परभणी रेल्वे स्थानकावरील कंत्राटी सफाई कामगारांचे आर्थिक शोषण; अनुसूचित जाती आयोगाच्या स्मरणपत्रानंतर पुन्हा प्रश्न ऐरणीवर
परभणी : ( दि.२१ मे ) येथील रेल्वे स्थानकावर कंत्राटी तत्वावर कार्यरत असलेल्या सफाई कामगारांच्या कथित आर्थिक शोषणाचा गंभीर प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोग, मुंबई यांच्या वतीने कार्यालयीन अधीक्षक यांच्या स्वाक्षरीने दिनांक 06 मे 2026 रोजी परभणी रेल्वे स्थानक प्रबंधक अर्थात स्टेशन मास्तर यांना पाठविण्यात आलेल्या स्मरणपत्रामुळे रेल्वे स्थानकातील कंत्राटी कामगारांच्या वेतन व्यवहारांबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
भीमनगर परिसरातील कंत्राटी सफाई कामगार महिला लताबाई मिलिंद लांबतुरे यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने आयोगाने यापूर्वीच दिनांक 12 ऑगस्ट 2025 रोजी स्टेशन मास्तर, परभणी यांच्याकडून सविस्तर अहवाल मागविला होता. तक्रारीमध्ये परभणी रेल्वे स्थानकावर कार्यरत कंत्राटी सफाई कामगारांना शासन नियमानुसार किमान वेतन बँक खात्यात जमा केले जात असले तरी, त्यानंतर कंत्राटदारांच्या वतीने नियुक्त सुपरवायझरमार्फत कामगारांकडून अर्धे वेतन परत घेतले जात असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
मात्र आयोगाने मागविलेला अहवाल अद्यापही सादर करण्यात आलेला नसल्याने अनुसूचित जाती आयोगाने पुन्हा स्मरणपत्र पाठवून रेल्वे प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे.त्यामुळे आता स्टेशन मास्तरांकडून आयोगाला नेमका कोणता अहवाल सादर केला जातो आणि कथित वेतन वसुलीच्या प्रकारावर रेल्वे प्रशासन कोणती भूमिका घेते याकडे कामगारांसह सामाजिक संघटनांचे लक्ष लागले आहे.
परभणी रेल्वे स्थानकावर सफाईचे काम करणाऱ्या बहुतांश कामगार अनुसूचित जाती प्रवर्ग घटकातील असल्याचे सांगितले जाते.मागील अनेक वर्षांपासून या कामगारांना असुरक्षित रोजगार, अपुरे वेतन आणि कंत्राटी व्यवस्थेतील दबावाला सामोरे जावे लागत असल्याची चर्चा सातत्याने होत आली आहे. बेरोजगारीच्या तीव्र परिस्थितीचा फायदा घेत कंत्राटी व्यवस्थेत कामगारांचे आर्थिक शोषण होत असल्याचे आरोप आता अधिक तीव्र झाले आहेत.
केंद्र शासनाच्या चार लेबर कोडच्या अंमलबजावणीच्या पार्श्वभूमीवर कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण, किमान वेतनाची हमी आणि सामाजिक सुरक्षा यावर भर दिला जात असताना, नांदेड रेल्वे विभागाच्या अखत्यारीतील परभणी रेल्वे स्थानकावर मात्र प्रत्यक्षात वेगळीच परिस्थिती असल्याचा आरोप होत आहे. कागदोपत्री पूर्ण वेतन अदा केल्याचे दाखवून प्रत्यक्षात कामगारांकडून सक्तीने रक्कम परत घेतली जात असल्यास तो प्रकार अत्यंत गंभीर असून कामगार कायदे व मानवी हक्कांचे उल्लंघन मानला जाऊ शकतो.
प्रकरणात प्रत्यक्ष तक्रारी दाखल असून कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाहीये. कामगारांच्या शोषणाला परभणी जिल्ह्यातील प्रशासन कारणीभूत असल्याचे पाहायला मिळते. व्यवस्था म्हणून कष्टकऱ्यांच्या श्रमावर दिवसाढवळ्या दरोडा घालणाऱ्या कंत्राटदारांच्या फळीला रेल्वे व्यवस्थापन आणि प्रशासकीय यंत्रणा साह्यभूत भूमिका घेत आली असल्याने शोषण करणाऱ्यांचे मनोधैर्य वाढले आहे.
विशेष म्हणजे, कामावरून कमी करण्याची भीती, पर्यायी रोजगाराचा अभाव आणि कंत्राटी व्यवस्थेतील असुरक्षितता यामुळे अनेक कामगार उघडपणे तक्रार करण्यास धजावत नसल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे कामगार अन्याय सहन करत निमूटपणे काम करत असल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
