शिक्षणाच्या बाजाराचा काळा चेहरा उघड; खाजगी शिकवणी वर्ग नियंत्रण कायदा आता अपरिहार्य !

वैद्यकीय प्रवेशाच्या जीवघेण्या स्पर्धेत शिक्षणाचा आत्मा हरवत चालला; गरीब विद्यार्थ्यांसाठी संधींचे दरवाजे बंद होण्याची भीती.

परभणी: ( दि.२० मे ) देशातील वैद्यकीय शिक्षण प्रवेशासाठीची सर्वात महत्त्वाची समजली जाणारी ‘नीट’ परीक्षा पेपरफुटीच्या गंभीर आरोपांमुळे हादरली असून, त्यानंतर निर्माण झालेल्या राष्ट्रीय खळबळीने भारतीय शिक्षण व्यवस्थेतील वाढत्या बाजारीकरणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आणला आहे. लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी निगडीत असलेली परीक्षा संशयाच्या भोवऱ्यात सापडल्याने पालक, विद्यार्थी आणि समाजमनात प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.

या प्रकरणानंतर एक गंभीर वास्तव पुन्हा समोर आले आहे — देशात आणि महाराष्ट्रात फोफावलेली कोचिंग क्लास संस्कृती आता समांतर शिक्षण व्यवस्था बनली आहे का? आणि असल्यास, ती व्यवस्था नेमकी कोणासाठी उभी राहिली आहे?

पालकांच्या स्वप्नांवर उभा राहिलेला अब्जावधींचा शिक्षण बाजार

आपल्या पाल्याच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी कोणतीही किंमत मोजण्याची मानसिकता असलेल्या मध्यमवर्गीय कुटुंबांचा अचूक अभ्यास करून, वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी प्रवेश परीक्षांभोवती आज हजारो कोटींचा कोचिंग उद्योग उभा राहिला आहे. शिक्षण संस्थांनी गुणवत्तापूर्ण अध्यापन आणि उत्तरदायित्वातून हळूहळू अंग काढून घेत असताना, खाजगी शिकवणी वर्गांनी त्या रिकाम्या जागेवर आपले वर्चस्व निर्माण केले आहे.

यामुळे शिक्षण हा सामाजिक परिवर्तनाचा अधिकार राहिला नसून, तो “ज्याच्याकडे पैसा त्याच्याकडे संधी” अशा बाजारू तत्त्वावर आधारित होत चालल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

नीट पेपरफुटी आणि कोचिंग लॉबीचे संशयास्पद सावट

नीट पेपरफुटी प्रकरणात विविध तपासांमधून समोर येणाऱ्या कथित धाग्यांमध्ये काही प्रभावशाली खाजगी शिकवणी व्यवस्थांचे नाव चर्चेत येत असल्याने प्रश्न अधिक गंभीर बनला आहे. परीक्षा प्रक्रियेभोवती उभ्या राहिलेल्या या आर्थिक हितसंबंधांच्या जाळ्यामुळे शिक्षण हे ज्ञानापेक्षा व्यवसायाचे साधन बनत आहे का?, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

याच पार्श्वभूमीवर खाजगी शिकवणी वर्गांवर नियंत्रण आणणारा स्वतंत्र कायदा तातडीने लागू करण्याची मागणी पुन्हा जोर धरू लागली आहे.

कायदा अजूनही फाईलमध्येच; सरकारची उदासीनता?

महाराष्ट्रात माजी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या कार्यकाळात खाजगी शिकवणी वर्ग नियंत्रणासाठी कायदा करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. त्यानंतर शिक्षण विभागाने कायद्याचा मसुदाही तयार केला; मात्र आजतागायत त्या कायद्याला अंतिम मंजुरी मिळालेली नाही.

केंद्र सरकारनेही मागील वर्षी खाजगी कोचिंग संस्थांसाठी काही मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या; पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत त्यांचा फारसा परिणाम दिसून आलेला नाही.

इंटिग्रेटेड आणि टाय-अप मॉडेलमुळे शाळा-कॉलेज शिक्षण धोक्यात

आज राज्यात मोठ्या प्रमाणावर “इंटिग्रेटेड” किंवा “टाय-अप” पद्धतीचा विस्तार झाला आहे. या मॉडेलमध्ये विद्यार्थी नावापुरते महाविद्यालयात दाखल असतात; प्रत्यक्षात त्यांचा संपूर्ण वेळ कोचिंग क्लासमध्ये जातो.

