केली होती. मात्र, आरोपानुसार, चौकशी प्रक्रिया सुरू करण्याऐवजी संबंधित विभागालाच स्पष्टीकरण मागविण्याची कारवाई करण्यात आली. त्यामुळे नागरिकांच्या तक्रारींकडे गांभीर्याने न पाहणे, वेळकाढूपणा आणि प्रशासकीय टाळाटाळ हीच विभागीय कार्यालयाची कार्यपद्धती बनली आहे का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
राज्य शासनाच्या वरिष्ठ स्तरावरून जिल्हा व ग्रामीण रुग्णालयांना नियमित भेटी देऊन आरोग्य सेवेच्या गुणवत्तेवर लक्ष ठेवण्याच्या सूचना पूर्वी देण्यात आल्या होत्या. मात्र त्या सूचनांची प्रभावी अंमलबजावणी होत आहे का, यावरही आता प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
या संपूर्ण परिस्थितीची दखल घेऊन महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव, आयुक्त कार्यालय तसेच संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी परभणी जिल्ह्यातील ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेच्या कार्यपद्धतीची सखोल चौकशी करावी, शासन निर्देशांचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी आणि विभागीय नियंत्रण यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी तातडीने सुधारात्मक उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी विविध स्तरांतून पुढे येत आहे.
ग्रामीण आरोग्य सेवा ही कोणत्याही राज्याच्या आरोग्य व्यवस्थेचा कणा मानली जाते. अशा परिस्थितीत वरिष्ठ स्तरावरील निष्क्रियता, देखरेखीचा अभाव आणि शासन आदेशांची अपुरी अंमलबजावणी ही बाब केवळ प्रशासकीय प्रश्न नसून ग्रामीण नागरिकांच्या आरोग्य हक्काशी थेट संबंधित गंभीर विषय ठरत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
