माहिती अधिकार कायद्याचा परभणीत बट्ट्याबोळ !

परभणी (विशेष प्रतिनिधी): नागरिकांना प्रशासकीय कारभारात पारदर्शकता मिळावी आणि हक्काची माहिती सहज उपलब्ध व्हावी यासाठी ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५’ लागू करण्यात आला. मात्र, परभणी जिल्ह्यात या कायद्याची पुरती ऐशीतैशी झाल्याचे चित्र आहे. महाराष्ट्र राज्य मुख्य माहिती आयोग, मुंबई यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका ऐतिहासिक आदेशाचा संदर्भ देऊन राज्याच्या मुख्य सचिवांना पाठवलेल्या अत्यंत महत्त्वाच्या शिफारशींना परभणीतील जिल्हा प्रशासनाने चक्क केराची टोपली दाखवल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ लोटूनही या ६ प्रमुख शिफारशी केवळ कागदावरच राहिल्याने, परभणीत माहिती अधिकार अर्जदारांची ससेहोलपट सुरू आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा संदर्भ आणि मुख्य माहिती आयोगाचे पत्र

सर्वोच्च न्यायालयाने Write Petition (Civil) No. 990/2021 मध्ये दिनांक १७ ऑगस्ट २०२३ रोजी दिलेल्या आदेशाचा अवमान रोखण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य मुख्य माहिती आयोगाने दिनांक २२ डिसेंबर २०२३ रोजी राज्याच्या मुख्य सचिवांना आरटीआय कायद्याच्या कलम २५(५) अन्वये विशेष शिफारशींचे पत्र पाठवले होते. माहिती अधिकाराच्या कलम ४ अंतर्गत सर्व शासकीय कार्यालयांनी स्वतःहून (Write Petition) माहिती जाहीर करणे बंधनकारक आहे, जेणेकरून नागरिकांना अर्ज करण्याची गरजच पडणार नाही. परंतु, परभणीत या आदेशाला प्रशासनाने वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत.

कागदावरच राहिलेल्या ‘त्या’ ६ ऐतिहासिक शिफारशी

मुख्य माहिती आयोगाने कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ६ अत्यंत महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या होत्या, ज्यांची परभणी जिल्ह्यात अंमलबजावणी शून्य आहे:

माहिती स्वतःहून प्रसिद्ध करणे: कलम ४(१) नुसार सर्व शासकीय विभागांनी आपली माहिती सार्वजनिक करणे अनिवार्य असताना, परभणीतील अनेक विभागांनी अद्याप कोणतीही माहिती वेबसाईट किंवा फलकांवर लावलेली नाही.

जबाबदार अधिकारी अनिश्चित: माहिती प्रसिद्ध करण्याची मुख्य जबाबदारी कोणाची? याबाबत अद्यापही सक्षम प्राधिकाऱ्यांची आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांची निश्चिती करण्यात आलेली नाही.

१७ मुद्द्यांच्या सुचनांचे उल्लंघन: आरटीआय कायद्यातील कलम ४(१) मधील अत्यंत महत्त्वाच्या १७ मुद्द्यांबाबत (उदा. बजेट, कर्मचाऱ्यांचे वेतन, निर्णय प्रक्रिया) माहिती प्रसिद्ध करण्याबाबत स्पष्ट सूचना निर्गमित करणे आवश्यक होते, परंतु स्थानिक स्तरावर यात कमालीची गुप्तता पाळली जात आहे.

त्रयस्थ पक्षातर्फे पारदर्शक अंकेक्षण (Transparent Third Party Audit) ठप्प: शासकीय कार्यालयांनी माहिती प्रसिद्ध केली की नाही, याचे शासकीय प्रशिक्षण संस्थेमार्फत त्रयस्थ पक्ष अंकेक्षण करणे बंधनकारक होते. परभणीत असे कोणतेही अंकेक्षण झाल्याचे पाहायला मिळत नाही.

तिमाही (Quarterly) अद्ययावतीकरणाचा पत्ता नाही: जाहीर केलेली माहिती दर तीन महिन्यांनी बदलत्या नोंदींनुसार अद्ययावत करणे गरजेचे होते. इथे वर्षानुवर्षे जुनीच माहिती धूळ खात पडली आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ‘स्वयंमूल्यनिर्धारण अहवालात’ नोंद नाही: कायद्यानुसार जिल्हाधिकारी हे ‘कलम ४’ चे मुख्य समन्वय अधिकारी (Nodal Officer) आहेत. त्यांनी या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी काय प्रयत्न केले, याची नोंद त्यांच्या वार्षिक स्वयंमूल्यनिर्धारण अहवालात (Annual Self Assessment Report) असणे बंधनकारक होते. मात्र, समन्वय अधिकारी म्हणून जिल्हा पातळीवर केवळ अनास्थाच दिसून येत आहे.

प्रशासनाच्या लेखी मुख्य माहिती आयोगाच्या पत्राची किंमत शून्य?

सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आणि राज्याच्या सर्वोच्च माहिती प्राधिकरणाने (मुख्य माहिती आयोग) दिलेल्या पत्रांना परभणीतील स्थानिक प्रशासनाच्या लेखी काहीही किंमत उरलेली नाही का? असा संतप्त सवाल आता सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिकांमधून उपस्थित केला जात आहे.

परभणीत माहिती अधिकार कायद्याचा बट्ट्याबोळ

या प्रशासकीय उदासीनतेचा थेट परिणाम परभणी जिल्ह्यातील आरटीआय अर्जदारांवर होत आहे. विविध विभागांमध्ये नागरिकांनी दाखल केलेल्या अर्जांची वेळेत दखल घेतली जात नाही. प्रथम व द्वितीय अपिलांचे ढीग साचत चालले आहेत. जर कलम ४ ची प्रामाणिक अंमलबजावणी झाली असती आणि सर्व माहिती आधीच सार्वजनिक केली असती, तर नागरिकांना अर्ज करण्याची वेळ आली नसती आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांचा वेळही वाचला असता. मात्र, भ्रष्टाचार आणि प्रशासकीय त्रुटी लपवण्यासाठीच ही माहिती दडपली जात असल्याचा संशय बळावला आहे.

शिफारशींची तत्काळ अंमलबजावणी करणे गरजेचे

परभणी जिल्ह्यातील पारदर्शकता पुन्हा जिवंत करायची असेल, तर मुख्य माहिती आयोगाच्या या ६ शिफारशींची तत्काळ आणि कठोर अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी तात्काळ सर्व विभागांची बैठक घेऊन ‘थर्ड पार्टी ऑडिट’ सुरू करावे आणि निष्काळजी अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उचलावा, अन्यथा लोकशाहीचा हा अत्यंत महत्त्वाचा अधिकार प्रशासनाच्या लालफितशाहीत कायमचा गाडला जाईल, यात शंका नाही.

श्रमिक विश्व रिपोर्ट