राज्य मंडळाच्या नियमानुसार दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी किमान ७५ टक्के उपस्थिती अनिवार्य असताना, प्रत्यक्षात हजारो विद्यार्थी वर्गात बसतच नसल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे विद्यालयांमध्ये बायोमेट्रिक उपस्थिती सक्तीची करण्याची मागणी आता पुढे येत आहे.

कारण नियम फक्त कागदावर राहिले आणि कोचिंग संस्कृती अनियंत्रित वाढत राहिली, तर औपचारिक शिक्षण व्यवस्थेचे अस्तित्वच प्रश्नचिन्हाखाली येऊ शकते.

गरीब विद्यार्थ्यांसाठी दुहेरी अन्याय

या व्यवस्थेतील सर्वात मोठा बळी कोण आहे, तर तो आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थी.

लाखो रुपयांची वार्षिक फी असलेल्या नामांकित शिकवणी वर्गांचे दर सामान्य कुटुंबांच्या आवाक्याबाहेर आहेत. अशा परिस्थितीत आर्थिकदृष्ट्या सक्षम विद्यार्थी कोचिंग, टेस्ट सिरीज, विशेष मार्गदर्शन, निवासी सुविधा यांचा लाभ घेत असताना, गरीब आणि निम्न मध्यमवर्गीय विद्यार्थी संसाधनांच्या अभावामुळे मागे पडत आहेत.

यंदा २२ लाख ७५ हजार विद्यार्थ्यांनी नीट परीक्षा दिली. त्यातील नेमके किती विद्यार्थी महागड्या खाजगी शिकवणीचा खर्च परवडवू शकणाऱ्या आर्थिक स्तरातील होते? हा प्रश्न केवळ शैक्षणिक नाही; तो सामाजिक न्याय, समान संधी आणि संविधानिक मूल्यांशी निगडीत प्रश्न आहे.

समांतर शिक्षण व्यवस्था: पण गरीबांना प्रवेश नाही

आज अनेक शहरांत कोचिंग क्लासेसनी प्रत्यक्षात एक समांतर शिक्षण व्यवस्था उभी केली आहे. अभ्यासक्रमापासून करिअर मार्गदर्शनापर्यंत सर्व काही बाजाराच्या ताब्यात गेले आहे; पण या व्यवस्थेत गरीब, ग्रामीण आणि वंचित घटकांसाठी स्थान मर्यादित किंवा जवळपास नाहीच.

परिणामी, शिक्षणातील असमानता अधिक तीव्र होत असून, भविष्यात समाज आर्थिक स्तरांनुसार अधिक खोल विभागला जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

शिक्षणातील बाजारीकरणाचा सामाजिक परिणाम किती भीषण असू शकतो?

शिक्षण जर पूर्णतः बाजाराच्या हाती गेले, तर त्याचे परिणाम केवळ प्रवेश परीक्षांपुरते मर्यादित राहणार नाहीत. मूल्याधारित शिक्षण, सामाजिक बांधिलकी, समान संधी आणि गुणवत्तेचा न्याय या संकल्पनांवर त्याचा थेट परिणाम होईल.

उच्च शिक्षण आणि प्रतिष्ठित करिअर संधी फक्त आर्थिकदृष्ट्या सक्षम घटकांसाठी उपलब्ध राहिल्या, तर सामाजिक असंतोष, मानसिक ताण, असमानता आणि व्यवस्थेवरील अविश्वास वाढण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.

आता प्रश्न स्पष्ट आहे — नियंत्रण कायदा कधी?

नीट पेपरफुटीने फक्त परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी उघड केलेल्या नाहीत; तिने शिक्षण क्षेत्रातील वाढत्या व्यावसायिकीकरणाचा अस्वस्थ करणारा चेहराही देशासमोर आणला आहे.

त्यामुळे आता प्रश्न केवळ एका परीक्षेच्या पारदर्शकतेचा राहिलेला नाही; तर शिक्षण समाजासाठी आहे की बाजारासाठी? हा मूलभूत प्रश्न निर्माण झाला आहे.

या पार्श्वभूमीवर खाजगी शिकवणी वर्गांवर नियंत्रण ठेवणारा सक्षम, कठोर आणि पारदर्शक कायदा तातडीने लागू करणे, शाळा-महाविद्यालयातील उपस्थितीचे नियम प्रभावीपणे राबवणे आणि शिक्षण व्यवस्थेतील वाढत्या असमानतेवर नियंत्रण आणणे ही काळाची गरज बनली आहे. अन्यथा, शिक्षणातील बाजारीकरणाचा हा प्रवाह भविष्यात अधिक गंभीर सामाजिक संकटाला जन्म देऊ शकतो.

श्रमिक विश्व